Chinchwad : बासनात गुंडाळलेल्या ‘सिटी सेंटर’ प्रकल्पाचे पुनरूज्जीवन; बिझिनेस सेंटर’ नावाने प्रकल्प उभारणार 

एमपीसी न्यूज – दहा वर्षापूर्वी वादग्रस्त ठरल्याने बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या ‘सीटी सेंटर’ प्रकल्पाचे आता भाजप पुनरूज्जीवन करणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळातील बदनामी झालेल्या सिटी सेंटरचे भाजपने ‘बिझिनेस सेंटर’ असे नामकरण केले आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन करण्यासाठी जुन्याच क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्याला स्थायी समितीने आयत्यावेळी मान्यता दिली. यासाठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचा जास्त आग्रह आहे. 

चिंचवड स्टेशन येथील ऑटो क्लस्टर समोरील 33.85 एकर जागा ‘बिझिनेस सेंटर’साठी आरक्षित आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता असताना सन 2009 मध्ये राज्याचे तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार या जागेवर ‘पीपीपी’ तत्वावर ‘सिटी सेंटर’ या नावाने प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, तत्कालीन महापालिका आयुक्त आशिष शर्मा यांच्यामामार्फत 1 लाख 37 हजार चौरस मीटर परिसरात सिटी सेंटर प्रकल्प उभारण्याचे प्रयोजन करण्यात आले. या सीटी सेंटरमध्ये कार्यालये, उपहारगृहे, करमणूक केंद्र, व्यापारी गाळे, बहुउद्देशीय हॉल, वाहनतळ अशा सुविधा उपलब्ध करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळेल व पर्यायाने शहराच्या लौकीकातही भर पडेल, असा दावा तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी केला होता.

सीटी सेंटरमध्ये व्यापारी क्षेत्र पन्नास टक्के ठेवण्याचे तसेच विकसकाला 99 वर्षांच्या भाडेकराराने ही जागा देण्याचे ठरविण्यात आले. विकसकाने स्वत:ची आर्थिक गुंतवणूक करून प्रकल्प आरक्षणाच्या अनुषंगाने तरतुदीनुसार निविदेतील दरानुसार रक्कम अदा करायची असे ठरले. यासाठी 15 जानेवारी 2009 रोजी क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर या संस्थेला सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. मात्र, सुरूवातीपसून हा प्रकल्प वादग्रस्तच राहिला.

चिंचवड स्टेशन येथे विज्ञान केंद्रासाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या जागेत सीटी सेंटर उभारण्यात येत असल्यामुळे हा प्रकल्प वादाचा मुद्दा ठरला. तत्कालीन आयुक्त आशिष शर्मा यांनी अधिकारात नसताना आरक्षण बदलल्यामुळे वादामध्ये आणखी भर पडली. पिंपरी-चिंचवड शहरातील व्यापारउदीम वाढेल असा दावा करत प्रशासनाने सिटी सेंटरबाबतच्या निविदा काढल्या़. मात्र, त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपने त्यातील अपप्रकारांना विरोध केल्याने सिटी सेंटर चर्चेत आले होते.

त्यातच केवळ तीन विकसकांनी निविदा भरल्या होत्या. त्यानंतर आयुक्त आशीष शर्मा यांनी दर विश्लेषण करुन कंत्राटदाराशी वाटाघाटी केल्या. सुमारे 1 लाख 37 हजार चौरस मीटर क्षेत्रात साकारला जाणा-या या प्रकल्पाच्या जागेची किंमत 177 कोटी रुपयांवरुन वाढवून ती 200 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली. परंतु, प्राप्त दर अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचा निष्कर्ष काढून ही निविदा अपात्र ठरविण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात या जागेवर अद्यापपर्यंत कोणताही प्रकल्प राबविण्यात आला नाही.

आता भाजपने आता या प्रकल्पाचे पुनरूज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘बिझिनेस सेंटर’साठी आरक्षित असणा-या या जागेवर बिझिनेस सेंटरच उभारण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी या प्रकल्पाकरिता 22 ऑगस्ट 2019 रोजी बैठक घेतली. पूर्वीच्या नियोजनाबाबत `क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर या संस्थेच्या प्रतिनिधीसमवेत चर्चा करण्यात आली. यापुर्वी `क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर  यांच्यामार्फत केलेल्या कामापोटी त्यानां 17 लाख 41 हजार रूपये शुल्क देण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत या कामास दहा वर्षाचा कालावधी झाला आहे. `क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या प्रतिनिधींनी नव्याने करावयाच्या कामाकरिता शुल्काची मागणी केली आहे.

या बैठकीत आयुक्त हर्डीकर यांनी `क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रतिनिधींना पूर्वी केलेल्या प्रकल्पाच्या नियोजनाचा पुन्हा अभ्यास करून नव्याने ‘टेक्नो – कमर्शियल’ प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, प्रकल्पाची जागा भू-भाड्याने देण्याचे आणि प्रकल्प उभारण्यासाठी पात्र विकसक यांच्याकडून महापालिकेचा रितसर एकरकमी विकसन शुल्क व कायम स्वरूपी दर वर्षी कर भरून घेण्याचे नमुद केले आहे. यामुळे महापालिकेकडे सुमारे 30 ते 50 कोटी रूपयांचे उत्पन्न कायमस्वरूपी उपलब्ध होईल, असा कयास भाजपने लावला आहे.

त्या अनुषंगाने `क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी 27 ऑगस्ट 2019 रोजी या प्रकल्पाचे नियोजन करण्यासाठी 40 लाख 50 हजार रूपये अधिक कर इतके एकत्रित शुल्क देण्याची विनंती केली आहे. तसेच तीन प्रकारामध्ये प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. या प्रकल्प अहवालासाठी 58 लाख रूपये शुल्क देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. `क्रिसिल’ यांना सन 2019  मध्ये या प्रकल्पाचा अहवाल आणि विनंती प्रस्ताव तयार करण्यासाठी 17 लाख 41 हजार रूपये इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. ही रक्कम नवीन प्रकल्प अहवालाच्या 58 लाखातून वजा करून 40 लाख 59 हजार रूपये त्यांना देण्यात येणार आहे. `क्रिसिल’ यांनी यापूर्वी या प्रकल्पाचे काम केले असल्याने निविदा न मागविता थेट पद्धतीने करारनामा करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावास स्थायी समितीने आयत्यावेळी मान्यता दिली आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.