Pune News: टपाल खात्यातील कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण द्या; डॉ. अमोल कोल्हे यांची केंद्र सरकारकडे मागणी
एमपीसी न्यूज – कोरोना महामारीच्या संकटकाळात ग्रामीण भागातील भारतीय टपाल सेवेतील कर्मचारी घरोघरी अहोरात्र सेवा देत आहेत. अनेक टपाल कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण होऊन मृत्युमुखी पडले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने फ्रंटलाइन आरोग्य सेवकांप्रमाणे भारतीय टपाल सेवा कर्मचाऱ्यांना देखील मृत्यूपश्चात 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण द्यावे, अशी आग्रही मागणी शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी केली आहे. केंद्रीय माहिती व दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांना पत्राद्वारे ही मागणी केली आहे.
खा. डॉ.कोल्हे म्हणाले, गतवर्षी कोरोना महामारीमध्ये फ्रंटलाइन आरोग्य सेवकांचा सेवा बजावित असताना कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास त्यांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला. त्यामुळे देशातील लाखो आरोग्य सेवकांना आत्मविश्वास आणि आधार मिळाला. परिणामी हजारो आरोग्य सेवक लोकांच्या सेवेत अहोरात्र झटत आहेत. त्याचप्रमाणे भारतीय टपाल खात्यातील पोस्टमास्तर, पोस्टमन यांच्यासह अन्य कर्मचाऱ्यांनी पत्र, मनीऑर्डर, पार्सल घरोघरी पोहोच करीत टपाल सेवा देत आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागात हजारो कर्मचारी सेवा देत आहेत. कोरोना महामारीच्या संकटकाळात ऊन, वारा आणि पावसात त्यांनी जीव धोक्यात घालून घरोघरी सेवा दिली. यामध्ये दुर्दैवाने अनेक टपाल कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू देखील झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
या संदर्भात खासदार डॉ कोल्हे म्हणाले की, शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील ग्रामीण भागात घरोघरी टपाल सेवा देणाऱ्या 2-3 तर जिल्ह्यात 25 ते 30 टपाल कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. परंतु त्यांना केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे विमा संरक्षण नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळू शकली नाही. या संदर्भात ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघटना पुणे ग्रामीणचे अध्यक्ष महेंद्र राऊत आणि सेक्रेटरी एकनाथ मंडलीक यांनी भारतीय टपाल खात्यातील कर्मचाऱ्यांना देखील कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्याच अनुषंगाने केंद्र सरकारने याबाबत गांभीर्यपूर्वक विचार करून भारतीय टपाल खात्यातील कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचा विमा संरक्षण योजनेचा लाभ देण्याचा तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती खासदार कोल्हे यांनी पत्रामध्ये केली आहे.
