Pune News : तुटपुंज्या तिजोरीवर आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाची संजीवनी !

एमपीसी न्यूज : जागतिक महामारी ठरलेल्या कोरोनामुळे पुणे महापालिकेवर ( Pune Municipal) आर्थिक संकट ( Financial Crisis)  ओढावले. परिणामी महापलिकेची तिजोरी तुटपुंजी ठरली. दरम्यान मिळकतकराची ( Property tax) संजीवनी मिळाली, पण अन्य सर्वच उत्पन्नाचे स्रोत (Income Sourse) आटले आहेत. त्या पार्श्वभुमीवर उद्या सादर केला जाणारा महापालिका आयुक्तांचा अर्थसंकल्प ( Municipal Commissioner Budget)  अर्थात अंदाजपत्रक संजीवनी ठरणार का, याची उत्सुकता वाढली आहे.

गत 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यांत महापालिकेस केवळ 3285 कोटींचा महसूल मिळाला असून आतापर्यंत त्यातील तब्बल 2993 कोटी रुपये खर्चही झाले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत जेमतेम 250 ते 300 कोटी रुपयेच शिल्लक आहेत.

या शिलकीवर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार उद्या (शुक्रवारी दि.29 जानेवारी) श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात महापालिकेचे आगामी 2021-22 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करणार आहेत.

एकीकडे तिजोरीत तुटपुंजी रक्कम तर दुसरीकडे रखडलेल्या विकासकामांचा समतोल राखत अंदाजपत्रकातून शहराच्या विकासाची दिशा निश्‍चित होणार आहे.

दरम्यान, पालिका प्रशासनाने 1 एप्रिल 2020 ते 15 जानेवारी 2021 अखेर लॉकडाऊन मध्येही तब्बल 860 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केल्याची माहिती आहे. तर, महसूली खर्चापोटी 2132 कोटींचा खर्च झाला आहे.

महापालिकेचे 2020-21 या आर्थिक वर्षाची सुरुवातच करोना संकटामुळे लॉकडाऊनमध्ये झाली. त्या पूर्वीच पालिकेच्या स्थायी समितीने तब्बल 7 हजार 300 कोटींच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली होती. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये महापालिकेचे जवळपास सर्वच उत्पन्न स्त्रोत घटल्यामुळे आर्थिक टंचाई निर्माण झाली आहे.

केवळ मिळकतकर आणि राज्य सरकारकडून येणाऱ्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अनुदानातूनच महापालिकेला निश्‍चित उत्पन्न मिळत राहिले. मात्र, त्याच वेळी बांधकाम विभाग, शासकीय अनुदान, तसेच भुई भाडे, पाणीपट्टी अशा वेगवेगळ्या स्रोतांमधून येणारे उत्पन्न मात्र कमालीचे घटले आहे.

त्यामुळे आर्थिक वर्षाचे पहिले दहा महिने संपल्यानंतरही पालिकेच्या तिजोरीत अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ 45 टक्केच महसूल जमा झाला असल्याचे चित्र आहे, तर मार्च अखेरपर्यंत त्यात केवळ 200 ते 300 कोटींची वाढ अपेक्षित आहे.

चालू अंदाजपत्रकात तब्बल 50 टक्के तूट असताना आयुक्त विक्रम कुमार यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे वास्तवाचे भान राखत आयुक्तांच्या दूरदृष्टी व लोकोपयोगी कामांवर भर देणाऱ्या अर्थनियोजनाची झलक या अंदाजपत्रकातून येते का, की वित्तीय तूट भरून काढण्याच्या नावाखाली करवाढीची टांगती तलवार पुणेकर करदात्यांवर येणार हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.