Pune News: कोविड जम्बो सेंटर हेळसांड व व्यवस्थेप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करा- गोपाळ तिवारी

एमपीसी न्यूज – कोविड जम्बो सेंटर हेळसांड व व्यवस्थेप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केली आहे.

पुणे मनपात भाजपची एकहाती सत्ता असून एपिडेमिक व डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट अंतर्गत कोरोना संसर्ग हाताळण्यास संपूर्ण मुभा व मोकळीक असूनही मनपा प्रशासनास परिस्थिती नियंत्रणात आणता येत नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

एकीकडे राज्य सरकार आवश्यक निधी ते आरोग्य अधिकारी देण्यापासून कोविड सेंटर उभे करण्यापर्यंत सर्वतोपरी सहकार्य करण्याच्या भूमिकेत आहे. परंतु, या सर्व बाबींचा लाभ दुर्दैवाने मनपातील सत्तास्थानी असलेल्या भाजपस घेता आलेला नाही, त्यामुळे कोरोना संसर्ग वाढत आहे. अकार्यक्षम अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यामुळे पुणेकरांचा जीव वेशीवर टांगलेला असून, पुणेकरांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

कोविंड जम्बो सेंटरच्या उभारणीमध्ये अक्षम्य हेळसांड झाली असून, वैद्यकीय अधिकारी, नर्सेस, डॉक्टर्स व तज्ज्ञ स्टाफ नसतांना मात्र सेंटर उभे करण्याची व रक्कम खर्ची टाकण्याची झालेली घाईही स्पष्ट होते आहे.

माजी महापौर दत्ताजी एकबोटे आणि पत्रकार पांडुरंग रायकर सह अनेक निष्पाप नागरिकांना केवळ यंत्रणेतील त्रुटी, अक्षम्य हलगर्जीपणा व विस्कळीतपणामुळे नाहक जीव गमवावा लागला आहे, ही खेदजनक व संतापजनक घटना आहे.

या विषयीची जबाबदारी व उत्तरदायित्व हे निश्चित करावेच लागेल. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांना आपण प्राप्त परिस्थितीमध्ये निवृत्त सनदी अधिकारी वा निवृत्त न्यायाधीश मार्फत चौकशी करून दोषींवर सक्त कारवाईची मागणी काँग्रेस पक्ष करत असल्याचे प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

कोरोनाची साथ सुरू होऊन पाच महिने झाले, तरी पुणे मनपा प्रशासन नियोजन करण्यात अपयशी ठरत आहे. ऑक्सिजन, आयसीयू बेड व व्हेंटिलेटर यांचा तुटवडा जाणवत आहे. जम्बो सेंटर सुरू करण्यापुर्वी मनपाची बंद असलेली रुग्णालये वास्तविक तातडीने सुरू करणे आवश्यक होते.

महापालिकेच्या सुसज्ज इमारती बांधूनही बंद अवस्थेत असलेली रुग्णालये प्राधान्याने कोविड उपचारार्थ सुरू करणे गरजेचे आहे. आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्याची गरज आहे. आदी महत्वपूर्ण बाबींकडे लक्ष वेधले आहे.

कोविड जम्बो सेंटर चालवणारी लाईफलाईन एजन्सीला आता नोटीस देतील वा कदाचित दंडात्मक कारवाई देखील करतील, मात्र एवढे मोठे सेंटर चालवायला देण्यापूर्वी लाईफलाईन संस्थेची वैद्यकीय क्षेत्रातील क्षमता, अनुभव वा पात्रता तपासली होती काय, असा प्रश्न देखील उपस्थित केला आहे.