Pune News: 11 गावांतील 300 कोटी रुपये शुल्क महापालिकेला मिळावे- आबा बागूल
डेव्हलपमेंट चार्जेस जोपर्यंत पीएमआरडीए महानगरपालिकेला देत नाही. तोपर्यंत हे बांधकाम थांबवण्याचे आदेश देण्यात यावे व त्याबाबत पीएमआरडीएला कळवण्यात यावे, अशी विनंतीही आबा बागूल यांनी केली आहे.
एमपीसी न्यूज – पुणे शहरात 2015 साली समाविष्ट झालेल्या 11 गावांतील बांधकाम विकास शुल्क, जागा मूल्यांकन शुल्क हे संपूर्णपणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणकडे (पीएमआरडीए) जमा असलेले 300 कोटी शुल्क महानगरपालिकेला मिळावे, अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते आबा बागूल यांनी शुक्रवारी आयुक्तांकडे केली आहे.
पुणे शहरात 2015 साली नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांतील बांधकाम विकास शुल्क, जागा मूल्यांकन शुल्क हे संपूर्णपणे पीएमआरडीएकडे जमा केलेले आहेत. परंतु, ही ११ गावे महागरपालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर पुणे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमान्वाये पीएमआरडीएने हे शुल्क महानगरपालिकेला देणे बंधनकारक आहे. ही बाब आपल्या खात्याने वारंवार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तरीही, हे शुल्क पुणे महानगरपालिकेला दिलेले नाही.
त्यासाठी ठोस उपाय म्हणून महानगरपालिकेकडे जी बांधकामे मंजुरीसाठी आलेली आहेत. त्यांना एमआरटीपी ऍक्ट व म्युनसिपल डेव्हलपमेंट फंड ऍक्ट याप्रमाणे त्या प्लॅनला स्थगिती द्यावी. तसेच अनेक कामाचे जोते दाखले देखील घेतलेले नाहीत. त्यांचे जोते एक वर्षाच्या आत घेणे बंधनकारक आहे. ज्यांनी जोते घेतलेले नाही, त्या कामांना देखील स्थागिती द्यावी.
डेव्हलपमेंट चार्जेस जोपर्यंत पीएमआरडीए महानगरपालिकेला देत नाही. तोपर्यंत हे बांधकाम थांबवण्याचे आदेश देण्यात यावे व त्याबाबत पीएमआरडीएला कळवण्यात यावे, अशी विनंतीही आबा बागूल यांनी केली आहे.
