Pune News : ‘समाविष्ट गावांना फडणवीस सरकारने किती हजार कोटी दिले होते ?’

एमपीसीन्यूज : पुणे महानगरपालिकेत 23  गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने नऊ हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील करीत आहेत. किती मागणी करायची हा विरोधी पक्ष म्हणून त्यांचा अधिकार आहे. परंतु, यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना 2017 मध्ये जी 11 गावे महापालिकेत आली, त्यांच्या विकासासाठी फडणवीस सरकारने किती हजार कोटी रुपये दिले होते, हे त्यांनी पुण्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केली आहे.

याबाबत प्रशांत जगताप म्हणाले, चंद्रकांत पाटील हे सध्या केंद्राचे अपयश हे कसे यश आहे हे सांगत राहणे, राज्य सरकारवर विनाकारण आरोप करणे आणि महानगरपालिकेचे अपयश झाकत राहणे, या केवळ तीन भूमिकेत वावरत असतात. त्या पलीकडे पुणेकरांनी त्यांना आमदार म्हणून निवडून दिले आहे, पुणे हे त्यांचे जन्मक्षेत्र नसले, तरीही कार्यक्षेत्र आहे, पुण्याच्या विकासात योगदान असायला हवे, याचा त्यांना विसर पडला आहे.

त्यामुळे त्यांच्याकडून पुण्याच्या विकासासाठी काही प्रयत्न होताना त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षाच चुकीची आहे. आज ज्या गावांच्या विकासाबाबत ते बोलत आहेत, त्यांनी राज्यात भाजपचे सरकार असताना या गावांना कशा प्रकारची वागणूक दिली गेली? गावांच्या विकासासाठी काय पावले उचलली होती? याचे उत्तर द्यावे. ते उत्तर त्यांच्याकडून मिळणार नसले, तरी किमान त्यांनी स्वत:ला हा प्रश्न विचारावा.

चंद्रकांत पाटील हे यापूर्वीच्या सरकारमध्ये महसूलमंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेत गावांच्या समावेशाचा निर्णय हा घाईघाईत होत नाही. त्यासाठी सारासार विचार केला जातो, हे त्यांना माहीत आहे. तसेच, पुणे विस्तारत असताना परिघावरील गावांचा महानगरपालिकेत समावेश करणे, या गावांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे हे अपरिहार्य बनते. त्या दृष्टीनेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 23 गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यास 30 जून रोजी मंजुरी दिली.

मुळात, हा निर्णय घाई गडबडीत झालेला नाही. महानगरपालिकेत 38 गावे समाविष्ट करण्याबाबतची प्रक्रिया 1997 पासून सुरू झाली आहे.  2014मध्ये 34 गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला होता. 4 ऑक्टोबर 2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने 34 पैकी 11 गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट केली होती.

उर्वरित 23 गावांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्याचा निर्णय घेऊन तीन महिन्यांची मुदत उच्च न्यायालयाकडे मागितली होती. त्यानुसार, आता 23  गावांचा समावेश झाला आहे, हे कदाचित चंद्रकांत पाटील विसरले असतील, असेही प्रशांत जगताप म्हणाले.