Pune : बांधकाम कामगार नोंदणीचा प्रस्ताव अडकला ‘लालफिती’त
एमपीसी न्यूज – महापालिका निविदा प्रक्रिया राबवताना ठेकेदाराला निविदेबरोबर बांधकाम कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र निविदेसोबत जोडावे. त्याचबरोबर इमारतीच्या पूर्णत्वाचे भोगवटा प्रमाणपत्र देत असताना कामगार आयुक्तांकडे कामगारांची नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र द्यावे. यामुळे कामगारांना विविध सरकाराच्या विविध सुविधा देणे सोयीचे होईल. त्यामुळे ही प्रमाणपत्र बंधनकारक करावीत, असा प्रस्ताव स्थायी समितीला उपमहापौर सिध्दार्थ धेंडे आणि नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील यांनी दिला होता. तो गेल्या वर्षभरापासून महापालिका प्रशासनाच्या लालफिती अडकून आहे.
बांधकाम मजुरांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच मिळावे, म्हणून राज्य शासनाकडून बांधकाम मजूर कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांकडून या मंडळाकडे मजूरांची नोंदणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्य सरकारने बांधकाम कामगारांची नोंदणी बंधनकारक केली आहे.
- राज्य शासनाचे आदेश येऊनही पुण्यात नोंदणीला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता ही नोंदणी बंधनकारकच करावी, यासाठी हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या एक वर्ष पासून प्रशासनाकडून अभिप्राय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ह्या प्रस्तावाला मंजुरी अद्याप मिळू शकली नाही.