PCMC :  गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रक्कमेतील तफावत पूर्ववत करा

एमपीसी न्यूज –  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (PCMC)  समाजविकास विभागाच्या वतीने कल्याणकारी योजनेअंतर्गत दहावी आणि बारावीच्या वेगवेगळ्या बोर्डाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी शिष्यवृत्ती म्हणून प्रोत्साहनपर बक्षिस रक्कम दिली जात आहे. महापालिका प्रशसानाने असा भेदभाव न करता सर्व प्रकारच्या बोर्डातील विद्यार्थ्यांना समान रक्कम द्यावी.

Daund: द्विदिवसीय राज्यस्तरीय दुसरे साहित्य संमेलन उत्साहात

विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती रक्कमेतील तफावत पूर्ववत करावी, अशी मागणी आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे. महापालिका प्रशासन भेदभाव करत असल्याची भावना विद्यार्थ्यांच्या बालमनांमध्ये निर्माण करू नका, अशी सूचनाही त्यांनी आयुक्तांना केली आहे.

यासंदर्भात आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका (PCMC) आयुक्त शेखर सिंह यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “पिंपरी-चिंचवड महeपालिकेच्या समाजविकास विभागाच्या वतीने इतर कल्याणकारी योजनेअंतर्गत मनपा क्षेत्रातील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक स्वरुपात शिष्यवृत्तीची रक्कम प्रोत्साहनपर बक्षीस स्वरुपात प्रदान करण्यात येते. दहावीतील एसएससी बोर्डाच्या गुणवंत विद्यार्थ्याला १० हजार रुपये व १५ हजार रुपये शिष्यवृत्ती म्हणून दिली जाते. तेवढेच गुण प्राप्त केलेल्या सीबीएससी आणि आयसीएससी बोर्डाच्या गुणवंत विद्यार्थ्याला ५ हजार रुपये शिष्यवृत्ती म्हणून दिली जाते.

त्याचप्रमाणे बारावीच्या एसएससी बोर्डाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही १० हजार आणि १५ हजार रुपये शिष्यवृत्ती म्हणून दिली जाते. सीबीएससी व आयसीएससी बोर्डाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना साडेसात हजार रुपये शिष्यवृत्ती म्हणून दिली जाते. सर्वांना समान न्याय देण्याच्या तत्त्वास अनुसरून एसएसी बोर्ड, सीबीएससी बोर्ड आणि आयसीएससी बोर्ड असा भेदभाव न करता दहावी आणि बारावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची समान रक्कम अदा करावी.

त्यासाठी शिष्यवृत्ती रक्कमेतील तफावत पूर्ववत करावी. गुणवंत विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर करावा. जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या बालमनात महापालिका प्रशासन भेदभाव करत असल्याची भावना निर्माण होणार नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाप्रमाणे शिष्यवृत्ती रक्कमेतील तफावत दूर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”