Pune News : एकात्मिक बांधकाम नियमावली विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
एमपीसी न्यूज : राज्यसरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नगरनियोजन आणि नियमनाचे घटनात्मक अधिकार डावलून, अंवैधानिक, बळजबरीने बिल्डरधार्जिनी ‘एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली'(Unified DC Rules) तयार केली आहे. या नियमावलीस महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेत आज (बुधवार दि.7 डिसेंबर) याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेसंदर्भात केसकर म्हणाले, कायद्यानुसार राज्यसरकारला ही नियमावली जाहीर करण्याचे अधिकार नाहीत. महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था या आपआपल्या भागातील परिस्थिती लक्षात घेऊन बांधकाम विकास नियमावली तयार करतात. या नियमावलीस मान्यता देणे अथवा त्यात बदल सुचविणे हेच काम राज्यसरकारचे आहे. पण असे असताना मुंबई व नवी मुंबई वगळून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी राज्यसरकरने नुकतीच ‘एकात्मिक बांधकाम विकास व प्रोत्साहन नियमावली’ (युनिफाईड डेव्हलपमेंट रुल्स) तयार केले आहेत.
यात महापालिकेच्या अनेक अधिकारात बदल करून, मोकळ्या जागा राखीव ठेवण्यावर मोठी बंधने आणली आहेत. यामुळे भविष्यात शहरातील मोकळ्या जागा कमी होऊन बिल्डरच्या घशात त्या जाणार आहेत. यामुळे या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल दाद मागण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
