Pune News : मराठा आरक्षणविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्यांचे नागपूर कनेक्शन : सचिन सावंत
एमपीसी न्यूज – मराठा समाजाने आरक्षणासाठी प्रदिर्घ लढा आणि त्याग तसेच 40 पेक्षा अधिक तरुणांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे याबाबत सर्व पक्षांनी एकमत करून विधीमंडळात कायदा केला होता. असे असतानाही मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या काही संघटना व व्यक्तींचे थेट नागपूर कनेक्शन स्पष्ट झाले आहे. यात काही भाजप पदाधिकारीच अग्रेसर असल्याने मराठा आरक्षणविरोधी लढाईत भाजपनेच रसद पुरवली का असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांना विचारला आहे.
संघाची आरक्षणविरोधी भूमिका ही प्रथमपासूनच स्पष्ट असल्याने भाजपच्या तोंडात एक आणि पोटात एक अशी दुटप्पी भूमिका समोर येत आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने आता फेरविचार याचिका दखल केल्याने महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा या न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणताही दोष नव्हता हे सिद्ध झाले असून भाजप नेते तोंडघशी पडले असल्याने आता ते भूमिका बदलण्याची कोलांटउडी मारत असल्याची घणाघाती टीका सावंत यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, भाजपची मानसिकता संघविचारधारेप्रमाणे कायम आरक्षणविरोधी राहिलेली आहे. मराठा समाजाला सांगण्यासाठी एक भूमिका घ्यायची मात्र अंतर्गत हेतू हा आरक्षण विरोधात होता का असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. त्याचे कारण असे की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणारे Save Merit Foundation या संघटनेचे थेट नागपूरचे आरएसएस कनेक्शन असल्याचे दिसून आले आहे. या संस्थेतील बहुसंख्य विश्वस्त हे आरएसएसशी संबंधित असून नागपूरचेच आहेत. त्याचबरोबर भाजपच्या संघाच्या कार्यामध्येही ते अग्रेसर असतात याचेही पुरावे समोर आले आहेत. त्यापेक्षा गंभीर बाब ही की, या संस्थेचे संस्थापक डॉ. अनुप मरार हे भाजपच्या वैद्यकीय आघाडीचे पूर्व विदर्भातील समन्वयक आहेत. चंद्रकांत पाटील यांनीच त्यांची समन्वयकपदी नियुक्ती केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात ही न्यायालयीन लढाई चालली होती त्यावेळी ही संस्था अस्तित्वात नव्हती परंतु मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर या संस्थेचे कामकाज सुरु झाले असे कागदपत्रावरून दिसून येत आहे. मराठा आरक्षण विरोधात चार याचिकाकर्ते या संस्थेने पाठवले असे या संस्थेच्या वेबसाईटवर नमूद आहे.
डॉ. अनुप मरार हे मराठा आरक्षणाविरोधात त्यांच्या सहकाऱ्याबरोबर नागपूरमध्ये मोर्चे काढत होते तरीही भाजप पदाधिकारी म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. सदर संस्थेमार्फत नामवंत वकील देण्यात आले होते तसेच डॉ. अनुप मरार यांचे देवेंद्र फडणवीस याच्यासह अनेक भाजप नेत्यांशी संबंध असल्याचे दिसून आले आहे. हे सर्व पाहता भाजपने मराठा आरक्षण विरोधात रसद पुरवण्यात आली आहे का याचे स्पष्टीकरण चंद्रकांत पाटील आणि फडणवीस यांनी दिले पाहिजे, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
कोणी वैयक्तिक पातळीवर कोणत्याही प्रश्नावर न्यायालयात जाऊ शकतो पण इथे भाजपचा पदाधिकारी हा भाजपच्या नीती नियमांशी बांधील असतो. मग भाजपने त्याला का थांबवले नाही? यांचे उत्तर मिळाले पाहिजे असे सावंत म्हणाले.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या फेरविचार याचिका माध्यमातून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने न्यायालयातील लढाई योग्य पद्धतीनेच लढली होती आणि मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारणे यात राज्य सरकारचा काही दोष नव्हता हे स्पष्ट होत आहे. केंद्राने 102 व्या घटनादुरुस्तीचा घोळ घातला होता हे स्पष्ट झाले असून त्यांना आपली भूमिका पटवून देता आली नाही हे स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे भाजप नेत्यांनी मविआ सरकारवर केलेली टीका अप्रस्तुत ठरली असून ते तोंडघशी पडल्याने आता आपली भूमिका बदलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत.
केंद्र सरकारला मराठा आरक्षणाबद्दल सहानुभूती असती तर मराठा आरक्षण विरोधातील निकालाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल केली असती परंतु केवळ 102 व्या घटनादुरुस्ती एवढ्या मर्यादीत मुद्द्यापुरतीच केंद्राने याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये आपली जबाबदारी टाळण्याचा उद्देश दिसतो. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण निकालात इंदिरा सहानी निकालातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा पार होऊ नये असे अधोरेखीत केले आहे, त्यामुळे देशात मराठा समाजासह, जाट, गुजर, पाटीदार सगळे प्रश्न देशपातळीवर अडचणीत आले आहेत. तसेच केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (EWS) यावर दिलेले 10 टक्के आरक्षणावही दबाब येणार आहे असे असताना हा मुद्दा फेरविचार याचिकेत घेतला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण निकालात फडणवीस सरकारचीदेखील मोठी चूक समोर आली आहे. गायकवाड कमिशन स्थापन होण्याअगोदर जेवढ्या समित्यांनी मराठा समाजाला मागास नसल्याचे अहवाल दिले हे कसे चुकीचे आहेत ते गायकवाड कमिशनने सांगितलेले नाही. यावर असहमती दर्शवणे हे पुरेसे नाही असे म्हणून न्यायालयाने कार्यकक्षा नीटपणे ठरवून दिली नाही असा दोष फडणवीस सरकारवर लावला आहे. फुलफ्रुफ कायदा केला असे म्हणणाऱ्या फडणवीस यांनी याचे उत्तर द्यावे असेही सावंत म्हणाले.
