Pune News : मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य शासनाने तातडीने अपेक्षित पावले उचलली नाही : विनायक मेटे
एमपीसी न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य शासनाने तातडीने अपेक्षित पावले उचलली नाहीत, असा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला.
पोलीस भरतीची घोषणा करण्यासाठी शासन मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीची वाट पाहत होते का, मुख्यमंत्री बाहेर पडले तर, त्यांना समाजातील आक्रोश लक्षात येणार आहे, असेही त्यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मराठा आरक्षणावरील तात्पुरती स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने सदोष याचिका दाखल केली आहे. मराठा समाजातील तरुणांच्या आयुष्याशी सरकार खेळत आहे, असेही मेटे म्हणाले.
राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेसाठी निधी मंजूर केला. पण, हा निधी अपुरा आहे. त्याचा विनिमय कसा करणार, याबाबत स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या २८ जुलै २०२०च्या परिपत्रकातून मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून वगळण्यात आले आहे.
वारंवार मागणी करूनही हे परिपत्रक अद्याप रद्द केले नाही. तर, मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनात एकसूत्रता यावी, यासाठी ३ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात विचार मंथन बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये समाजातील माजी न्यायमूर्ती, विचारवंत, संघटनांचे प्रतिनिधी, आरक्षण विषयातील तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
