River Development Project: काय आहे पुण्यातील नदीकाठ सुधार प्रकल्प?
पर्यावरण दिन विशेष
एमपीसी न्यूज – पुणे महानगरपालिकेने नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचा (River Development Project) एक मोठा घाट घातला आहे. 2018 साली तयार केलेले या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक 2,619 कोटी रुपयांचे आहे. हे सर्व पैसे अर्थातच करदात्यांच्या म्हणजे आपल्याच खिशातून जाणार आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प काय आहे, कसा आहे, त्याचे परिणाम काय होतील, या सर्व प्रश्नांची शास्त्रीय उत्तरे शोधणे ही केवळ परिस्थितीची गरज नाही तर आपली जबाबदारीच आहे… पर्यावरण क्षेत्रातील लढवय्ये कार्यकर्ते, आर्किटेक्ट, पुणे शहर विकास आराखडा नियोजन समितीचे सदस्य व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये नद्यांवरील अतिक्रमणे आणि प्रदूषणाच्या विरोधात अनेक दावे दाखल करणारे सारंग यादवाडकर यांचा जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त विशेष लेख!
पुण्यातील नदीकाठ सुधार प्रकल्प: (भाग-दोन) River Development Project – लेखक – सारंग यादवाडकर
या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना पुणे मनपाने त्याचे मूळ उद्देश पुढीलप्रमाणे सांगितले आहेत:
१) नद्यांमुळे येणारे पूर कमी करणे,
२) नद्या स्वच्छ करणे,
३) नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे,
४) नद्यांचे आणि नागरिकांचे नाते जोडणे.
खरा प्रश्न असा आहे की, हे उद्देश या प्रकल्पात साध्य होणार आहेत का?
या प्रकल्पामुळे पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मुळा, मुठा आणि मुळा-मुठा या 44 कि. मी. लांबीच्या नद्यांचे “पुनरुज्जीवन” होईल असे पुणे महानगरपालिकेचा दावा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नदीपात्रात दोन्ही बाजूंना 30-40 फूट उंचीच्या कॉंक्रीटच्या किंवा दगडी भिंती (Embankments) बांधून नदीला एखाद्या कॅनॉल सारखे स्वरूप दिले जाणार आहे.
नदीपात्राचा शहरातील प्रस्तावित काटछेद (Cross section)
या व्यतिरिक्त तीन ठिकाणी नदीपात्रात बंधारे बांधून नद्यांचे प्रवाह अडविण्यात येणार आहेत. हे बंधारे पुढील ठिकाणी असणार आहेत:
1. मुठा नदी – गरवारे कॉलेज जवळ
2. मुळा नदी – कस्पटे वस्ती कॅंटोन्मेंट जवळ
3. मुळा-मुठा नदी – मुंढवा के टी वियरपाशी
सध्या वापरातले चार पूल तोडण्यात येणार असून सात पुलांची उंची नदी प्रवाहाचे अडथळे कमी करण्यासाठी वाढविण्यात येणार आहे.
- वाहतूक विस्कळित होऊन मध्यवर्ती भागातील हवेच्या प्रदूषणात वाढ:
वर उल्लेख केल्या प्रमाणे या प्रकल्पात (River Development Project) चार पूल तोडले जाणार आहेत आणि सात पुलांची उंची वाढविण्यात येणार आहे. या सगळ्याचा शहरातील वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार आहे.
Pune River : पाच नद्यांचं नैसर्गिक वरदान लाभलेलं महानगर!
तोडल्या जाणाऱ्या पुलांपैकी एक महत्त्वाचा पूल म्हणजे भिडे पूल. या भिडे पुलावरून रोज अक्षरशः हजारो वाहनांची येजा होत असते. कोथरूड कडून शनिवारवाड्याकडे किंवा स्टेशनच्या बाजूला जाण्यासाठी मुख्यतः दुचाकी वाहनांना हा मार्ग अतिशय सोयीचा पडतो. रोज सकाळी हजारो वाहने म्हात्रे पुलाकडून शनिवारवाड्याकडे जातात आणि संध्याकाळी परत येतात. मध्ये कोठेही सिग्नल नसल्यामुळे या प्रवासाला अवघी काही मिनिटेच लागतात. नदी सुधार प्रकल्पासाठी ((River Development Project)) भिडे पूल तोडल्यावर आणि नदी पात्रातील रस्ते बुजवल्यावर सर्व वाहनांसाठी हा मार्ग बंद होणार आहे. अर्थातच त्यावरील सर्व वाहतूकीसाठी दोन्ही बाजूच्या रस्त्यांचा म्हणजेच जंगली महाराज रस्ता, आपटे रस्ता, कुमठेकर रस्त्याचा वापर होणार. हे रस्ते आत्ताच्या रहदारीलाच कमी पडत आहेत. त्यामुळे या वाढणाऱ्या रहदारीला हे सर्व रस्ते अपुरे पडून त्या सर्व भागांमध्ये मुख्यतः सकाळी आणि संध्याकाळी वाहतूक ठप्प होणार आणि पुण्याच्या या मध्यवर्ती भागांमध्ये हवेचे प्रदूषण ही मोठ्या प्रमाणावर वाढणार.
2. शहरातील पूर पातळ्यांमध्ये मोठी वाढ:
नदीच्या दोन्ही बाजूंना बांधण्यात येणाऱ्या भिंती नदीच्या पूररेषांच्या आत असल्यामुळे नदीपात्र अरुंद होऊन नदी प्रवाहाचा काटछेद मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. या भिंती बांधल्या नंतर त्यांच्या बाहेर जी फ्लडप्लेन्स किंवा नदीपात्राचा भाग शिल्लक राहील तो बुजवून त्यांचा उपयोग कृत्रिम स्वरूपाच्या बागा व तत्सम वापरासाठी केला जाणार आहे. या बाबतीत जलसंपदा खात्याने पुणे मनपाला एकदा नव्हे तर चार वेळा 30 जानेवारी 2018, 15 नोव्हेंबर 2019, 23 जुलै 2021 आणि 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी स्पष्ट कळविले आहे की, “नदीकाठ सुधार प्रकल्प ((River Development Project) राबवताना मुळा, मुठा, मुळा-मुठा या नद्यांचे पूरवहन क्षेत्र (काटछेद) कमी होणार नाहीत आणि पूर पातळी वाढणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी.” जलसंपदा खात्याचे हे स्पष्ट निर्देश पूर्णपणे धाब्यावर बसवूनच प्रकल्प सल्लागार आणि पुणे मनपाने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविलेले दिसत आहे.
Kadbanwadi Oxygen Park : कडबनवाडीत लोकसहभागातून साकारतंय ऑक्सिजन पार्क
पुण्यामध्ये नेहेमी पूर का येतात हे आपण आधीच्या भागात पाहिलेच आहे. सोप्या भाषेत याची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक म्हणजे पावसाचे वाढत असलेले प्रमाण आणि दुसरे म्हणजे अतिक्रमणांमुळे आकुंचित होत असलेली नदीपात्रे (हीच परिस्थिती सर्व ओढ्यांच्या बाबतीतही लागू आहे). यातील पावसाच्या प्रमाणावर आपले काहीही नियंत्रण असू शकत नाही त्यामुळे यावर उपाय एकच असू शकतो, तो म्हणजे सर्व जलप्रवाह त्यातील अतिक्रमणे हटवून मोकळे करणे.
प्रत्यक्षात पुण्याच्या नदीकाठ सुधार प्रकल्पांतर्गत (River Development Project) नदी पात्रात भर घालून जमिनी निर्माण करण्यासाठी नद्यांची रुंदीच कमी करण्यात येत असल्यामुळे नदी प्रवाह अविरल वाहण्यासाठी जो काटछेद (Cross section) आवश्यक असतो, तोच कमी होणार आहे. याचा परिणाम एकच होणार, जेव्हा जेव्हा धरणातून पाणी सोडण्यात येईल तेव्हा तेव्हा त्या पाण्याच्या लोंढ्याला आवश्यक रुंदी न मिळाल्याने त्याची उंची वाढणार म्हणजेच पूर पातळी मध्ये प्रचंड वाढ होणार आणि पुराचे पाणी पुणे शहरामध्ये आणखी पसरणार.
ह्या प्रकल्पाच्या हायड्रॉलॉजी आणि हायड्रॉलिक्स अहवालात मुळा मुठा संगमापाशीच्या नदीच्या सध्याच्या आणि प्रकल्पानंतरच्या सर्व पूरपातळ्या दाखविल्या आहेत. त्यात मुठा नदीची संगमाच्या आधीची पूर पातळी 544.10 मी. (समुद्र सपाटी पासून) दाखविली आहे. मुळा आणि मुठेच्या संगमा नंतर मात्र ही पातळी 546.65 मी. दाखविली आहे. म्हणजेच प्रकल्प सल्लागारांच्या म्हणण्यानुसार संगमा नंतर मुठेचे पाणी 2.55 मी. (आठ फूट चार इंच) वर चढेल. निसर्ग नियमानुसार किंवा कोणत्याही शास्त्रानुसार असे होऊच शकत नाही. तात्पर्य, 546.65 मी. पेक्षा वरची पातळी गाठल्या शिवाय मुठेचे पाणी पुढे वाहूच शकणार नाही. थोडक्यात, पुणे शहरात मुठा नदीला अहवालात दाखविल्यापेक्षा 2.55 मी. चा जास्त फुगवटा येणार.
यात भरीस भर म्हणून, पूर पातळ्या काढताना धरणांनंतरच्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून येणारे पाणी गृहीतच धरण्यात आलेले नाही. खडकवासला धरणानंतरच्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून किमान 35 हजार क्युसेक्स पाणी मुठेला येऊन मिळते, ज्यामुळे पूर पातळी अजून किमान 2.50 मी. ने वाढते. थोडक्यात, प्रकल्प अहवालात म्हटल्यापेक्षा पुणे शहरातील पूरपातळ्या प्रत्यक्षात 5.05 मी. ने (2.55 मी. + 2.50 मी.) म्हणजेच 16 फूट 7 इंचांनी वर जातील.
ह्या नदी सुधार प्रकल्पामध्ये (River Development Project) नदी काठी बांधण्यात येणाऱ्या भिंतींची उंची कित्येक ठिकाणी भोवतालच्या जमिनीपेक्षाही जास्त दाखविली आहे. ह्यामुळे त्या भागांतील पाणी नदीपात्रा मध्ये वाहून न जाता ह्या भिंतीं मुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्त्यांमध्येच तुंबून राहील आणि पूर परिस्थिती आणखी गंभीर होईल.
या नदीकाठ सुधार प्रकल्पाच्या ((River Development Project)) सविस्तर अहवालात अनेक ठिकाणी असा उल्लेख केला आहे की, सेंट्रल वॉटर ॲंड पॉवर रिसर्च स्टेशनच्या (CWPRS) शास्त्रज्ञांनी या प्रकल्पा संदर्भात नद्यांच्या वहनक्षमतेचा, पूर पातळ्यांचा वगैरे सखोल अभ्यास करून त्याला मान्यता दिली आहे. साधारण तशा अर्थाचे CWPRS चे एक पत्रही सोबत जोडले आहे. प्रत्यक्षात CWPRS कडे या संदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, “पुणे मनपाने CWPRS ला प्रकल्प सल्लागारांनी तयार केलेला रीपोर्ट तपासण्याची विनंती केली होती. CWPRS ने स्वतंत्रपणे याचा अभ्यास केलेला नाही.” जर असे असेल, तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात:
१. पुण्यात पुरांचा इतिहास असताना मनपाने CWPRS ला स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्यास का सांगितले नाही? का ते जाणीवपूर्वक टाळण्यात आले?
२. CWPRS ने जर या नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचा स्वतंत्रपणे अभ्यासच केला नसेल तर त्यांच्या तथाकथित मान्यतेला काय अर्थ आहे?
३. या बाबतीत पुणेकरांची दिशाभूल का करण्यात येत आहे?
आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे,
४. पुणे शहरामध्ये पूर पातळी वाढल्यावर त्याची संपूर्ण जबाबदारी कोण घेणार? प्रकल्प सल्लागार का राजकारणी का प्रशासन का जलसंपदा खाते का CWPRS?
थोडक्यात, हा प्रकल्प म्हणजे पुण्यात वारंवार पूर येण्याची शाश्वत व्यवस्था आहे असेच म्हणावे लागेल.
३. नद्यांमधील प्रदूषित पाणी:
पुणे शहराचा सध्याचा पाणी पुरवठा 1350 MLD (दशलक्ष लिटर प्रति दिन) आहे. यात भर पडते ती 310 MLD भूगर्भातील पाणी वापराची. थोडक्यात आपण 1660 MLD पाणी वापरतो, ज्यातील 80% पाण्याचे मैलापाण्यात रुपांतर होते. म्हणजेच पुण्यात रोज 1328 दशलक्ष लिटर मैलापाणी निर्माण होत आहे. सध्या यातील फक्त 507 MLD मैलापाण्यावर प्रक्रिया होते. जायका प्रकल्पांतर्गत अजून 396 MLD क्षमता वाढून एकूण प्रक्रिया क्षमता 903 MLD होणार आहे. म्हणजेच जायका आणि नदी सुधार प्रकल्प झाल्यानंतरही नद्यांमध्ये 425 दशलक्ष लिटर प्रक्रिया विरहित मैलापाणी रोज सोडण्यात येईल. थोडक्यात, नदी सुधार प्रकल्प झाल्यानंतरही नद्यांमधील पाणी अत्यंत प्रदूषितच असणार आहे.
Science Park : सायन्स पार्कमध्ये जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त विविध उपक्रम
यात भरीस भर म्हणजे नदीमध्ये वर्षभर पाणी दिसावे म्हणून नव्याने बांधण्यात येणारे तीन बांध. या बांधांमुळे नदी पात्रात पाणी अडविले जाणार आहे. यामुळे काही नवीनच समस्या निर्माण होणार आहेत. एक म्हणजे नदीत जे काही वाहात आहे ते पाणी नव्हे तर अर्धवट प्रक्रिया केलेले दुर्गंधीयुक्त सांडपाणीच असणार आहे. हे सांडपाणी जर अडविण्यात आले तर त्याची दुर्गंधी अजून वाढणार. तसेच बांधांमुळे पाणी अडविल्यावर त्याची पातळीही वाढणार आणि हे सांडपाणी शहरातील सर्व ओढ्यांमध्ये उलटे शिरून (back water) तेथेच तुंबून राहील आणि सर्वत्र डास वाढतील. पाणी वाहते न राहिल्यामुळे त्यातील प्राणवायूचे प्रमाण आणखी खालावून जे काही दोन प्रकारचे मासे आता शिल्लक आहेत (मांगूर आणि चिलापी) तेही नामशेष होतील.
४. आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त पर्यावरणीय मंजुरी:
नदी सुधार प्रकल्पासाठी State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) कडून पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आहे परंतु ती अनेक बाबतीत अत्यंत आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त स्वरुपाची आहे.
1) SEIAA ने दि. 11 ऑक्टोबर 2019 रोजीच्या सभेमध्ये या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली. या सभेच्या इतिवृत्तामध्ये, “या प्रकल्पामध्ये चार बंधारे बांधण्यात येणार आहेत असं सांगण्यात आले परंतु या समितीकडे या क्षेत्रातील कोणी तज्ज्ञ नसल्यामुळे, समितीने याचा अभ्यास केलेला नाही. सक्षम प्राधिकरणाकडून याचा अभ्यास करून घेण्यात यावा.” असा स्पष्ट उल्लेख आहे.
Pune Plogathon 2022: पुणे प्लॉगेथॉन मेगा ड्राईव्ह मोहिमेत 1 लाख 36 हजार 294 नागरिकांचा यशस्वी सहभाग
2) पर्यावरणीय मंजुरी देताना SEIAA ने या प्रकल्पातील अनेक प्राथमिक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केलेले आहे असे स्पष्ट दिसते. SEIAA इतिवृत्तामधील मुद्दा क्र. 18 (अ) मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की या प्रकल्पामध्ये काहीही बांधकाम (एफएसआय आणि नॉन-एफएसआय) नियोजित नाही. परंतु प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रका प्रमाणे अनेक बांधकामे नियोजित आहेत उदा. Retaining walls, Promenades, जिने, घाट, स्वच्छतागृहे, उपहारगृहे, वाहनतळ, Plaza, Ramps, पूल इ. या सर्व बांधकामांचे क्षेत्रफळ सुमारे 22,55,000 चौ. मी. (2,42,19,000 चौ. फू. किंवा 556 एकर) एवढे प्रस्तावित आहे. SEIAA ने पर्यावरणीय मंजुरी देताना एवढ्या मोठ्या बाांधकामांकडे का दुर्लक्ष केले? का SEIAA ला संबंधित माहितीच दिली गेली नाही? हे एक मोठे गूढच आहे.
3) SEIAA इतिवृत्ताच्या मुद्दा क्र. 30 मध्ये पर्यावरणीय मंजुरी देताना असे सांगितले आहे की अस्तित्वातील कोणतीही इमारत पाडण्यात येणार नाही परंतु अंदाजपत्रकामध्ये मात्र किमान आठ कोटी रुपये अस्तित्वातील पूल, बंधारे, पदपथ, रस्ते, भिंती, इमारती आणि घाट पाडण्यासाठी खर्च होतील असे दाखविले आहेत.
SEIAA ने दिलेल्या या पर्यावरणीय मंजुरीवर या मुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
1) जर SEIAA बंधाऱ्यांच्या परिणामांचा अभ्यास तज्ञांच्या अभावामुळे करुच शकली नाही तर कोणत्या आधारावर त्यांनी पर्यावरणीय मंजुरी दिली?
2) SEIAA च्या निर्देशानुसार स्वतंत्रपणे इतर सक्षम प्राधिकरणाकडून याचा अभ्यास केला गेला का?
3) जर असा स्वतंत्र अभ्यास केला असेल तर त्याचे निष्कर्ष काय आहेत?
4) जर 2,42,19,000 चौ. फू. किंवा 556 एकर व्याप्तीचे बांधकाम क्षेत्र परवानगी देताना गृहितच धरले नाही गेले तर ही पर्यावरणीय मंजुरी वैध कशी?
5) अस्तित्वातील पूल, बंधारे, पदपथ, रस्ते, भिंती, इमारती, घाट, इ. पाडण्यात येणार आहेत याकडे SEIAA कडून पर्यावरणीय मंजुरी देताना का दुर्लक्ष झाले?
6) हे सर्व प्रकल्प सल्लागाराने आणि पुणे मनपाने जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती दिल्या मुळे घडले आहे का केवळ SEIAA सदस्यांच्या बेजबाबदार दुर्लक्षामुळे?
आपल्याला या सर्व प्रश्नांची तर्कसंगत उत्तरे मिळणे अत्यावश्यक आहे.
5. शहरातील भूजल पातळीवर कायम स्वरुपी विपरीत परिणाम:
या व्यतिरिक्त या नदीपात्रातील भिंतींचे (Embankments) अजूनही काही गंभीर परिणाम होणार आहेत. या 30-40 फूट उंचीच्या भिंतींचा पायाही नदी पात्रात खोलवर घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे नदीतील प्रवाहाचा दोन्ही नदीकाठांशी असलेला संपर्क तुटणार. नदीकाठ हे भूजलाचे Discharge Zones तसेच Recharge Zones ही असतात. काही ठिकाणी भूगर्भातील हे नैसर्गिक झरे (Aquifers) भूजल नदीत सोडून नदी आणखी प्रवाहित करीत असतात तर कित्येक ठिकाणी नदी सुध्दा भूजलाचे पुनर्भरण करीत असते. ही आपल्या नकळत अव्याहतपणे चालू असणारी नैसर्गिक समतोल साधणारी क्रीया या भिंतींमुळे कायमची थांबेल आणि त्याचा भूजल पातळीवर विपरित परिणाम होईल.
6. नदीचे पुनरुज्जीवन का कॉंक्रीटीकरण:
2018 साली तयार केलेले या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक:
| Sr. No. | Particular | Amount (in Rs. Crores) | % of total Cost |
| A | River-Edge Protection | 1,245 | 47.52% |
| B | Interceptor Sewage Network | 98 | 3.71% |
| C | Water Replenishment | 287 | 10.93% |
| D | Promenade Finishing Works | 377 | 14.36% |
| E | Public Access and Ghats | 93 | 3.52% |
| F | Landscape | 114 | 4.32% |
| G | Public Amenities | 117 | 4.46% |
| H | Roads & Bridges | 117 | 4.43% |
| I | Urban Infrastructure | 91 | 3.46% |
| J | Sub Total of A to I | 2,533 | 96.71% |
| K | Considering 3% Contingencies over J | 87 | 0.00% |
| L | Total Cost | 2,619 | 100.00% |
या अंदाजपत्रकातच असे स्पष्ट दिसते की 80 % खर्च केवळ कॉंक्रीटीकरण आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या बांधकामांवरच होणार आहे. या अंदाजपत्रकामध्ये नदीतील पाणी शुद्ध किंवा स्वच्छ करणे याचा उल्लेखही नाही. अशा सिमेंट कॉंक्रीटच्या बांधकामांमुळे नदीचे पुनरुज्जीवन कसे होईल, हे परमेश्वरच जाणे.
7. नदी सुधार प्रकल्पासाठी आर्थिक उभारणी:
नदीकाठ सुधार प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालात काही धक्कादायक गोष्टीही समोर येतात. यातील प्रकरण क्र. 6.3 मध्ये या प्रकल्पासाठी आर्थिक उभारणी कशी करावी, याची चर्चा केली आहे. त्यांमध्ये पान क्र. 224 वर म्हटले आहे की, नदीपात्रात भिंती बांधल्यावर पूररेषेच्या आतील 625 हेक्टर (1544 एकर) जमीन (Flood plains) मोकळी होईल आणि याचा उपयोग करून आर्थिक उभारणी करता येईल.
याही पुढे जाऊन पान क्र. 228 वर असे म्हटले आहे की, नद्यांना लागून 73 हेक्टर (180 एकर) सरकारी जमिनी आहेत. या जमिनींची विक्री करून नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी पैसे उभारता येतील.
Symbolic fasting in Pimpri : पालिकेच्या पर्यावरण विरोधी भूमिकेविषयी पिंपरीत सांकेतिक उपोषण
याचा सरळ अर्थ असा निघतो की, शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या नदीपात्रात भर घालून बनविलेल्या 1544 एकर जमिनीचे आणि 180 एकर सरकारी जागांचे भवितव्य या प्रकल्पासाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या Special Purpose Vehicle (SPV), राजकारणी आणि प्रशासनाच्या हातात जाणार. सामान्य पुणेकर जो या सर्वाचा खरा मालक आहे तो या जमिनींची मालकी घालवून बसणार. प्रश्न हा आहे की, अशा आर्थिक उभारणी साठी सामान्य पुणेकरांना विश्वासात घेतले होते का? आणि पुणेकरांना हे मान्य आहे का? नीट बघितल्यास असा दाट संशय येतो की हा काही हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प नदी सुधारण्यासाठी वगैरे नसून प्रत्यक्षात ते एक Real Estate Development project तर नाही ना? जमीन नागरिकांची, खर्च नागरिकांच्या करातून, पुराचा धोका नागरिकांना, कधीही भरून न येणारे पर्यावरणाचे नुकसान आणि फायदा लाटणार काही निवडक लोकच.
8. नदी सुधार प्रकल्पासाठी पूररेषा बेकायदेशीर रित्या हलविल्या:
जलसंपदा खात्याने पुण्यातील नद्यांच्या पूररेषांचे नकाशे 2010 आणि 2011 साली पुणे मनपाला सुपूर्त केले. त्यानंतर 2015 साली राज्य सरकारने दोन वेळा परिपत्रक काढून स्पष्ट केले की या पुढे पूर रेषांच्या नकाशांना मान्यता देण्याचे अधिकार फक्त आणि फक्त जलसंपदाच्या मुख्य अभियंत्यांनाच असतील. असे असूनही 2016 साली जलसंपदा खात्याच्याच एका कार्यकारी अभियंत्याने पूररेषा मोठ्या अंतराने नदीपात्रात ढकलून चुकीचे नकाशे तयार केले आणि त्याला कुणाचीही मान्यता न घेता ते मनपाला सुपूर्त केले. मनपातील संबंधित अधिकाऱ्यांनीही सोयीस्कररित्या राज्य शासनाच्या 2015 च्या परिपत्रकांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून तत्परतेने ते पूररेषांचे नकाशे विकास आराखड्यात समावेश करण्यासाठी नगर रचना विभागाकडे रवाना केले आणि 2017 साली पुण्याच्या विकास आराखड्यात या चुकीच्या, बेकायदेशीर पूररेषांचा अंतर्भाव करण्यात आला. हे सर्व सव्यापसव्य मुख्यतः नदी सुधार प्रकल्पाचे नदी पात्रावरील अतिक्रमण सामावून घेण्यासाठीच करण्यात आले.
ही गोष्ट जलसंपदा खात्याच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी तातडीने मनपाला पत्र पाठवून 2016 च्या ऐवजी 2011 चे पूररेषांचे नकाशेच ग्राह्य धरण्यात यावेत, असे कळविले, परंतु आजतागायत मनपा चुकीच्या आत ढकललेल्या पूररेषांचेच नकाशेच ग्राह्य धरत आहे.
एवढेच नव्हे तर सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेची काहीही पर्वा न करता मनपाने मूळच्या अधिकृत निळ्या पूररेषेच्या आत नदीपात्रातील प्रतिबंधित क्षेत्रात मोठमोठ्या इमारतींना बांधकाम परवानग्या देणेही सुरू केले आहे.
नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचा थोडक्यात सारांश:
1. वाहतूक विस्कळित होऊन शहराच्या मध्यवर्ती भागातील हवेच्या प्रदूषणात वाढ होईल.
2. शहरातील पूर पातळ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल.
3. या प्रकल्पामुळे नद्यांचे पाणी स्वच्छ आणि शुद्ध होणार नाही. अपूर्ण प्रक्रिया क्षमतेमुळे नद्यांमधील पाणी प्रदूषितच असेल.
4. नदी सुधार प्रकल्पाला मिळालेली पर्यावरणीय मंजुरी अत्यंत आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त आहे.
5. या प्रकल्पामुळे शहरातील भूजल पातळीवर कायम स्वरुपी विपरीत परिणाम होईल.
6. नदी सुधार प्रकल्प म्हणजे नदीचे पुनरुज्जीवन नसून केवळ कॉंक्रीटीकरणच आहे.
7. नदी सुधार प्रकल्पासाठी आर्थिक उभारणी अत्यंत आक्षेपार्ह आहे.
8. नदी सुधार प्रकल्पासाठी पूररेषा बेकायदेशीररित्या हलवून नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण केला गेला आहे.
9.या प्रकल्पामुळे नदीकाठावरील जीवसृष्टी पूर्णपणे नष्ट होईल,
10. नद्यांचे नैसर्गिक स्वरूप पूर्णपणे बदलून त्यांचे कॅनॉल होतील,
आणि या सगळ्यासाठी आपल्याला कित्येक हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
प्रश्न केवळ आर्थिक नाही.
प्रश्न कधीही भरून न येणाऱ्या पर्यावरणाच्या हानीचा आहे.
प्रश्न आपल्या आणि पुढील पिढ्यांच्या सुरक्षिततेचा आहे.
प्रश्न पुण्यातील नद्यांच्या काठांवरच नाही तर तेथून दूर राहणाऱ्या पुणेकरांच्या, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या, त्यांच्या घरांच्या अस्तित्वाचाही आहे.
प्रश्न पुण्याचे परत पानशेत होऊ द्यायचे का नाही, हा आहे.
आपल्याला नद्या सुंदर पाहिजेतच,
पण त्या आधी नद्या स्वच्छ पाहिजेत.
आणि त्याही आधी आपल्याला आपल्या नद्या सुरक्षित पाहिजेत.
आपण जागृत होणं ही परिस्थितीची गरज आहे,
आपल्यासाठी नाही, निदान आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी तरी.
