Pune News : अखेरच्या स्थायी समिती बैठकीत उदंड झाले वर्गीकरण प्रस्ताव अन् कार्यनिविदा !

एमपीसी न्यूज : कोरोना महामारीत आर्थिक कंबरडं मोडल्यामुळे विकासकामे ठप्प झाली. पंचवार्षिक मुदतीच्या अखेरच्या वर्षात नगरसेवकांना रखडलेले प्रकल्प पुर्ण करता यावेत, यासाठी स्थायी समितीने आज 246 कोटी रुपयांचे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजुर केले आहेत. तसेच 50 हून जास्त निविदाही स्वीकारल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परीषदेत दिली.

आज मंजूर झालेली कोट्यवधींची कामे पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील निधीतून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आज केवळ पूर्व गणनपत्रक (एस्टीमेट), निविदा प्रक्रिया (टेंडर) आणि कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) यासारख्या तांत्रिक बाबींसाठी लागणारा कालावधी कमी करण्यासाठी वर्गीकरणाचा मध्यम मार्ग काढण्यात आल्याची माहिती देखील अध्यक्ष रासने यांनी दिली.

सन 2021-22 या आर्थिक वर्षीचे अंदाजपत्रक मंजूर झाले. दरम्यान शहरात कोरोनाची साथ पसरली. अगदी मागील मार्चपासूनच लॉकडाउन झाल्याने सर्व व्यवहार ठप्प झाले. महापालिकेने व सर्व नगरसेवकांनीही कोरोनाला प्राधान्य दिले. मात्र, लॉकडाउनमुळे संपुर्ण अर्थचक्रच थंडावले. विकासकामांसाठी लागणारा मजूर वर्ग मुळ गावी गेल्याने विकासकामेही ठप्प झाली होती. त्यात सरकारनेही अंदाजपत्रकाच्या 40 टक्केच निधी वापरण्याचे आदेश दिले होते.

अद्यापही कोरोनाची साथ कायम असून वर्षभरावर निवडणुका येउ घातल्या आहेत. अनेक सदस्यांनी शाळा, मैदाने, उद्याने, सांस्कृतिक भवन अशी प्रकल्पीय कामे सुरू केली असून ती अंतिम टप्प्यात आली आहेत.

पुढील 2021-22 या वर्षीचे अंदाजपत्रक लवकरच सादर केले जाणार असून 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. एप्रिल आणि मे हे दोनच महिने कामांसाठी मिळणार असून पावसाळ्यात सर्व कामे बंद ठेवण्यात येतात. पावसाळ्यानंतर अवघ्या अडीच ते तीन महिन्यांत महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.

यामुळे आगामी वर्षात कमीत कमी कालावधी मिळणार असल्याने नगरसेवकांनी हाती घेतलेले प्रकल्प केवळ तांत्रिक बाबींमध्ये प्रलंबीत राहू नयेत, यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांना पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील तरतूदींनुसार केवळ तांत्रिक बाबी पुर्ण करण्यास पुढील महिन्या, दीड महिन्याचा कालावधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी वर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांना 2 कोटी रुपये तर विरोधी पक्षातील सदस्यांना 1 कोटी रुपये वर्गीकरणातून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तर 50 हून जास्त निविदा स्वीकारल्या असून ज्या सदस्यांनी मागणी केली त्यांनाच हा निधी वर्गीकरण करून देण्यात आल्याचेही रासने यांनी आवर्जून नमूद केले.

-MPC-BOTTOM-BANNER-I

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

.