RBI Repo Rate : मोठी बातमी! लोनसह सर्व कर्ज महागणार; आरबीआयची पाचवी दरवाढ
एमपीसी न्यूज : देशातील सामान्य लोकांना (RBI Repo Rate) आरबीआयने पुन्हा एकदा जोरदार झटका दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) आज रेपो दरात 35 बेसिस पॉइंट्सने (बीपीएस) म्हणजेच 6.25 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ही घोषणा केली. यामुळे आता होम लोन-ऑटो लोनसह सर्व प्रकारची कर्जे महाग होणार आहेत. आणि लोकांना आता जास्त ईएमआय भरावा लागणार आहे.
या आर्थिक वर्षात मध्यवर्ती बँकेने केलेली ही पाचवी दरवाढ आहे. याआधी, RBI ने रेपो रेट – मे महिन्यात ऑफ-सायकल बैठकीत 40 bps आणि जून, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये 50 bps ने वाढवला होता. ऑक्टोबरमध्ये सलग 10 महिन्यांत 6 टक्क्यांच्या वर कायम राहिलेल्या महागाईला आळा घालण्यासाठी MPC या बैठकीत रेपो दर 35 bps ने वाढवेल अशी अपेक्षा बहुतांश बाजार तज्ञांनी व्यक्त केली.
Monetary Policy Committee meeting met on 5th,6th &7th Dec, based on an assessment of macroeconomic situation & its outlook, MPC decided by a majority of 5 members out of 6 to increase policy repo rate by 35 basis points to 6.25% with immediate effect: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/wX40cSfduV
— ANI (@ANI) December 7, 2022
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरने पुढे जाहीर केले की, एमपीसीने निवास काढण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आणि स्थायी ठेव सुविधा (एसडीएफ) दर 6.00 टक्के आणि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर आणि बँक दर 6.50 टक्के इतका समायोजित केला आहे.
Karnataka-Maharashtra Border Dispute – दोन राज्यांची लढाई, जाणून घ्या इतिहास, सद्यस्थिती
भारताच्या आर्थिक वाढीवर भाष्य (RBI Repo Rate) करताना, दास म्हणाले, की धोरण दर अनुकूल राहतील. या वाढीला ग्रामीण, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राचा पाठिंबा आहे. “कृषी क्षेत्र लवचिक राहिले आहे. नोव्हेंबरमध्ये भारतासाठी उत्पादन, सेवा PMI जगातील सर्वाधिक आहे. पुढे जाऊन, गुंतवणुकीच्या क्रियाकलापांना सरकारी कॅपेक्सकडून पाठिंबा मिळेल. चालू आर्थिक वर्षासाठी (FY23) आरबीआयचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.8 टक्के आहे. RBI च्या 7 टक्क्यांच्या आधीच्या अंदाजापेक्षा ही वाढ कमी झाली आहे. जीडीपीच्या वाढीमध्ये 6.8 टक्क्यांनी किरकोळ घट होऊनही, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील. असेही म्हंटले आहे.
