Pune News : प्रति टन कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी तब्बल नऊशे रुपये खर्च ; आयुक्तांकडून कचऱ्यात ‘लक्ष्मी’ शोधण्याचा प्रयत्न !

एमपीसी न्यूज : पुणे महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक टन कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी तब्बल नऊशे रुपये दरनिश्चितीच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

या दरानुसार हडपसर येथील 40, 000 मेट्रीक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे महापालिका आयुक्तांनी विशेष अधिकाराचा वापर करत पहिल्या टप्प्यात 9 कोटी रुपयांचा हा ‘अतितातडीचा प्रस्ताव’ स्थायी समितीला सादर करून त्याला मान्यता मिळवली आहे. विशिष्ट ठेकदार डोळ्यासमोर ठेवून महापालिका आयुक्तांकडून हा प्रस्ताव आणला असल्याचा आरोप केला जात आहे.

शहरात निर्माण होणार्‍या संपुर्ण कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याची आजही क्षमता नाही. त्यामुळे रामटेकडी येथील शेडमध्ये दररोज 350 तर 400 टन कचरा साठवण्यात येत आहे. याठिकाणी प्रशासनाने तब्बल 40 हजार मेट्रीक टन कचर्‍याची साठवणूक केली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या चुकीच्या कारभाराचा फटका पुणेकरांच्या खिशाला बसला आहे. याठिकाणचा कचरा हलवण्यासाठी वाहतूक खर्च येईल.

त्याचबरोबर येथील शेड लहान असल्यामुळे मशनरी जावू शकत नाही अशा प्रकारची कारणे देत महापालिका प्रशासनाने जागेवर प्रक्रिया करण्यासाठी ऑफलाईन पध्दतीने प्रस्ताव मागवले होते. महापालिका प्रशासनाला दोन प्रस्ताव मिळाले असून यापैकी एकाला मान्यता देण्यात आली आहे.

रामटेकडी येथे उभारण्यात आलेल्या शेडमध्ये महापालिका प्रशासनाने कचरा साठवला आहे. हा कचरा वाहतूक करता येत नाही. याठिकाणी मशिनरी जावू शकत नाही. कचरा वाहतूक करण्यासाठी मोठा खर्च येणार आहे. त्याचबरोबर कचर्‍याचे विलगीकरण यासाठी सुद्धा खर्च होणार आहे. त्यामुळे हे सर्व प्रक्रिया करण्यासाठी मोबाईल कचरा प्रकल्पाद्वारे प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने आणला आहे. विशेष म्हणजे शहरात ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला जातो. असे महापालिका प्रशासन सांगत असताना आता विलगीकरण, प्रक्रिया यासाठी तब्बल 9 कोटी मोजावे लागणार आहे.

महापालिका प्रशासनाने मोबाईल प्रचरा प्रकल्पाद्वारे हे काम करण्यासाठी याठिकाणच्या कचर्‍याची वाहतूक करता येणार नाही. रामटेकडी तसेच अन्य ठिकाणी शेड आकाराने लहान असून कचरा साठवणीची क्षमता संपत आली असल्याची कारणे देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनाला बायोमायनिंगला आता परवाणगी देण्यात आली असताना सुध्दा जागेवरच प्रक्रिया करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.

महापालिका आयुक्तांकडुन विशेष अधिकाराचा वापर की गैरवापर ?
महापालिकेने येथील कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी हा कचरा अन्यत्र हलवून त्यावर प्रक्रिया करता आली असती. मात्र महापालिका प्रशासनाच्या मते हा सर्व कचरा वाहतूकीसाठी 4 कोटी 50 लाख रुपये खर्च येणार आहे. यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पुन्हा वेगळा खर्च येईल. त्यामुळे याठिकाणी कचर्‍यावर प्रक्रियेचा पर्याय निवडला विशेष म्हणजे ‘अतितातडीचा विषय’ म्हणून महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला प्रस्ताव सादर केला असून स्थायीची मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच 90 टक्के बिल देण्यात येणार आहे.

तर मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर उरलेले 10 टक्के बील देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे कोरोनामुळे कचर्‍याची निर्मिती अधिक होत असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. मात्र कोरोनाचा जैविक कचरा निर्माण होते. याचा प्रशासनाला विसर पडला आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एकूणच कचऱ्यात लक्ष्मी शोधण्याचा हा प्रयत्न असल्याची कुजबूज महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.