Pune News : मेट्रोला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीचा प्रस्ताव!
एमपीसी न्यूज : महामेट्रोने महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा आणण्यास सुरुवात केली आहे. कारण नागपूरच्या धर्तीवर मेट्रो स्थानकाच्या परिसराच्या विकासासाठी पुणे मेट्रोला ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणुन नियुक्त करण्याच्या प्रस्ताव राज्यसरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर सरकारने पुणे महापालिकेकडे अभिप्राय मागविला असून त्यानंतर यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
पुणे मेेट्रो प्रकल्पाच्या 93.895 हेक्टर क्षेत्रापैकी पुणे महापालिकेच्या हद्दीत 64. 778 हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आहे. शहरात मेट्रोची 30 हून अधिक स्थानके बांधली जाणार आहे. त्यामध्ये स्वारगेट, शिवाजीनगर शासकीय गोदाम, शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालय येथील स्थानके बहुमजली असतील. त्यासाठी पुणे मेट्रोला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करून या स्थानकांच्या शेजारी असलेल्या खासगी मिळकतींचा या प्राधिकरणाच्या हद्दीत समावेश करावा. या मिळकतींचा विकास करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागू नये, ही परवानगी महामेट्रो देईल. पुणे मेट्रोला यातून उत्पन्न मिळेल, असा दावाही करण्यात आला आहे.
यापुर्वी मेट्रो मार्ग आणि स्थानकाच्या परिसरातील बांधकामांना 500 मीटरपर्यंत चारपट वाढीव एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. शहरातील इतर भागात जास्तीत जास्त दोनपट एफएसआय दिला जातो. 500 मीटरपर्यंत चारपट एफएसआय दिल्याने या भागात बांधकामाचे प्रमाण भविष्यात वाढू शकते. त्याचा ताण शहरातील पायाभुत सुविधांवर पडू शकतो. असे असतानाही आता पुणे मेट्रोने स्थानकाच्या परीसरातील मिळकतींच्या विकासाच्या परवानगीचे हक्क मिळविण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे. नागपूर शहरात मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात आला असून तेथे मेट्रो स्थानकाच्या परिसरात महामेट्रोला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत.
पुणे मेट्रोचा मार्ग, स्थानके ही पुणे महापालिके प्रमाणेच पिंपरी चिंचवड महापालिका, खडकी कॅन्टोन्मेट बोर्ड यांच्या हद्दीतून तसेच काही ठिकाणी संरक्षण विभागाच्या भागातून जात आहे. त्यामुळे सदर प्रस्ताव केवळ पुणे महापालिकेच्या हद्दी संदर्भातच का दाखल केला गेला, याविषयी शंका उपस्थित होत आहे.
स्थानकाजवळील मिळकतींच्या विकसनाची परवानगी घेण्यासाठी संबंधितांना महामेट्रोकडे जावे लागेल. परंतु, तेथे पायाभुत नागरी सुविधा मात्र महापालिका सध्या आणि पुढील काळातही पुरविणार आहे. त्यामुळे येथील मिळकत कराचा प्रश्नही पुढील काळात निर्माण होेण्याची शक्यता आहे.
मेट्रोला असा वेगळा न्याय का ?
भारतीय रेल्वेला वेगळा आणि मेट्रोला वेगळा न्याय का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. भारतीय रेल्वेच्या स्थानकाच्या परीसरात कोणतेही विकसन काम करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. तसेच काही वेळा भारतीय रेल्वे आणि महापालिका संयुक्तपणे काम करतात. असे असताना पुणे महापालिकेकडून मेट्रो स्थानकाच्या परीसरातील मिळकतींच्या विकसन परवानगीचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
