Pimpri: चार दिवसात पाण्याचा प्रश्न निकाली काढा; अन्यथा गाठ माझ्याशी – महेश लांडगे 

आमदार महेश लांडगे यांचा प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा 

एमपीसी न्यूज  – पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्वच भागातील पाणीपुरवठा विस्कळीत आहे. यामुळे नागरिक वैतागले असून त्रस्त झाले आहेत. नगरसेवक देखील वैतागले आहेत. येत्या चार दिवसात शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात यावा. अन्यथा माझ्याशी गाठ असल्याचा निर्वाणीचा इशारा भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी अधिका-यांना दिला. तसेच नागरिकांना दोषी धरत अधिका-यांनी बिल्डर, ठेकेदारांना पाठीशी घालू नये, अशी तंबीही त्यांनी दिली. आंद्रा-भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याचा कामाला वेग देण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.

भोसरीसह शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्याबाबत आमदार लांडगे यांनी सोमवारी (दि.1) घेतला. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिका-यांना दिले आहेत. आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत, रामदास तांबे, मकरंद निकम, नगररचना व विकास विभागाचे उपसंचालक प्रकाश ठाकुर बैठकीला उपस्थित होते.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले, “भोसरी परिसरात सगळीकडे पाणीपुरवठा विस्कळीत आहे. बो-हाडेवाडीत पाण्याची टाकी एकच असून पाण्याची मागणी जास्त आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाणी अनियमित व कमी दाबाने मिळत आहे. डुडूळगावात देखील पाणीपुरवठा विस्कळीत आहे. दिघीतील माउलीनगर, दिघीतील मोठ्या सोसायट्या, जय गणेश साम्राज्य, लांडगेनगर, नेहरुनगर, मोशी गायकवाड वस्ती, मोशी, देहूरोड या परिसरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत आहे. अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांचा रोष वाढत आहे”

“शहरातील नागरिकांना मुबलक पाणी मिळाले पाहिजे. त्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याने नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे येत्या चार दिवसात पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याबाबत उपाययोजना करण्यात याव्यात” अशा कडक सूचना त्यांनी दिल्या. शहरातील अनेक गृहप्रकल्पांना चुकीच्या पद्धतीने ना-हरकत दाखला दिला जातो. त्यांच्याकडून नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याची हमी घेतली जात नाही. सोसायट्यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांने पार पाडणे गरजेचे आहे. ज्या सोसायट्या पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणार नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई करावी, असा सूचनाही लांडगे यांनी दिल्या आहेत.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, “बांधकाम व्यावसायिकांनी सोसायटीतील नागरिकांना पाण्याची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. व्यावसायिकांकडून सोसायटीला पाण्याची व्यवस्था कशी केला जाणार आहे, याचा आराखडा घेण्यात यावा. त्यानंतरच बांधकाम पूर्णत्वाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच ज्या व्यावसायिकाने पूर्वी बांधकाम केलेल्या सोसायट्यांमध्ये पाण्याची व्यवस्था केली नाही. त्यांना पाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. त्यासाठी सात दिवसांची मुदत द्यावी. मुदतीत व्यवस्था न केल्यास त्यांचा बांधकाम परवाना रद्द करण्यात यावा, अशा सूचना आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिका-यांना दिल्या आहेत.