Pimpri: ‘पीडब्ल्यूडी’ने भूसंपादन करावे; विठ्ठलवाडी ते देहूगाव रस्ता करण्यास पालिका तयार 

एमपीसी न्यूज – विठ्ठलवाडी ते देहूगाव हा साडेसात मीटर रुंदीचा केवळ दीड किलो मीटर रस्ता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ताब्यात आहे. उर्वरीत तीस मीटर रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामपंचायत आणि शेतक-यांच्या ताब्यात आहे. ‘पीडब्ल्यूडी’ने उर्वरित रस्त्याचे भूसंपादन करावे. त्यानंतर महापालिका पुर्ण रस्त्याचे काम करुन देण्यास तयार आहे, असे महापौर राहुल जाधव यांनी सांगितले. 

‘विठ्ठलवाडी ते देहूगाव या रस्त्याच्या ताब्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी आज (सोमवारी) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालिकेचा नगररचना, स्थापत्य, बीआरटी विभाग, देहू ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, बाधित शेतकरी यांची संयुक्त बैठक महापालिकेत झाली. बैठकीला भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, हवेली पंचायत समितीच्या सभापती हेमलता काळोखे, पालिकेचे उपमहापौर सचिन चिंचवडे, स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, सभागृह नेते एकनाथ पवार, देहू ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महापौर राहुल जाधव म्हणाले, ‘विठ्ठलवाडी ते देहूगाव हा साडेसात मीटर रुंदीचा दीड किलो मीटर रस्ता महापालिकेच्या ताब्यात आहे. उर्वरित तीस मीटर रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. साडेसात मीटर रस्ता ताब्यात नसल्याने रस्त्याचे काम रखडले आहे. तसेच पाणी, ड्रेनेज लाईन टाकता येत नाही. त्यासाठी संपूर्ण रस्ता ताब्यात येणे गरजेचे आहे. देहू ग्रामपंचायतीने बाधित नागरिकांकडून जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मदत करावी, अशी सूचना केली आहे. या रस्त्याबाबत आमदार महेश लांडगे आणि मावळचे आमदार बाळा भेगडे यांच्यात दोन दिवसात बैठक होईल. त्यामध्ये तोडगा निघू शकेल. संपूर्ण रस्ता ताब्यात आल्यास पालिका त्वरित रस्ता करुन देईल.

हवेली पंचायत समितीच्या सभापती हेमलता काळोखे म्हणाल्या, ‘देहूगावच्या दृष्टीने हा रस्ता अत्यंत  महत्वाचा असून तो होणे अतिशय गरजेचे आहे. या रस्त्यामध्ये माझी स्वत:ची जागा जात आहे. ती जागा देण्यास आमची तयारी आहे. तसेच बाधित नागरिक देखील जागा देण्यास तयार आहेत. परंतु, काही बाधित नागरिकांच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची जागा जात आहे. त्यामुळे एकाच बाजूची जागा संपादित करावी, अशी त्या नागरिकांची भूमिका आहे. त्याबाबत योग्य तो तोडगा काढण्यात येईल. मार्ग निघून हा रस्ता झाला पाहिजे. त्यासाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची आमची भूमिका आहे. तसेच याबाबत आपले महसूल विभागाच्या  अधिका-यांशी देखील बोलणे झाल्याचे त्यांनी सांगितले.