Pune News : महिला सुरक्षेबाबत महत्वाच्या उपाय योजना करा – डॉ. नीलम गोऱ्हे

एमपीसी न्यूज –  राज्यात लॉकडाऊन कालावधीत कौंटुबिक हिंसाचार व नेत्रहिन महिलांवरील अत्याचारामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महिला सुरक्षेबाबत महत्वाच्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे केली आहे.

राज्यातील लॉकडाऊनचे निर्बंध कमी झाल्यावर सार्वजनिक ठिकाणी बलात्कार, अपहरण, सायबरक्राईम यांचे प्रमाण वाढले आहे. या परिस्थितीत बदल व्हावा व असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी गेल्या वर्षभरात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या सुरक्षेबाबत पोलीस प्रशासन, महिला दक्षता समिती तसेच महिलांच्या प्रश्नासंदर्भात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना यांच्या अनेक बैठक घेऊन अनुभवांच्या आधारे विधायक सूचना व निर्देश दिले होते.

यात रेल्वे पोलीस, राज्य पोलीस दल यांना CCTV संख्या वाढविणे, व आॅनलाईन देखरेख कार्यक्षम करून गुन्हे तिथल्या तिथे रोखणे, महिलांच्या तक्रारी समज़ून माहिती होण्यास व्हाट्सअँप ग्रुप करणे, तसेच सामाजिक संघटनांचा पोलीसांच्या तपासात, पिडितांच्या समुपदेशनात सहभाग वाढविणे, असे निर्देश दिले होते.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड व पुणे ग्रामीण अखत्यारीतील सर्व पोलीस ठाणेअंतर्गत असणाऱ्या महिला दक्षता समितींना कार्यरत करून त्यांची कार्यशाळा दि. 7, 8,9 सप्टेंबर 2021 रोजी डॉ. गो-हे यांनी घेतली. यात सर्व पोलीस ठाणे अंतर्गत  विविध महिला दक्षता समित्याच्या जवळपास 300 महिला प्रतिनिधी सहभागी झाल्या होत्या.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,

1) मुंबईतील लोकलमधील महिलांना होणाऱ्या त्रासाबाबत CCTV संख्या वाढविणे, गस्ती वाढविणे, वारंवार घटना घडणाऱ्या ठिकाणी लाईट लावणे, CCTV लावणे, टोल फ्री क्रमांकाचा प्रभावी वापर करणे, अशा सूचना दिल्या होत्या. या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे, सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी यांची बैठक घेऊन सूचना द्याव्यात. पुणे, ठाणे, सातारा येथील  रेल्वेच्या हद्दीत झालेल्या विविध घटनांमुळे याची आवश्यकता जाणवते.

2) प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला दक्षता समिती स्थापन करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत. त्या सर्व पुनर्गठीत केल्या असून त्या महिलांना कामाचे स्वरूप, समितीचे अधिकार व कर्तव्ये समजावीत म्हणून प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. याबाबत पोलीस प्रशासनास आवश्यक सूचना निर्गमित कराव्यात.

3) पॉक्सो कायद्याअंतर्गत प्रलंबित केस तात्काळ निकाली काढण्यासाठी फिरती फास्टट्रॅक न्यायालये व फिरती न्यायालये कार्यान्वित करावीत. पॅरोलवर सुटलेल्या पॉक्सोच्या गुन्हेगारांबाबत  आढावा घ्यावा. शक्ती कायदा पारित होईपर्यंत त्यामधील तरतुदी प्रमाणेच, सर्व पोलिस यंत्रणांनी, प्रचलित कायद्यानुसार तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश द्यावेत.

4) पोस्कॉअंतर्गत गुन्ह्यामध्ये शासनाने पीडित महिलेला तात्काळ मदत मिळावी म्हणून मनोधैर्य योजना सुरू केली. सदर योजनेत पीडित महिलेला किंवा बालकाला मनोधैर्य योजनेचा लाभ मिळण्यास भरपूर कालावधी लागतो. हा कालावधी कमी करणे आवश्यक असून हा कालावधी सात दिवसांचा करण्याबाबत संबंधित विधी व न्याय विभागाला आदेशीत करावे.

महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर वाचक ठेवणे आवश्यक असून त्यासाठी वरील महत्वाच्या निर्णय घेऊन संबंधित विभागास आवश्यक निर्देश द्यावेत आदी निवेदनात म्हटले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.