Pune News : अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर तीव्र आक्रोश आंदोलन

एमपीसी न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटिशन मध्ये दिलेल्या निकालाद्वारे पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका मधील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जवळपास 56 हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ओबीसींमध्ये असंतोष पसरलेला आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित कार्यवाही करावी अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे आज आक्रोश आंदोलनाद्वारे करण्यात आली. आंदोलनानंतर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मंजिरी धाडगे, पुणे विभाग विभागीय अध्यक्ष प्रितेश गवळी आणि पुणे महानगर अध्यक्ष पंढरीनाथ बनकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समात परिषदेद्वारे आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर हे आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मंजिरी धाडगे, पुणे विभाग विभागीय अध्यक्ष प्रितेश गवळी आणि पुणे महानगर अध्यक्ष पंढरीनाथ बनकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन आयोजीत करण्यात आले होते. यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र संघटक सोमनाथ भुजबळ, पुणे महानगर अध्यक्षा वैष्णवी सातव, महाराष्ट्र राज्य सहसंघटक शिवराम जांभूळकर, मा.योगेश ससाणे, संदीप लडकत,पूजा कोद्रे, मनीषा लडकत, नंदकुमार गोसावी, संतोष नांगरे, ऍड आण्णा शिंदे, ऍड ज्ञानेश्वर पाटसकर, रामदास सूर्यवंशी, जोती झुरुंगे, मंगेश रायकर, किशोर वचकल, महेश बनकर, सुधीर होले, माजी महापाैर आणि पुणे महनगरपालिकेच्या नगरसेविका वैशाली बनकर तसेच ओबीसी समाजातील अनेक मान्यवर संस्था आणि संस्था प्रतिनिधी तसेच कायकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

निवेदनानंतर मनोगत व्यक्त करतांना मंजिरी धाडगे म्हणाल्या, मंडल आयोगाने 73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे ओबीसींना विविध पातळींवर आरक्षण दिलेले आहे. ओबीसी प्रवर्गातील वंचित जनसमूहाला लोकशाही प्रक्रियेत पंचायतराज संस्थामध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित उचित कार्यवाही करुन ओबीसींच्या हक्काच्या 27 टक्के आरक्षणाचे रक्षण करावे अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ही या आंदोलनाद्वारे आज देण्यात आला.