Pune : नदीमध्ये राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करा; राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे पालिका आयुक्तांना निर्देश
एमपीसी न्यूज- नदीमध्ये बांधकामाचा राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. याबाबत एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना न्यायाधिकरणाने वरील निर्देश दिले आहेत.
नदीमध्ये बांधकामाचा राडारोडा टाकल्यामुळे जलप्रदूषणाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते तसेच नदीचा प्रवाह बदलून पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. शिवाय पाण्यातील जैवविविधता धोक्यात येते. या प्रकारावर आळा बसावा यासाठी जल बिरादरीचे उपाध्यक्ष नरेंद्र चुग, वास्तुरचनाकार सारंग यादवाडकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर, दिलीप मोहिते यांनी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील 12 ठिकाणी झालेल्या नदीवरील अतिक्रमणाबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे 17 जून रोजी जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये पूर रेषेच्या 50 मीटर आत केलेली बांधकामे, राडारोडा टाकल्यामुळे नदीचा बदललेला प्रवाह याची छायाचित्राच्या माध्यमातून पुरावे सादर करण्यात आले होते.
या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले पुरावे, फोटोग्राफ पाहून लवादाने या संदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी पाच जणांची समिती स्थापित केली. या समितीने प्रत्यक्ष या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी करून याबाबतची खात्री केली. त्यानंतर हरितन्यायाधिकरणाने 23 जुलै रोजी दोन्ही महापालिका आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना वास्तुरचनाकार सारंग यादवाडकर म्हणाले, ” पुणे परिसरातून वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राडारोडा टाकला जात आहे. पूर रेषेच्या 50 मीटर आत अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. या सर्व प्रकाराला पालिकेचे संबंधित अधिकारी, राजकीय व्यक्तींचे पाठबळ मिळते. पैसे खाऊन अशा बांधकामांना परवानगी दिली जाते. किंवा नदीमध्ये राडारोडा टाकण्याकडे कानाडोळा केला जातो. त्यामुळे पुणे शहर हे पूर परिस्थितीजन्य शहर बनले आहे. म्हणून या प्रकाराला आळा बसावा यासाठी ही याचिका दाखल केली होती” आता या संदर्भात पालिका प्रशासनाने कडक पावले उचलली पाहिजेत अशी अपेक्षा यादवाडकर यांनी व्यक्त केली.
