Pune News :…तोपर्यंत कोप्टा 2003 कायद्याची अंमलबजावणी करू नये ; बिडी कामगारांची मागणी
एमपीसी न्यूज – केंद्र सरकारच्या कोप्टा (COPTA 2003) कायद्यातील तरतुदीमुळे बिडी उद्योग व या उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्या कामगारांचे रोजगार धोक्यात आले आहेत. त्यामुळे पर्यायी रोजगार ऊपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत कोप्टा कायदा लागू करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बिडी कामगार संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा दिल्लीत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा कामगार संघाने दिला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य बिडी कामगार संघाच्या वतीने गुरुवारी ( दि. 25) धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी निवेदनाची प्रत विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी नागेश गायकवाड यांना देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार संघाचे अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सेक्रेटरी सचिन मेंगाळे, बिडी कामगार प्रतिनिधी वासंती तुम्मा, लता मद्दी, अनिता बेत, गिता वल्लाकट्टी, वनिता माकम, वैशाली शिरापुरी, सुनंदा गरदास आदी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या या निवेदनात असे म्हटले आहे की, देशात 4.5 कोटी बिडी कामगार कार्यरत आहेत. त्यापैकी सुमारे 85 लाखांपेक्षा जास्त महिला बिडी वळण्याचे काम करतात. कोप्टा कायद्यामुळे या कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बिडी कामगांरांना अन्य रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले असून, या कामगारांचे रोजगार संरक्षित करावेत, अशी मागणी संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
बिडी उद्योग तंबाखू उद्योगापासून वेगळा करावा. बिडी वळण्याचे काम पारंपरिक घरगुती पद्धतीने केले जाते. तसेच, बिडी मध्ये तंबाखूचे प्रमाण अतिशय कमी असते. बिडी उत्पादन प्रकियेमध्ये वीजेचा वापर होत नाही, पर्यावरणाची हानी होत नाही त्यामुळे बिडी उद्योग अन्य तंबाखू उत्पादनापासून वेगळा करावा, अशीही मागणी भारतीय मजदूर संघाने निवेदनात पुढे केली आहे.
