Pune news : ‘त्या’ 23 गावांचे दप्तर ताब्यात घेण्यास सुरवात !

एमपीसी न्यूज : राज्य सरकारकडून 23 गावांच्या समावेशाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून संबंधित गावातील दप्तरताबा घेण्यास सुरवात केली आहे. तसेच शाळा, समाजमंदीेरे, प्रशासकीय वास्तुंसह मोकळ्या जागा ताब्यात घेण्याचे आव्हान असणार आहे.

सद्य:स्थिती ‘त्या’ 23 गावांतील ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कायमस्वरुपी आणि कंत्राटी सर्व कर्मचाऱ्यांचे सर्व कागदपत्रे, रोस्टरवही आदी फायली अर्थात दप्तर ताब्यात घेण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

परंतु, जिल्हा परिषदेकडून या 23 गावांमधील वास्तूंचा व मिळकती उभरण्यासाठी जो निधी खर्च झाला तो अदा केल्याशिवाय कुठल्याही मिळकतींचा ताबा देणार नसल्याची आडमुठी भुमिका घेतल्यामुळे महापालिकेसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, पाण्याच्या टाक्या, समाजमंदिरे, ग्रामपंचायत कार्यालये, मोकळ्या जागा, मैदाने, तळी, स्मशानभूमी इत्यादी मालमत्ता गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यावर लागलीच हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

परंतु पुणे महापालिका हद्दीत 2017 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमधील शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व अन्य जिल्हा परिषदेच्या इमारतीच अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. या 11 गावांमध्ये एकूण 367 शासकीय प्रशासकीय वास्तू असून, यापैकी 256 वास्तू आजपर्यंत महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. उर्वरित 101 वास्तू (मालमत्ता) ताब्यात घेण्यासाठी सध्या कसरत चालू आहे. या 11 गावांपैकी एका ठिकाणी 50 वर्षापूर्वी बांधलेल्या शाळेचा ताबा देण्यासाठी महापालिकेकडे 65 लाख रूपये जिल्हा परिषदेने मागितले आहेत.

दरम्यान, महापालिकेच्या ताब्यात न आलेल्या मालमत्ता व वास्तूंचे आता जिल्हा परिषद व महापालिका यांच्याव्दारे संयुक्त मुल्यांकन करून ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र कोरोना आपत्तीमुळे हे काम थांबले होते़.

23 गावांच्या समावेशाच्या पार्श्वभूमीवर हे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांनी दिली.

दरम्यान पुणे महापालिकेच्या ताब्यात जोपर्यंत सर्व दप्तर आणि सध्या कार्यरत असलेल्या वास्तू येत नाहीत तोपर्यंत तेथे महापालिकेची यंत्रणा उभारता येणार नाही. आता पहिल्या 11 गावांमधील आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील मालमत्ता ताब्यात घेणे हे महापालिकेसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.