Pimpri News : अण्णासाहेब मगर बँकेतून गव्हाणे कुटुंबियांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव नामंजूर
एमपीसी न्यूज – अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेने मल्हारी उर्फ बाळासाहेब गव्हाणे, कुशाभाऊ गव्हाणे व राहुल गव्हाणे या एकाच कुंटुबातील तीन सभासदांना बँकेच्या हिताविरुध्द वर्तन केल्याचा ठपका ठेऊन कलम 35 नुसार ऑनलाइन वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निष्कासनाचा ठराव पारित करून घेतला होता. परंतु सभासदांची हकालपट्टी करणे ही अत्यंत कठोर कारवाई असल्याने अशा ठरावाला निबंधकांची मान्यता लागते. त्यासाठी हा ठराव बँकेने अपर निबंधक यांच्याकडे पाठवला असता त्यावर सुनावणी होऊन झालेल्या निर्णयानुसार गव्हाणे कुटुंबियांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा बँकेचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला आहे. अशी माहिती संस्थापक माजी अध्यक्ष बाळासाहेब गव्हाणे यांनी दिली.
यावेळी गव्हाणे म्हणाले, सुनावणीत बँकेतर्फे अॅड. धनंजय खुर्जेकर यांनी बाजू मांडली त्यात सर्वश्री गव्हाणे यांनी बँकेच्या कारभाराबाबत अनेक तक्रारी दाखल करून चौकशी लावल्या त्यात काहीही निष्पन्न झाले नाही आणि बँकेबाबत अफवा पसरवणे, कर्जदारांची दिशाभूल करणे, शेअर्स, ठेवी काढून घेण्यास प्ररावृत्त करणे, बँकेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होईल असे वर्तन संस्थेच्या हिताविरुध्द आहे हे सांगताना बँकेच्या संचालिका सुलोचना भोवरे आणि सविता मोहरुत यांना बळजबरीने राजीनामा देण्यास भाग पाडले तर काही कर्जदारांना बँक बुडणार असल्याचे सांगितल्याचा दावा करताना त्यांची प्रतिज्ञापत्रे सादर केली तसेच निष्कासन प्रक्रियेसाठीचे नियम काटेखोरपणे अमलात आणल्याने गव्हाणे कुटुंबियांचे सभासदत्व रद्द करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता मिळावी, अशी मागणी केली.
सर्वश्री गव्हाणे यांच्या वतीने अॅड. प्रशांत मैदर्गी यांनी बँकेचे सर्व आरोप खोडून काढताना प्रस्ताव गैरसमजुतीतून आणि सुडबुद्धीने दिलेला असल्याचे सांगत बँकेच्या झालेल्या चौकशीत प्रचंड अनियमितता आणि गैरव्यवहार आढळून आले, त्यातील अपहारीत निधी बँकेला संबधितांकडून व्याजासहीत वसुल करता आला आणि नंदकुमार लांडे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाल्याचे तसेच बँकेने दिलेली प्रतिज्ञापत्रे साफ खोटी अन बनावट असल्याचे सिध्द करुन आवश्यक नियम आणि ऑनलाइन सभेच्या सरकारी आदेशाचे यथायोग्य पालन झाले नसल्याचे वस्तुनिष्ठ पुरावे सादर केले.
प्रस्तुत प्रकरणी संबधितांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, लेखी व तोंडी म्हणणे लक्षात घेता मा. सहकार अपर निबधकांनी बँकेला आरोपाबाबत वस्तुनिष्ठ पुरावे देता आले नाहीत तसेच केलेली कारवाई हेतुपुरस्पर झाली असल्याचे प्रतिपादन देऊन प्रतिवादीचे म्हणणे, सादर पुरावे ग्राह्य धरून निष्कासन ठरावाच्या प्रक्रियेचा नियम 29(1) मधील कार्यपद्धतीचे अन ऑनलाइन सभेच्या सरकारी आदेशाचे काटेकोरपणे पालन झाल्याचे दिसून आले नाही, या कारणास्तव अपर निबंधक सहकारी संस्था (प्रशासन) शैलेश कोतमिरे यांनी प्राप्त अधिकारानुसार ठरावाला मंजुरी देण्याचे प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत असल्याचा आदेश दिला.
निष्कासनाची पार्श्वभूमी सांगताना बँकेचे माजी अध्यक्ष कुशाभाऊ गव्हाणे म्हणाले, बँकेच्या निधीचा वैयक्तिक कारणासाठी वापर केल्याचे सिध्द झाल्याने तत्कालीन चेअरमन नंदकुमार लांडेंना संचालक पदावरून अपात्र केले गेले परंतु सहकार मंत्री यांनी अपात्रतेचा आदेश रद्द केला, मी त्यांच्या निर्णयास उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली, परिणामी दिलेली स्थगिती हटल्याशिवाय लांडेंना येत्या निवडणुकीत संधी नाही त्यामुळे सुडबुद्धीने आमच्या निष्कासनाचा ठराव करण्यात आला. परंतु अपर निबंधकांनी बँकेचे प्रस्ताव फेटाळून आम्हाला यथायोग्य न्याय दिला आहे.
येत्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने बँकेचे सभासद राहुल गव्हाणे यांनी सांगितले की, सुधारीत पोटनियम 40 (क)च्या दुरुस्तीनुसार नामनिर्देशनावेळी सभासदाचे एक लाखाचे शेअर्स अन एक लाखाची ठेव असावी अशी तरतुद करण्यात आलेली आहे, त्याच्या पुर्ततेसाठी अनेक इच्छुकांनी वाढीव शेअर्सचे मागणी अर्ज बँकेला दिले. परंतु काही सभासदांचे अर्ज जाणीवपुर्वक निकाली काढले जात नाहीत परिणामी त्यांना संचालक होण्याची संधी मिळणार नाही, ही बाब सहकार खात्याच्या निर्दशनास आणून दिली असता उपनिबंधक (नागरी बँका) आनंद कटके यांनी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन कुलकर्णी यांनाच त्यांच्या स्तरावरून उचित कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
