Pune News : बीडी कामगारांचे कायदे व कल्याणकारी योजना पूर्ववत करण्याची भारतीय बीडी मजदूर महासंघाची मागणी
एमपीसी न्यूज : भारत सरकारचे बीडी कामगारांचे कायदे व कल्याणकारी योजना पूर्ववत सुरू करण्यासाठी सोनवणे हॉस्पिटल, भवानी पेठ, पुणे येथे अखिल भारतीय बीडी मजदूर महासंघाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.
भारत सरकारने दोन महिन्यांच्या आत देशभरातील बिडी कामगारांना दिलासा दिला नाही, तर सर्व बीडी कामगार रस्त्यावर उतरून देशव्यापी तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संघटनेचे सरचिटणीस उमेश विस्वाद यांनी दिला आहे.
भारतातील 17 राज्यातून 280 बीडी कामगार दवाखान्यांमार्फत 80 लाख नोंदणीकृत बिडी कामगारांना कल्याणकारी सुविधा मिळतात. सरकरने बीडी कामगारांच्या रोजगाराचे नियमन करणारे कायदे Occupation Safety and Health (ओएसएच) मध्ये समाविष्ट करून रद्द केले आहेत. मात्र बिडी कामगारांना फायदेशीर ठरणाऱ्या तरतुदींचा नव्या कोडमध्ये समावेश केला नसल्याने उद्योजकांकडून मनमानी व शोषण केले जाईल. तसेच भारत सरकारच्या जीएसटी करप्रणालीमुळे बीडी वेलफेअर सेस कायदा रद्द केला गेला आहे. अशा कारणांमुळे मागील तीन ते चार वर्षांपासून कल्याणकारी योजना बंद आहेत.
बोर्डातर्फे बीडी कल्याणकारी योजना इतर योजनांमध्ये वर्ग केल्याचे सांगितलं जाते. पण राष्ट्रीय शिष्यवृत्तीमध्ये वर्ग झाला असल्याने एकाही बिडी कामगाराला शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. घरकुल व आरोग्य सुविधांचीही अशीच अवस्था असून बिडी कामगारांचे जीवनमान खालावले आहे. त्यामुळे कामगारांना अर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणून बीडी कामगारांचे कायदे व योजना पूर्ववत राहाव्यात अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
या निदर्शनात सरचिटणीस उमेश विस्वाद, महाराष्ट्र राज्य बिडी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सेक्रेटरी सचिन मेंगाळे यांनी मार्गदर्शन केले. हे निवेदन डॉ. एम. लक्ष्मी यांनी स्वीकारले असून वेलफेअर बोर्डाच्या मुख्य कार्यालयामार्फत केंद्रीय कामगार मंत्री यांना पाठवण्याचे आश्वासन यावेळेस देण्यात आले.
या शिष्ठमंडळात उमेश विस्वाद, अर्जुन चव्हाण, सचिन मेंगाळे, वासंती तुम्मा, विजया लक्ष्मी येमुल होते.
