Pune News : दीड गुंठ्यापर्यंतच्या बांधकामासाठी आता महापालिकेकडे जाण्याची नाही गरज
एमपीसी न्यूज : दीड हजार चौरस फुटांपर्यंत (दीड गुंठे) बांधकाम करण्यासाठी आता महापालिकेच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. राज्य सरकारने नुकत्याच केलेल्या ‘युनिफाईड डीसी रुल’ या तरतुदीनुसार दीड हजार ते तीन हजार फुटांपर्यंत जागेवर बांधकामासाठी वास्तू सजावटकारच्या माध्यमातून अर्ज केल्यास परवानगी मिळणार आहे.
तत्पूर्वी, राज्य सरकारने स्वतंत्र आदेश काढत दोनशे चौरस मीटर (2 गुंठे) बांधकाम स्वतःच्या जोखीमेवर परवानगी देण्याचे अधिकार वास्तु सजावटकार यांना दिले होते. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. मात्र, आता राज्य सरकारने सर्व राज्यासाठी केलेल्या युनिफाईड डीसी रुलमध्ये ही तरतूद समाविष्ट केली आहे.
त्याने दोन नव्हे तर तीन गुंठ्यांपर्यंत परवानगीसाठीचे महापालिकेचे अधिकार कमी करून ते वास्तु सजावटकार यांना दिले आहे. यामुळे छोट्या जागामालकांना दिलासा मिळणार आहे.
दीड गुंठ्यापर्यंत करण्यात येणाऱ्या बांधकामाचा आराखडा तयार करून वास्तु सजावटकार यांच्या माध्यमातून नियमानुसार विकसन शुल्क भरल्यानंतर महापालिकेकडून जे चलन दिले जाईल.
तीच परवानगी समजून बांधकाम करता येईल, तर दीड गुंठ्याच्या वर आणि तीन गुंठ्यांच्या आत बांधकामांसाठी बांधकाम आराखडा तयार करून आणि विकसन शुल्क भरल्यानंतर महापालिकेकडून कोणतीही तपासणी न करता परवानगी दिल जाईल.
तसेच तीन गुंठ्यांपर्यंत प्लिंथ चेकिंगसाठी फक्त अर्ज केल्यानंतर तो ग्राह्य धरण्यात येईल. बांधकाम नकाशे, काम सुरू करण्याचा आणि पूर्णत्वाचा; तसेच भोगवटा पत्र देण्याचे अधिकार या नव्या तरतुदीने वास्तुसजावटकार यांना दिले आहे. त्यामुळे परवानगीसाठी आता महापालिकेच्या चकरा मारण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही.
बांधकाम विकसन शुल्क भरण्यासाठी सवलत…
बांधकाम व्यावसायिकांना कोरोनाच्या अनुषंगाने बांधकाम विकसन शुल्क भरण्यासाठी तीन टप्प्यांत सवलत देण्यात आली होती. परंतु, ही सवलत केवळ महापालिकेच्या शुल्कासाठी होती. त्यातील पन्नास टक्के रक्कम राज्य सरकारला मिळते. त्याला ही सवलत नव्हती.
मात्र, राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या पुढे एक पाऊल टाकत 50 लाख रुपयांवर विकसन शुल्क भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सवलत दिली.
त्यानुसार 70 मीटर उंचीच्या आतील बांधकामांना 48 महिने, तर 70 मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या बांधकामांना 60 महिन्यांच्या दरम्यान हे शुल्क भरण्यास परवानगी दिली. त्यासाठी वार्षिक साडेआठ टक्के दराने व्याज आकारण्यात येत आहे.
