Pune News : खासगी एजंटचे खिसे भरणारी विमा योजना रद्द करा : महापालिका आयुक्तांकडे डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

एमपीसी न्यूज : पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शहरी गरिब योजनेच्या माध्यमातून लाखो नागरिकांना मोफत शस्त्रक्रिया, उपचार दिले जातात. परंतु केवळ विमा सल्लागार म्हणजेच खासगी एजंटांचे खिसे भरण्यासाठी आणि लाखो गरजू गरीबांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यासाठी पुणे महापालिकेने कुटुंब विमा योजना राबविण्याचा घाट घातला आहे. त्याची प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी रिपाइंचे नगरसेवक माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

पुणे महापालिकेकडून दरवर्षी शहरी गरीब योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकांतील पिवळे व केशरी रेशनकार्डधारक गरजू पुणेकरांना लाखो रुपयांच्या महागड्या शस्त्रक्रिया, खासगी रुग्णालयांतील 2 लाखांपर्यंत सवलत, आजी माजी कर्मचारी, नगरसेवक-नगरसेविका आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देखील लाभ दिला जातो. दरवर्षी 30 ते 35 कोटी रुपये शहरी गरीब आरोग्यदायी योजनेच्या माध्यमातून अदा केले जातात.

_MPC_DIR_MPU_II

परंतु पुणे महापालिका प्रशासनाकडून 2 लाख आर्थिक दुर्बल घटकांच्या कुटुंबियांसाठी 2 लाखांचा विमा अशा योजनेची जाहीरात नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामध्ये संबंधित सल्लागाराला वीमा कंपनी पैेसे अदा करेल असे नमूद केले आहे. इंश्योरेंस रेग्युलेटरी अथॉरिटी (इरडा)च्या नियमावलींनुसार कुठल्याही सल्लागाराला पैसे दिले जात नाही. त्यामुळे सल्लागार म्हणजेच वीमा एजंटना पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून पैसे द्यावे लागणार आहे.

पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये विनाकारण त्यांच्या घशात घालण्याचा हा प्रकार आहे. मुळात शहरातील 42 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहते मग 2 लाखांचा आकडा कसा काय आला. त्यामुळे या जाहीरातीतील मजकूर आणि त्यातील 2 लाख गरजूंचा आकडाच चुकीचा विसंगत असल्यामुळे ही जाहीरात रद्द करून प्रक्रिया रद्द करावी. यामुळे लाखो गरजू लोक आरोग्यसेवेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. तातडीने कुटुंब विमा योजना प्रक्रिया रद्द करावी असे लेखी निवेदन महापालिका आयुक्तांना दिल्याचे डॉ. धेंडे यांनी सांगितले.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.