Pune News : ‘एनजीटी’ कायद्यात बदल करण्याची पर्यावरणतज्ञ नितीन देशपांडे यांची मागणी; पंतप्रधानांना लिहिले पत्र
एमपीसी न्यूज – राष्ट्रीय हरित न्यायालय (एनजीटी) मध्ये येणा-या खोट्या तक्रारी व दाव्यांमुळे विनाकारण देशाची प्रगती थांबते, न्यायलयाचा आणि यंत्रणांचा वेळ वाया जातो, सरतेशेवटी आवश्यक ते ध्येय साध्य होत नसल्यामुळे अशा खोट्या याचिकांकर्त्यांना लगाम लावण्याकरिता एनजीटीच्या कायद्यामध्ये आवश्यक तो बदल करण्याची मागणी जेष्ठ पर्यावरणतज्ञ नितीन देशपांडे यांनी केली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) ही यंत्रणा पर्यावरण जागरूकता वाढू लागल्याने त्यासंदर्भातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष न्यायालयीन यंत्रणा स्थापन केली आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद पर्यावरण विषयक तक्रारींवर सुनावणी घेऊन निर्णय देते. लवादचे हे आदेश हे बंधनकारक असून त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते.
फटाक्यांपासून ध्वनी व वायू प्रदूषण, सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन, खारफुटीची कत्तल अशा अनेक समस्यांची एनजीटीने वेळोवेळी दखल घेतली आहे. मात्र देशामध्ये गेल्या आठ वर्षात येणा-या तक्रारी व याचिकांचा विचार करता सरतेशेवटी या याचिकांमधून काही निष्पन्न होत नसल्याचे नितीन देशपांडे यांनी म्हटले आहे.
एखादा प्रकल्प अथवा उद्योग सुरु होण्यापूर्वीच तक्रारी करून बंद करण्यात येत आहे. तसेच सुरु असलेल्या उद्योग प्रक्रियेमध्ये जाणूनबुजून अडथळा आणण्याचे काम काही याचिकाकर्ते अथवा त्यांच्या संस्था करत आहेत. यामुळे विनाकारक या कायद्याचा दुरुपयोग होउन देशाचे नुकसान तर होतेच पर्यायाने उद्योगधंद्याचे नुकसान होऊन शासकिय यंत्रणांचादेखील वेळ वाया जात आहे.
सध्या एनजीटीमध्ये येणा-या तक्रारी या पर्यावरण रक्षण अथवा पर्यावरणाला लाभ होण्या-या गोष्टींवर भर देण्यापेक्षा सुरु प्रकल्प थांबविण्यासाठी किंवा उध्वस्त करण्यासाठीच्या जास्त तक्रारी येत आहेत. यावरुन असे दिसते कि याचिकाकर्त्यांना या तक्रांरीवरुन पर्यावरण कायद्याचा धाक आणि भिती दाखवून संबंधीत उद्योजकांकडून अथवा प्रकल्प धारकांकडून आर्थिक फायदा करुन घेण्याचे अधिक प्रमाण दिसत आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणारे उद्योजक व त्यांच्या उद्योग उत्पादनातून सर्वसामान्य लोकांना लाभ होत असलेला लाभ आणि यातून सरकारला मिळणा-या उत्पनावर परिणाम होत असल्यामुळे एनजीटीच्या कायद्यामध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी पतंप्रधान नरेंद्र मोदी पत्राद्वारे या कायद्यात लक्ष देण्याची मागणी केली असल्याचे जेष्ठ पर्यावरणतज्ञ नितीन देशपांडे म्हणाले.
