Pune News : अन्नसुरक्षा योजनेची आवश्यकता नसलेल्या लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने बाहेर पडावे

एमपीसी न्यूज – राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ घेण्याची आवश्यकता नसेल तर स्वेच्छेने या योजनेतून बाहेर पडावे, असे आवाहन अन्नधान्य वितरण अधिकारी अस्मिता मोरे यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे 19 आक्टोबर, 2016 च्या शासन निर्णयानूसार सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ घेण्याची आवश्यकता नसेल तर मिळणारे अन्नधान्य नाकारण्याचा पर्याय शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच वेळोवेळी असेही निदर्शनास आले आहे की जे खरोखरच गरजू व गरीब आहेत, ज्यात हात गाडीवाले, कचरा वेचून उदरनिर्वाह करणारे, भूमीहीन, अल्पभूधारक, कामगार, अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबे, विधवा, परितक्त्या, झोपडपट्टीतील रहिवासी, हमाल इत्यादींना या योजनेचा लाभ देणे क्रमप्राप्त असताना अद्यापी काही पात्र कुटुंबांना व व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.

अशा गरीब व गरजू व्यक्तींना या योजनेमध्ये समाविष्ट करुन घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी पुणे यांचे मार्फत आवाहन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत जे लाभार्थी अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेत आहेत परंतू त्यांचे उत्पन्न आता वाढलेले आहे, अशा लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने सवलतीच्या दराने अन्नधान्य घेण्याच्या योजनेतून बाहेर पडण्याची तयारी दर्शविली तर अशा लाभार्थ्यांना सदयस्थितीत मिळणारा लाभ अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न शहरी भागात रुपये 59 हजार इतके अथवा त्यापेक्षा कमी या निकषास पात्र असूनही या लाभापासून वंचित आहेत अशांना मिळू शकेल.

या अधिनियमांतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याकरीता अन्नधान्याच्या खरेदीपोटी व सदर अन्नधान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता अनुदानापोटी केंद्र शासनास व राज्य शासनास मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार सोसावा लागत आहे. नमूद केलेल्या लाभार्ध्यांपैकी ज्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याची आवश्यकता नाही असे लाभार्थी या योजनेमधून बाहेर पडले तर शासनावर पडणारा आर्थिक भार कमी होईल‌. या सर्व बाबी विचारात घेता केंद्र शासनातर्फे घरगुती वापराच्या गॅसवर ‘अनुदानातून बाहेर पडा’ या नावाने योजना सुरू केली आहे. अनेक लाभार्थी या योजनेमध्ये समाविष्ट झाले आहेत. त्यामुळे शासनाची मोठ्या प्रमाणात अनुदानाच्या निधीची बचत झाली आहे. याच धर्तीवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळण्याकरिता पात्र असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना जर त्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ घेण्याची आवश्यकता नसेल तर सवलतीच्या दराने मिळणारे अन्नधान्य नाकारण्याचा पर्याय शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने मिळणा-या अन्नधान्याचा लाभ घ्यावयाचा नसल्यास त्यांनी नव्याने घ्यावयाच्या शिधापत्रिका आणि अस्तित्वात असलेल्या शिधापत्रिकांकरीता या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या नमुन्यामध्ये आपली संमती दर्शवून अर्ज संबंधित परिमंडळ कार्यालयाकडे सादर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी केले आहे.