Pune News : संतापजनक…! रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा.. खर्च महापालिकेच्या माथी !
एमपीसी न्यूज : पुणे बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कात्रज ते वडगाव नवले पूल दरम्यानचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (नॅशनल हायवे एथोरिटी ऑफ इंडिया – एनएचएआय) अख्यत्यारीत येतो. या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. त्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या जलवाहिन्या आणि मलनि:स्सारण वाहिन्या स्थलांतरीत करण्याचे काम पुणे महापालिकेकडून केले जात आहे. परंतु, या कामासाठी लागणारा 10 कोटी 23 लाख 99 हजार 489 रुपयांचा खर्च मात्र महापालिकेच्या माथी मारण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.
वास्तविक रस्ता रुंदीकरणाचे काम हे एनएचएआयचे आहे. त्यामुळे हे काम महापालिकेने करायचे झाल्यास त्याचा खर्च एनएचआयएने महापालिकेला देणे क्रमप्राप्त आहे. एकीकडे कोरोनामुळे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने विविध मालमत्ता विकून उत्पन्न गोळा केले जात आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय महामार्गावरील कामांचा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीत ओरबडला जात आहे.
या खर्चा संदर्भात पालिका प्रशासनाने प्राधिकरणाशी वेळोवेळी बोलणेही केले होते. मात्र त्यांनी याचा खर्च देण्याला किंवा स्वत: हे काम करण्याला स्पष्ट नकार दिल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्रात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता असतानाही हा खर्च पालिकेच्या माथी मारण्यात आला आहे.
नॅशनल हायवे ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (एनएचएआय) ने हाती घेतलेल्या रस्ता रुंदीकरणाच्या कामास अडथळा ठरणाऱ्या जलवाहिन्या आणि मलनि:स्सारण वाहिन्या स्थलांतरीत कराव्या लागणार आहेत. यासाठी लागणारी सव्वा दहा कोटी रुपयांची रक्कम जायका प्रकल्पाच्या तरतूद वर्गीकरणाद्वारे देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. त्यानंतर विश्वसनीय सुत्रांनी दिलेल्या गोपनीय माहितीनंतर ही संतापजनक बाब समोर आली.
कात्रज ते वडगाव (नवले पूल) दरम्यान रस्ता रुंदीकरणाचे काम एनएचएआयने हाती घेले आहे. या कामात अडथळा आणणाऱ्या जलवाहिन्या आणि मलनि:स्सारण वाहिन्या स्थलांतरीत करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला गेला होता.
त्यामुळे ही रक्कम जायका प्रकल्पातील मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पातील योजनेच्या 85 कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून वर्गीकरण करण्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले.
या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंगळवारी(दि.20) झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. रस्ता एनएचएआयचा खर्च मात्र महापालिकेच्या तिजोरीतून वसूल केला जात असल्यामुळे केंद्रात भाजपची सत्ता, महापालिकेत भाजपची सत्ता असूनही महापालिकेच्या तिजोरीला कुरतडले जात असल्याचा हा निंदनीय प्रकार आहे.
