Pune News : एचसीएमटीआर प्रकरणी राष्ट्रीय हरीत न्याय प्राधिकरणाचा पुणे महापालिकेला दणका !
एचसीएमटीआर प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण एनओसी घेण्याचे आदेश
एमपीसी न्यूज : पुणे शहरातील जड वाहतूूकीसाठी ‘हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रोड’ (एचसीएमटीआर) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे नियोजन केले आहे. परंतु पर्यावरण विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) न घेता पुणे महापालिकेकडून या प्रकल्पाचे काम सुरू होते. एचसीएमटीआर प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण एनओसी घेण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरीत न्याय प्राधिकरणाने (एनजीटी) आज झालेल्या अंतिम सुनावणीमध्ये दिल्यामुळे पुणे महापालिकेला दणका बसला आहे.
तब्बल 40 वर्षांपुर्वी एचसीएमटीआर प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले. पुणे शहरातील जड वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग म्हणून एचसीएमटीआर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 36 किलोमीटर लांब आणि 24 मीटर रूंद असा मार्ग असणार आहे. त्यामुळे शहरातील शेकडो झाडे तोडावी लागणार आहेत.
तसेच नागरी वस्तीमधील बांधकामे देखील तोडावी लागणार आहेत. हा मार्ग लोकवस्ती आणि रहदारीच्या रस्त्यांना लागून जाणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची कुठलिही प्रक्रिया करण्यापुर्वी पर्यावरण विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक होते. परंतु पुणे महापालिकेकडून पर्यावरण विभागाच्या एनओसी शिवाय प्रक्रिया सुरू केली होती.
त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी सारंग यादवाडकर यांच्यासह अन्य जण राष्ट्रीय हरीत न्याय प्राधिकरणामध्ये 17 ऑक्टोबर 2019 रोजी याचिका दाखल केली होती.
त्यावरील आज झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे झालेल्या अंतिम सुनावणीमध्ये एचसीएमटीआर प्रकल्प सुरू करण्यापुर्वी पर्यावरण एनओसी घेण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरीत न्याय प्राधिकरणाने दिले आहेत. अंतिम निकालाची प्रत येत्या दोन दिवसात एनजीटीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
याचिकाकर्ते सारंग यादवाडकर एमपीसी न्यूजशी बोलताना म्हणाले, पुणे महापालिकेने एचसीएमटीआर प्रकल्पाची कुठलिही प्रक्रिया सुरू करण्यापुर्वी पर्यावरण विभागाची एनओसी घेणे बंधनकारक होते. परंतु पुणे महापालिकेने कुठलिही पूर्वपरवानगी न घेता प्रक्रिया सुरू केली होती.
या विरोधात आम्ही एनजीटीमध्ये दाद मागितली होती. आज अखेर पुणे महापालिकेला एनजीटीकडून स्पष्ट आदेश दिले गेले आहेत. पर्यावरण विभागाच्या एनओसी शिवाय एचसीएमटीआर करू नये असे स्पष्ट आदेश आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेला पुन्हा नव्याने हरकती व सूचना प्रक्रिया करून प्रकल्प पुन्हा सुरू करावा लागेल.
