Pune News : सर्व जागा ताब्यात आल्याशिवाय निविदा काढू नका : केंद्रसरकार आणि जायकाची महापालिकेला चपराक
एमपीसी न्यूज : शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्रसरकार, जायका आणि पुणे महापालिकेकडून 11 जलशुद्धीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यावर अंदाज समिती आणि मुख्य सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन प्रकल्पाच्या सर्व जागा ताब्यात आल्याशिवाय निविदा काढू नका,अशा सूचना जायका आणि केंद्रसरकारने दिल्यामुळे महापालिकेला मोठी चपराक बसली आहे.
केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय आणि ‘जायका’ने महापालिकेला दिल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी पुन्हा महापालिका प्रशासनाला मुख्य सर्वसाधारण सभेपुढे जावे लागणार आहे. वास्तविक पाहता सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली मुख्य सर्वसाधारण सभेला डावलून प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया न राबविता, एक इंचही जागा ताब्यात न घेता घाईगडबडीला केंद्र आणि जायकाने ब्रेक लावल्यामुळे प्रशासन अडचणीत आले आहे.
‘जायका’ आणि केंद्र सरकारच्या मदतीने महापालिकेने 990 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आहे. परंतु महापालिका प्रशासनाच्या राजकीय वरदहस्ताखाली काम करण्याच्या मनोवृत्तीमुळे अद्यापही हा प्रकल्प निविदेच्या प्रक्रियेतच अडकून पडला आहे.
यापूर्वी बाजारभावापेक्षा जादा दराने निविदा आल्याची ओरड करीत महापालिकेने त्या रद्द केल्या. त्यावेळी झालेली चूक कबूल करण्याऐवजी नव्याने ‘वन सिटी-वन ऑपरेट’ या तत्त्वावर निविदा काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती महापालिकेने केंद्राकडे केली. जलशक्ती मंत्रालय आणि ‘जायका’ने त्यास तत्त्वतः मान्यताही दिली.
नव्याने निविदेसाठीच्या अटी-शर्ती तयार करून महापालिकेने त्या केंद्र आणि ‘जायका’ला पाठविल्या आहेत. परंतु त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. तसेच, 11 प्रकल्पांपैकी केवळ 6 प्रकल्पांसाठीच्या जागा पूर्णपणे महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच निविदा काढण्याच्या सूचना पालिकेला देण्यात आल्याने 31 जानेवारीपर्यंत ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत जलशक्ती मंत्रालय आणि ‘जायका’ने पुन्हा एकदा या प्रकल्पासाठी पूर्ण वेळ अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश असलेला स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करा, अशा सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. यावरून वारंवार सूचना देऊनही महापालिका कागदोपत्रीच कारभार करीत असल्याचे समोर आले आहे. कारण, महापालिकेकडून असा स्वतंत्र कक्ष केवळ कागदोपत्रीच स्थापन करण्यात आला असून, या कक्षात नेमलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडे ‘जायका’ प्रकल्पाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका आणि सत्ताधारी पक्षाची धांदल उडाल्याचे चित्र आहे.
