Maval News : ‘नूमविप्र’ संस्थेने निवृत्त मुख्याध्यापिका व दिवंगत शिक्षिकेच्या मुलीवर अन्याय केल्याचा आरोप

एमपीसी न्यूज – तळेगाव दाभाडे येथील नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळाकडून एका मागासवर्गीय मुख्याध्यापिकेवर तसेच एका दिवंगत शिक्षिकेच्या मुलीवर अन्याय केला गेला असून त्यांना संस्थेने तातडीने न्याय दिला नाही, तर उपोषण करण्याचा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते व महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप नाईक व पीडित दिवंगत शिक्षिकेच्या कन्या अस्मिता सावंत यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठविलेल्या निवेदनात दिला आहे. संस्थेमार्फत करण्यात आलेल्या शिक्षण भरती व आर्थिक बाबींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे. नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहे.

यासंदर्भातील निवेदन नाईक व सावंत यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख तसेच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी यांनाही दिले आहे.

नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळाच्या माजी मुख्याध्यापिका छाया मधुकर मोरे या अनुसुचित जाती  प्रवर्गात मोडत असून 2003-2004 साली त्या सहआध्यापक पदावरून बढती होऊन मुख्याध्यापिका पदासाठी नियुक्‍ती होण्यास पात्र होत्या व तसे आदेश पुणे जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांनी संस्थेच्या तत्कालीन  चिटणीसांना 2004 मध्ये दिले होते. परंतु संस्थेला वारंवार पदोन्नती मिळण्याबाबत विनंती करुन देखील मोरे यांना पदोन्नती दिली नाही. विनंतीला दाद मिळत नसल्याने मोरे यांनी न्यायालयात तकार दाखल केली असता संस्थेने दबावाचा वापर करुन तकार मागे घेण्यास भाग पाडले व पदोन्नती 2020 ला दिली, असे निवेदनात म्हटले आहे.

मोरे यांना सेवा उपदान व भविष्य निर्वाह निधी या नुसारच देण्यात आला आहे. होणारा अन्याय मोरे या निमूटपणे सहन करत राहिल्या परंतु सेवानिवृत्तीनंतर देखील संस्था सहकार्य करत नसल्याने व पदोन्नतीचा फरक देत नसल्याने त्यांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. संस्थेच्या शिक्षक भरती तसेच पदोन्नती पध्दतीवर सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

मीनाश्री विवेकानंद दिवाकर या संस्थेच्या शाळेमध्ये सहआध्यापिका म्हणून कार्यरत होत्या. परंतु सेवेत असताना हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या पतीचेही निधन झाले असून त्यांच्या पश्चात त्यांची अविवाहित मुलगी अस्मिता केशवराव सावंत हिस कोणतेही सहकार्य केले नसून सेवा उपदान आणि भविष्य निर्वाह निधीबाबत आम्ही काम करू शकत नाही, असे सांगण्यात आले. त्याबाबत निवेदनात तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे.

दिवाकर यांच्या पगारामध्ये 1992-1993 पासून फरक मिळाला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता, फरक आम्ही काढू शकत नाही, असे सांगण्यात आले व फॅमिली पेन्शन तुम्हाला मिळू शकत नाही, असे सांगण्यात आले. अद्याप त्यांना फॅमिली पेन्शन आणि 1991-92 पासूनचा वेतनातील फरक देण्यात आलेला नाही, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

वारंवार अर्ज-विनंत्या करूनही संस्थेचे तत्कालीन चिटणीस सुरेश शहा, संस्थेचे कार्यकारिणी सदस्य व अध्यक्ष माजी आमदार कृष्णराव भेगडे यांनी प्रकरणाकडे हेळसांड केली व न्याय मिळण्यास आडकाठी केली. नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळात मोठा आर्थिक घोटाळा असू शकतो व आर्थिक अफरातफर असू शकते.
त्यामुळे माझी आपणास नम्र विनंती आहे की सखोल चौकशी व्हावी श्रीमती मोरे यांना योग्य तो न्याय मिळवून सेवा उपदान व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळावी त्याचबरोबर नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे. दोषींवर कडक कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशा मागण्या नाईक व सावंत यांनी केल्या आहेत.

आरोपात तथ्य नसल्याचे संस्थेचे स्पष्टीकरण

संस्थेवर झालेल्या आरोपांबाबत एमपीसी न्यूजने नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळाची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर संस्थेचे विद्यमान चिटणीस संतोष खांडगे यांनी लेखी खुलासा केला आहे.

नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळ संचलित अ‍ॅड. पु. वा. परांजपे विद्या मंदिर, तळेगाव दाभाडे या शाळेतून मुख्याध्यापक पदावरून छाया मधुकर मोरे या 31 ऑगस्ट 2018 रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या आहेत. मोरे यांना संस्थेने दि  15 जून 2007 रोजी मुख्याध्यापकपदावर पदोन्नती दिलेली आहे आणि या पदोन्नतीस शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने 13 मे 2008 रोजी मान्यता दिलेली आहे आणि मान्यता मिळाल्यापासून त्यांना देय असणारे सर्व लाभ त्यांना मिळालेले आहेत त्यामुळे त्यांचेवर कोणताही अन्याय झालेला नाही, असे नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळाच्या वतीने देण्यात आलेल्या लेखी खुलाशामध्ये म्हटले आहे.

मोरे या 31 ऑगस्ट 2018 रोजी सेवानिवृत्त होणेपूर्वी तीन महिने अगोदर त्यांचा पेन्शन प्रस्ताव संबंधित कार्यालयाकडे विहित कागदपत्रांसह दाखल करण्यात आला होता, व त्यास 1 जून 2018 म्हणजे निवृत्त होण्यापूर्वीच मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या पेन्शनकेसबाबतही कोणतीही दिरंगाई झालेली नाही. त्यांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरणाचाही प्रस्ताव संस्थेकडून वेळीच सादर केलेला आहे आणि त्यांना 165 अर्जित रजेचे बील करुन स्वत: मोरे यांच्यामार्फत अधीक्षक पे युनिट कार्यालयाकडे सादर करण्यासाठी 10 डिसेंबर 2018 रोजी दिलेले आहे. संस्थेकडे मोरे यांनी सहकार्य मागितले त्या- त्या वेळी त्यांना सहकार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे मोरे यांनी त्यांच्यावर दबाव आणल्याच्या तथ्य नाही, असे दावा संस्थेने केला आहे.

मार्च 2019 मध्ये पवित्र पोर्टल भरतीमार्फत संस्थेतील रिक्‍त पदांबाबत माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत केलेली आहे. संस्थास्तरावर सरळ अथवा थेट भरती होत नाही. शासकीय धोरणानुसार व पोर्टलमार्फत होणार आहे आणि ती सध्या स्थगित आहे. त्यामुळे शिक्षकभरतीमध्ये भ्रष्टाचार आहे, या मुद्द्यात तथ्य नाही, असे खांंडगे यांनी म्हटले आहे.

मीनाक्षी विवेकानंद दिवाकर या सहअध्यापक पदोवर सेवेत असताना 22 ऑक्टोबर 2015 रोजी निधन पावल्या. त्यांच्या पश्‍चात वारसा बाबत त्यांचे घोषणापत्र  संस्थेच्या रेकॉर्डवर नसल्याने त्यांची पेन्शन केस अद्याप पर्यंत झालेली नाही. त्यांच्या वतीने पेन्शन मिळणेबाबत अर्ज करीत असलेल्या अस्मिता केशवराव सावंत यांनी त्यांचे कायदेशीर वारसत्व सिध्द करणे गरजेचे आहे. नॉमिनीने कायदेशीर वारस सिध्द केल्यानंतर त्यांना पेन्शन केस बाबत संबंधित कार्यालयाचे मार्गदर्शन घेऊन पेन्शन प्रस्तावाबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी खांडगे यांनी स्पष्ट केले आहे.

पत्रातील अन्य सर्व आरोप हे धादांत खोटे आहेत, संस्थेचे दरवर्षी लेखापरीक्षण होते, प्राप्तीकर विवरण धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केले जाते त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यामध्ये काही एक तथ्य नाही, असे संस्थेच्या पत्रात म्हटले आहे.