Pune News : लॉकडाऊनच्या निर्णयाला पुणे व्यापारी महासंघाचा विरोध
एमपीसी न्यूज – राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (शुक्रवारी, दि. 2) पुणे जिल्ह्यातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर जिल्ह्यात सायंकाळी सहा ते सकाळी सहा या कालावधीत संचारबंदी आणि जमावबंदीचे आदेश दिले. यामुळे शहरातील सर्व अस्थापना सायंकाळी सहा वाजता बंद कराव्या लागणार आहेत. या निर्णयाचा पुणे व्यापारी महासंघाने विरोध केला आहे.
पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका म्हणाले, शासनाने घेतलेला लॉकडाऊनचा निर्णय साफ चुकीचा आहे. याचा पुणे व्यापारी महासंघाकडून कडक निषेध आणि विरोध व्यक्त करण्यात येत आहे. अगोदरच व्यवसाय 50 टक्क्यांहून कमी आहे. मागील आठवड्यात रात्री आठ वाजेपर्यंत दुकाने सुरु ठेवण्याचा आदेश शासनाने दिला होता. त्यावेळी व्यापारी महासंघाकडून याबाबत प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.
त्यानंतर ही वेळ एक तासाने वाढवून नऊ वाजेपर्यंत करण्यात आली. दुकानांच्या वेळेच्या बाबतीत कुठलाही निर्णय घ्यायचा असेल तर महासंघाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी, जनतेचे मत लक्षात घ्यावे, असेही मागील निवेदनात सांगण्यात आले होते. मात्र आजचा निर्णय जनमत न घेता एकतर्फी घेण्यात आला आहे. सकाळी सहा वाजता नागरिक रस्त्यावर नसतात. अशा वेळी दुकाने उघडून काय उपयोग. अशा वेळी दुकाने उघडली आणि दरोडे पडले तर याला जबाबदार कोण, असा सवाल रांका यांनी उपस्थित केला आहे.
नोकरदार वर्गात 80 टक्के महिला आहेत. त्यांना सकाळी 6 वाजता नोकरीवर जायचे असेल तर त्यांना त्यांच्या दिवसाची सुरुवात पहाटे तीन वाजता करावी लागेल. 6 वाजता नोकरीवर जाण्यासाठी त्यांना पाच वाजता बाहेर पडावे लागेल. पण एवढ्या सकाळी वाहतूक व्यवस्था देखील उपलब्ध नाही.
रात्री दुकाने बंद करताना शेवटच्या गिऱ्हाईकाचा हिशोब, त्यानंतर दुकानातील मालाची आणि आर्थिक बाबींची तपासणी करण्यासाठी सुमारे अर्धा ते पाऊन तास एवढा कालावधी लागतो. त्यानंतर दुकानदार आणि त्यांचे कामगार घरी जाणार. पण तोपर्यंत सरकारने वाहतूक व्यवस्था देखील बंद केलेली असेल. अशा वेळी काम करणारा नोकरवर्ग, विशेषतः महिलावर्ग घरी कसा पोहोचणार, हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. रात्री महिलांना घरी जायला वाहन न मिळाल्यास पायी जाताना त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची.
मागील वर्षी कोरोनामुळे बसलेला आर्थिक फटका, त्यातून व्यापारी वर्ग अद्याप सावरलेला नाही. जीएसटी, वीजबिले, पालिकेचे कर आदींमधून सूट न दिल्याने व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सकाळी सहा वाजता कामगार कामावर येऊ शकत नाहीत. सकाळी 10-11 वाजता कामगार कामावर येतात. सायंकाळी सहा वाजता दुकान बंद करायचे असेल तर कामगाराचे कामाचे तास कमी होतात. त्यांच्या पगारात कपात केली तर कामगार कायद्यांतर्गत व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात. पगार कमी केल्यास नोकरदारांनी त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह कसा करायचा.
गुढीपाडवा आणि अन्य सण साजरे करता न आल्याने नागरिकांच्या आनंदाला विरझण पडले आहे. त्यात व्यापार देखील ठप्प झाल्याने हजारो लाखो कोटींचा व्यवहार कमी झालेला आहे. सध्या शासनाच्या विरोधात चर्चा होत आहे. शासनाने लॉकडाऊनच्या निर्णयाचा फेरविचार करून सकाळी दहा ते रात्री नऊ या कालावधीत व्यापाऱ्यांना दुकाने सुरु ठेवण्यास परवानगी द्यावी. जनतेचा विरोध शासनाने विचारात घ्यावा.
शहरात 35 हजार व्यापारी आहेत. त्यांच्याकडे एक लाखांच्या आसपास कामगार आहेत. सुमारे दोन लाख कारागीर व्यापारावर अवलंबून आहेत. प्रत्येकाच्या घरात चार सदस्य असल्याचे गृहीत धरले तरी सुमारे तेरा लाख एवढी लोकसंख्या होते. राज्याचे मोठे करसंकलन व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून होते. असे असताना देखील व्यापाऱ्यांनाच फटका बसत आहे. लघुउद्योगांना शासन सवलत देते, मात्र व्यापाऱ्यांना कुठलीच सवलत दिलीजात नाही. प्रत्येक वेळी व्यापाऱ्यांना धारेवर धरले जाते. त्यांच्याकडून महसूल जमा केला जातो. त्यांच्यावर खटले भरवले जातात, हे कोडं अजून उलगडलेलं नाही. शासनाच्या लॉकडाऊनच्या निर्णयाचा विरोध असून शासनाने याचा फेरविचार करावा, अशी विनंती असल्याचेही रांका यांनी सांगितले.
