Pune News : ‘राज्य शासनाने पुणे महापालिकेला आर्थिक मदत केल्याचा दावा तथ्यहीन’

एमपीसीन्यूज : शहर भाजपच्या वतीने कोरोनाच्या स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनाने पुणे महापालिकेला आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी गेल्या दीड वर्षांपासून करीत आहोत. मात्र, राज्य शासन मदत करायला तयार नाही. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी राज्य सरकारने पुण्याला 140 कोटी रुपयांची मदत केल्याचा दावा केला. परंतु त्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही. त्यांनी तथ्य नसलेली माहिती देऊन पुणेकरांची दिशाभूल केली असल्याची टीका भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केली आहे.

या संदर्भात मुळीक यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे राष्ट्रवादी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. मुळीक म्हणाले, ‘शहर भाजपच्या वतीने कोरोनाच्या स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनाने पुणे महापालिकेला आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी गेल्या दीड वर्षांपासून करीत आहोत.

मात्र, राज्य शासन मदत करायला तयार नाही. या संदर्भात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्षांनी राज्य सरकारने पुण्याला 140 कोटी रुपयांची मदत केल्याचा दावा केला. परंतु त्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही.

ससून रूग्णालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पुणे कॅन्टोन्मेंट, खडकी कॅन्टोन्मेंट, बारामती शासकीय महाविद्यालय, येरवड्यातील प्रादेशिक मनोरूग्णालय या शासकीय आस्थापनांना राज्य सरकारने मदत केल्याची यादी त्यांनी सादर केली आहे. याचा अर्थ पुणे महापालिकेला राज्य सरकारने मदत केला असा होत नाही.’

मुळीक पुढे म्हणाले, ‘पुण्याचे महापालिकेतील सत्ताधारी किंवा प्रशासनाने आजपर्यंत राज्य सरकारकडे कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आर्थिक मदत मागितली नाही तर ती देणार कशी, अशा प्रश्‍न जगताप यांनी उपस्थित केला होता. तसेच अशी मागणी केली असेल तर ती मिळवून देऊ, असे आश्‍वासनही पत्रकार परिषदेत दिले होते. कोणताही अभ्यास न करता अर्धवट माहितीवर विधाने करून पुणेकरांची दिशाभूल करण्याची जगताप यांची जुनी सवय आहे.’

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्षांचा निधीची मागणीच केली नाही हा दावा खोडून काढताना मुळीक यांनी महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी शासनाला लिहिलेले पत्र सादर केले आहे.

मुळीक म्हणाले, ‘आयुक्त गायकवाड यांनी  12 जून 2020 रोजी शासनाला पत्र लिहिले होते. पुणे शहरात कोरोना नियंत्रणासाठी 150  ते 200 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी या पत्रात मागणी करण्यात आली होती. वैद्यकीय उपचारांची साधने, मास्क खरेदी, विलगीकरण कक्षात विविध सेवा पुरविणे, नवीन रूग्णालये उभारणे आणि अनुषंगिक कामांसाठी हा निधी द्यावा अशी मागणी केली होती.

त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांनी बोलल्याप्रमाणे किमान 200 कोटी रूपयांचा निधी महापालिका उपलब्ध करून द्यावा; अन्यथा पुणेकरांची जाहीर माफी मागावी’, अशी मागणी मुळीक यांनी केली आहे.

मुळीक पुढे म्हणाले, ‘पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पीएमआरडीएने सुरू केलेल्या जम्बो कोविड सेंटरचे व्यवस्थापन राज्य शासनाला झेपले नाही. रूग्णांची मोठी गैरसोय होत होती. राज्य शासनाच्या अपयशानंतर पुणे महापालिकेने या जम्बो कोविड सेंटरच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी यशस्वीपणे पेलली आहे.’

राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला सापत्न वागणूक

राज्य सरकार पुणे महापालिकेला सापत्न वागणूक देत आहे. कोविडच्या काळात कोणतीही आर्थिक मदत महापालिकेला केलेली नाही. उलटपक्षी गेल्या दोन वर्षीच्या 250 कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क राज्य शासनाने महापालिकेला दिलेला नाही. तो ही तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मुळीक यांनी केली आहे.