Pune News : ‘त्या’ भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांचा साक्षीदार म्हणून जबाब घेण्याची मागणी
एमपीसीन्यूज : माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध भोसरी भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरणी पुण्यातील न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात बुधवारी न्या. एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात युक्तिवाद झाला. यावेळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा साक्षीदार म्हणून जबाब घ्यावा, अशी लेखी मागणी करण्यात आली आहे.
फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका मिटिंगचे सगळे पुरावे, मिनिट्स ऑफ मिटिंग रद्द करण्याचे आदेश माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते का?, कोणत्या नियमाच्या आधारे मिनिट्स ऑफ मीटिंग रद्द केले जाऊ शकतात?, असा सवाल तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी त्यांचे वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत उपस्थित केला आहे.
ज्यांचे जबाब लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी दरम्यान घेणे अपेक्षित होते ते घेतले नाहीत. मोठमोठ्या रकमा ज्यांनी एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे व त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या खात्यात जमा केल्या, फिरवल्या त्या अनेक बनावट कंपन्या तसेच अनेक सरकारी अधिकारी यांचे जबाब नोंदविण्यात आले नाहीत व क्लोजर अहवाल मात्र दाखल करण्यात आला. ही संपूर्ण प्रक्रिया शंकास्पद आहे, असा थेट उल्लेख अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी केला.
कुणाचे जबाब घेणे कायद्याच्या दृष्टीने का आवश्यक होते याची एक यादीच अ‍ॅड. सरोदे यांनी न्या. नावंदर यांच्यापुढे सादर केली. केस बंद करू नये व त्यातील तपास कायदेशीर व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
तत्पूर्वी जेष्ठ वकील सुधीर शाह यांचा मंगळवारी युक्तिवाद झाला आणि त्यांनी भोसरी येथील जमीन खडसे कुटुंबीयांच्या नावे करतांना कशी अफरातफर झाली हे न्यायालयापुढे मांडले. याप्रकरणी पुन्हा चौकशी सुरू होणार का? , कुणा कुणाची चौकशी होणार?, कोणती नवीन कागदपत्रे व व्यवहार प्रक्रिया तपासली जाणार याबाबत न्या. नावंदर येत्या 23 तारखेला निर्णय देणार आहेत.
