Pune News : पुणे पालिकेच्या कारभाराची पोलखोल झाल्यानंतर हेल्पलाईनवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण टीमला बदलण्याचा निर्णय

एमपीसी न्यूज – मुंबई उच्च न्यायालयासमोरच पालिकेच्या कारभाराची पोलखोल झाल्यानंतर हेल्पलाईनवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण टीमला बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयातून फोन करण्यात आल्यानंतर समाधानकारक उत्तरे का देण्यात आली नाहीत यासाठी त्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

दरम्यान महानगरपालिकेकडून हेल्पलाईनवर काम करणारे कर्मचारी हे शिक्षक असल्यामुळे ते व्यवस्थित उत्तर देऊ शकेल नाहीत, असे कारण देण्यात आले आहे. पण बेड न मिळण्याचे खापर हेल्पलाईनसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर फोडून वरिष्ठ अधिकारी आणि पदाधिकारी नामानिरळे राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? असा प्रश्न त्यामुळे विचारला जात आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात पुण्यातील कोरोनाबाधितांना व्यवस्थित उपचार मिळावेत यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना पुण्यात कोरोनाबाधितांना व्यवस्थित उपचार मिळत आहेत आणि आत्ताच्या घडीला ऑक्सिजनचे 27 तर व्हेंटिलेटरचे तीन बेड उपलब्ध असल्याचा दावा महानगरपालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर केला. न्यायाधीशांनी या दाव्याची खातरजमा करण्यासाठी लगेच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनाच पुणे महानगरपालिकेच्या हेल्पलाईनला फोन करुन बेड बाबत विचारणा करण्यास सांगितले होते.

_MPC_DIR_MPU_II

न्यायाधीशांच्या समोरूनच लावलेल्या या फोनला हेल्पलाईनसाठी काम करणाऱ्या महिलेने बेड उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिल्यामुळे न्यायालयात उपलब्ध असलेले सगळेजण चकित झाले. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेच्या वकिलांनाच या हेल्पलाइनवर फोन करण्यास आणि बेड उपलब्ध आहे की नाही हे विचारण्यास न्यायाधीशांनी सांगितलं. महानगरपालिकेच्या वकिलांनी देखील त्या हेल्पलाईनवर फोन केला. पण बेड उपलब्ध नसल्याचे त्यांनाही पलीकडून सांगण्यात आले.

पुणे महानगरपालिकेच्या दाव्याची न्यायालयाच्या समोरच घडलेल्या या प्रकारामुळे पोलखोल झाली. त्यानंतर न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले आणि सर्वसामान्यांना तात्काळ बेड उपलब्ध होतील, अशी सुविधा निर्माण करण्याची सूचना केली. कोरोनाबाधित व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीचे नातेवाईक अतिशय आणीबाणीच्या परिस्थितीला सामोरे जात असतात. अशावेळी हेल्पलाईनवर विचारल्या जाणाऱ्या वेळखाऊ प्रश्नांना उत्तरे देण्याएवढा अवधी त्यांच्याकडे नसतो. त्यामुळे बेड उपलब्ध करून द्यावेत आणि त्यासाठीची प्रक्रिया देखील सुलभ करावी, अशी सूचना यावेळी महानगरपालिकेला करण्यात आली.

उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी गरज पडल्यास पुण्यात संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याची सूचनाही केली होती. पुणे महानगरपालिकेने त्याला उत्तर देताना शहरात वैद्यकीय सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून लोकडाऊनची गरज नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर न्यायालयाकडून पुण्यातील वैद्यकीय सुविधांबाबत महानगरपालिकेने केलेल्या दाव्यांची पडताळणी करण्यात आली. ज्यामध्ये हा सगळा प्रकार समोर आला.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.