Pune News : रुपी बँक गुंतवणूकदारांची उच्च न्यायालयात धाव, ठेवीदारांचे पैसे लवकर मिळवून देण्याची मागणी
एमपीसी न्यूज : आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या रुपी बॅंकेच्या गुंतवणुकदारांची संघटना असलेल्या ‘ग्रुप ऑफ पीपल वर्क’ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 2013 पासून बॅंकेत पैसे अडकून पडल्याने ठेवीदारांना आर्थिक ताण सहन करावा लागत असून कुटुंबातील व्यक्तींना औषध उपचार आणि जेवण मिळण्यासही सध्याचे काळात सामना करावा लागत आहे.
आरबीआय आणि रुपी बॅंकेकडील ठेवीदारांचे एक हजार 146 काेटी रुपये लवकर मिळावेत अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आल्याची माहिती गुंतवणुकदारांचे संघटनेचे प्रमुख धनंजय कानझाेडे आणि शेखर जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
कानझाेडे म्हणाले, रुपी गुंतवणुकदारांचे सहा लाख 22 हजार गुंतवणूकदारांनी पैसे मिळावेत म्हणून 2013 पासून लढा उभारला आहे. आर्थिक डबघाईला बॅंक आल्याने तिचे दुसऱ्या बॅंकेत विलनीकरण करावे यादृष्टीने सुमारे 20 बॅंकाशी आम्ही चर्चा केली. त्यानुसार एसबीआय, पंजाब नॅशनल बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, वाई काे-ऑपरेटिव्ह बॅंक यांनी सकारात्मकता दाखवली. परंतु रुपी बॅंकेवरील प्रशासक सुधीर पंडित हे गुंतवणूकदारांचे हित न पाहता, संबंधित बॅंका स्वत:ला साेईस्कर नसल्याचे कारण देत आहेत.
महाराष्ट्र स्टेट काे-ऑपरेटिव्ह बॅंक ही शेतकऱ्यांकरिता असलेल्या बॅंकेत रुपीचे विलनीकरण हाेण्यासाठी ते प्रयत्नशील असून गुंतवणूकदारांना विश्वासात न घेता ते परस्पर व्यवहार करत आहे. महाराष्ट्र स्टेट काे-ऑपरेटिव्ह बॅंकेस रिटेल क्षेत्रातील बॅंकिंगचा अनुभव नसून त्यांचे तीन जिल्हा बॅंकेत 850 काेटींचे नुकसान झालेले आहे असे असतानाही संबंधित बॅंकेत रुपी विलनीकरणास गुंतवणूकदारांचा विराेध आहे. रुपी बॅंकेत गुंतवणुक करणारे प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक असून त्यांना वैद्यकीय उपचार घेण्यास ही पैसे नसल्याने अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
काेराेनाचे परिस्थितीत अनेकांचे नाेकरी गेल्याने, व्यवसाय बंद पडल्याने आर्थिक समस्यांना गुंतवणुकदारांना सामाेरे जावे लागत आहे. रुपी बॅंकेकडे गुंतवणुकदारांचे 831 रुपये कॅश असून बॅंकेच्या ज्या 87 संचालकांवर गुन्हे दाखल केले त्यांचे जप्त मालमत्तेचे 150 काेटी, बॅंकेचे जप्त मालमत्तेचे 315 काेटी, कर्जबुडव्या गुंतवणुकदारांचे 100 काेटी आणि रुपीचे व्यैक्तिक मालमत्तेचे 65 ते 70 काेटी रुपये असे एकूण एक हजार 146 काेटी रुपये गुंतवणुकदारांना तातडीने मिळावेत अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आलेली आहे.
