Pune News : मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

पुणे जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चा शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षण स्थगिती विषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घालत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा केली.

0

एमपीसी न्यूज – मराठा क्रांती  मोर्चाच्या वतीने गुरुवारी (दि. 17 सप्टेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. 1 मराठा, लाख मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे, कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारच्या घोषणा देऊन परिसर दुमदुमून गेला होता. पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून निवेदन सादर करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 

पुणे जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चा शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षण स्थगिती विषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घालत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा केली. मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, धनंजय जाधव, गुलाब गायकवाड, नामदेव मानकर, दादा भोंडवे, राजकुमार काळभोर, शैलजा दुर्गे, संगीता काळभोर, नंदिनी मुरकुटे, राजेंद्र कुंजीर, सचिन अडेकर, बाळासाहेब आमराळे, तुषार काकडे, अमर पवार, युवराज दिसले, अश्विनी खाडे, सारिका जगताप उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे  सुपूर्त करताना जो स्थगिती आदेश दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे घटनातज्ञांचा व कायदेविषयक तज्ञांचा सल्ला घेऊन ही स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी.  मराठा आरक्षण खंडित होऊ न देता पूर्ववत चालू ठेवावे. कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

उच्च न्यायालयातील खटला लवकर चालविण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करावी, न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी SEBC प्रवर्गातील जे शैक्षणिक प्रवेश झालेले आहेत तसेच बहुतांश टप्पे पूर्ण झालेले आहेत.

अशा परिस्थितीमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जर पहिल्यापासून प्रक्रिया राबवायची असेल तर त्यायोगे या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यावर त्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना प्रवेशापासून मुकावे लागणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासकीय व न्यायालयीन पातळीवर न्याय निर्णय होणे गरजेचे आहे. या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संरक्षित करावेत. SEBC प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना ज्या सवलती आहेत त्या सुरु ठेवाव्यात. राज्य लोकसेवा आयोगाने SEBC प्रवर्गाच्या ज्या निवड जाहीर केलेल्या आहेत त्या संरक्षित करण्यात याव्या.

२०१४ च्या ESBC आरक्षणा अंतर्गत ज्या भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्या होत्या, त्या 2018  च्या कायद्याने संरक्षित केल्या होत्या त्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे त्यातून मार्ग काढावा. समांतर आरक्षणाबाबत 19 डिसेंबर 2018 चा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने बाधित झालेल्या राज्यसेवेतील उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे. मराठा कुणबी समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागासलेपणामुळे आरक्षण मागावे लागते ते सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी संस्था ठप्प करण्यात आली असून तिला भरघोस आर्थिक निधी , मनुष्यबळ देऊन गतिमान करावी.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी 17000 लाभार्थ्यांना सुमारे 1076 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप झालेले आहे त्याच्या व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने यावर्षी बजेट मध्ये तरतूदच  केलेली नाही. त्यामुळे नवीन कर्जप्रकरणे होणार नाहीत त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशा अनेक मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, छत्रपती उदयनराजे असो किंवा छत्रपती संभाजीराजे समाजाला न्याय मिळणार असेल तर यांच्या नेतृत्वाला आमची हरकत नाही.  आरक्षणाला स्थगिती आली असताना देखील राज्य सरकारने पोलीस भरती करणार असल्याचं सांगून मराठा समाजाची नाराजी ओढवून घेतली. मराठा समाजाचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारने मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात. सरकार आणि मुख्यमंत्री मराठा समाजाला आश्‍वस्त करत आहेत. मात्र जोपर्यंत प्रत्यक्ष आरक्षण मिळवून देत नाही तोपर्यंत समाजाचा रोष कमी होणार नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.