Pimpri: कचरा संकलनासाठी 25 निविदा प्राप्त, स्पर्धा झाल्याने पालिकेचा होणार आर्थिक फायदा

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मागविलेल्या कचरा संकलन आणि वाहतूक कामाच्या निविदेस चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी प्रत्येकी दोन अशा चार निविदा मागविल्या होत्या. त्याला एकवेळा मुदतवाढ देखील देण्यात आली. त्यामुळे निकोप स्पर्धा झाल्याने तब्बल 25 निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे दर कमी येऊन महापालिकेचा आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने कचरा संकलन आणि वाहतूक कामाची नव्याने निविदा काढली होती. शहरातील कचरा गोळा करणे आणि त्याची मोशी येथील कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याचे काम ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स यांना 28 कोटी 52 लाख रुपये आणि बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड यांना 27 कोटी 90 लाख रुपयात  देण्याचे 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी जुन्या स्थायी समितीत निश्चित झाले होते. या निविदांमध्ये निकोप स्पर्धा झाली नव्हती. त्यामुळे केवळ दोनच कंत्राटदार आले होते.

दरम्यान नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात आली. नव्या स्थायी समितीने 11 एप्रिल 2018 रोजी कचरा संकलन आणि वाहतूक कामाचा ठेका रद्द करत फेरनिविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला. तसेच आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आठ कंत्राटदार नेमण्याचा ठराव केला होता. त्यानंतर आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी प्रत्येकी एक ऐवजी दोन क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी एक कंत्राटदार नेमावा अशी दुरुस्ती स्थायी समितीने केली.

‘अ’ आणि ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी 13 कोटी 17  लाख, ‘ब’ आणि ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी 15 कोटी 30 लाख, ‘क’ आणि ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालय दहा कोटी 91 लाख आणि   ‘ग’ व  ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालय 11 कोटी 42  लाख रुपये या प्रमाणे चार निविदा मागविल्या होत्या. निविदा भरण्यासाठी प्रथम 28 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. ती मुदत मंगळवारी (दि.6) संपली आहे.

निकोप स्पर्धा झाल्याने कंत्राटदारांचा निविदेला प्रतिसाद मिळाला असून एकूण 25 निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. ‘अ’ आणि ‘फ’ कार्यालयासाठी सहा, ‘ब’ आणि ‘ड’ साठी आठ,  ‘क’ आणि ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी सहा आणि  ‘ग’ व  ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी पाच निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. निविदेची मुदवाढ संपली असून आज निविदा उघडल्या जाणार आहेत. जास्त निविदा प्राप्त झाल्याने निकोप स्पर्धा झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच दर कमी येण्याची शक्यता आहे. महापालिकेचा मोठा आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.