Pune News : पुणे महापालिका तयार करणार ई-वाहनच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र धोरण
एमपीसी न्यूज – राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने इलेक्ट्रीकवर चालणार्‍या वाहनांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणाही केली आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने स्वतंत्र धोरण तयार करण्यास सुरूवात केली आहे.
पर्यावरणपूरक ईलेक्ट्रीकल वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार पुणे महापालिका धोरण तयार करत आहे. या धोरणात महापालिकेच्या वाहनतळांवरही चारचाकी व दुचाकी चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करणे, महापालिकेच्या सर्व इमारतींच्या पार्किंगमध्ये चार्जिंगची व्यवस्था करणे, यासाठी दर व संचलनाची कार्यपद्धती निश्‍चित करणे, चार्जिंग स्टेशनच्या ठिकाणची सुरक्षितता आदींचा विचार धोरणात करण्यात येणार आहे.
या धोरणामध्ये ई -बाईक भाडेतत्वावर देण्याच्या तरतुदींचाही समावेश राहाणार आहे. त्यानुसार ई- बाईक भाडेतत्वावर देण्याच्या उपक्रमासाठी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागविण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांनी दिली.
स्थायी समितीने मागील वर्षी शहर सुधारणा समितीकडून आलेल्या ई-बाईक भाडेतत्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तत्कालीन शहर सुधारणा समिती अध्यक्ष अमोल बालवडकर यांनी एका कंपनीसाठी हा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, यानंतर प्रशासनाने त्यांच्याकडे आणखी एका कंपनीने ई-बाईक भाडेतत्वावर देण्याची तयारी दर्शविल्याने त्या कंपनीचाही समावेश करून अंतिम प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला व त्याला सर्वसाधारण सभेनेही मान्यता दिली.
दरम्यान, या प्रस्तावानुसार संबधित कंपन्यांना चार्जिंग आणि पार्किंगसाठी शहरात विविध सुमारे पाचशे ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला जागा उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत. या जागांचा अथवा जागांच्या भाडेदरच ठरलेली नाही. तसेच यामधून महापालिकेला नेमका किती आणि कशा पद्धतीने महसूल मिळणार याची स्पष्टता नसल्याने या प्रस्तावित योजनांबाबत साशंकता निर्माण झाली व त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
याला अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांनी दुजोरा दिला आहे. ते म्हणाले, की राज्य शासनाचे पर्यावरण पूरक ई-वाहन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका स्वतंत्र पॉलिसी तयार करत आहे. यासाठी ई-वाहन संचलनाबाबत जागतिक स्तरावर काम केलेल्या कंपन्यांची मदत घेण्यात येत आहे.
या पॉलिसीमध्येच ई-बाईक भाडेतत्वावर देण्याच्या विस्तृत नियमावलीचाही समावेश करण्यात येणार आहे. नागरिकांना सहज व सुलभ सुविधा उपलब्ध होतील, असेच हे धोरण असेल. चार्जिंग स्टेशन व पार्किंगचे दरही निश्‍चित करण्यात येतील.
ई-बाईक भाडेतत्वावर देण्याबाबत प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली असली तरी नवीन धोरणानुसार ई-बाईक भाडेतत्वावर देण्यासाठी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागविण्यात येणार आहेत. यामध्ये अधिकाअधिक कंपन्यांचे पर्याय समोर येतील.
धोरणात्मकदृष्टया महापालिकेला फायदेशीर ठरणार्‍या कंपन्यांची यामधून निवड करण्यात येईल. हे धोरण करण्याचे काम सध्या सुरू असून महापालिका आयुक्त स्तरावर या अंतिम धोरण मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल, असे खेमणार यांनी सांगितले.
