Pimpri : बस देण्यास विलंब करणा-या कंपन्यांना दंडात्मक कारवाईच्या नोटीसा पाठवा 

बडतर्फ कर्मचा-यांची घेतली सुनावणी; बारा कर्मचा-यांना घेणार कामावर 

एमपीसी न्यूज – पुणे महानगर परिवहन मंडळासाठी (पीएमपीएमएल)सीएनजीच्या 400 आणि  125 ई-बसची ऑर्डर दिलेल्या कंपन्यांनी मुदतीत बस उपलब्ध करुन दिल्या नाहीत. त्यामुळे या कंपन्यांना प्रतिदिन प्रति बस दहा हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्याची नोटीस देण्याचे आदेश पीएमपीएमएल संचालक मंडळाने प्रशासनाला दिले. तसेच पीएमपीएमलच्या बडतर्फ 33 कर्मचा-यांची सुनावणी घेण्यात आली असून त्यापैकी 12 कर्मचा-यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात येणार आहे.  

पीएमपीएमएल संचालक मंडळाची बैठक आज (गुरुवारी)पिंपरी-चिंचवड महापालिका मुख्यालयात पार पडली. महापौर राहुल जाधव, स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी, पीएमपीएलच्या अध्यक्षा तथा व्यस्थापकीय संचालिका नयना गुंडे, आयुक्‍त तथा संचालक श्रावण हर्डीकर, सीआयआरटीचे संचालक कॅप्टन राजेंद्र सनेर पाटील, परिवहन अधिकारी अजित शिंदे बैठकीला उपस्थित होते.

पीएमपीएमएलने उत्तरप्रदेश, लखनऊ येथील एका नामांकित कंपनीला 400 सीएनजी बस निर्मितीची ऑर्डर 20 फेब्रुवारी 2019 रोजी दिली होती. एका बसची किंमत 48 लाख 40 हजार रुपये आहे. 400 बसपैकी पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी160 आणि पुण्यासाठी 240 असणार आहेत. पीएमपीएमएलने 10 एप्रिल रोजी कंपनीला आगाऊ पैसे अदा केले होते. पुढील 45 दिवसात म्हणजेच वर्क ऑर्डर दिल्यापासून टप्या-टप्प्याने बस उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित होते. त्यानुसार 1 एप्रिलला 50 बस, 16 मे 50, 15 जून 100, 15 जुलै 100 आणि 14 ऑगस्ट 100 बस देणे आवश्यक आहे. त्यापैकी आत्तापर्यंत केवळ 65 बस पीएमपीएलच्या ताफ्यात आल्या आहेत. बस देण्यास विलंब करुनही पीएमपीएमएल प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न करता मोघम नोटीस दिली. दंडात्मक कारवाई का करु नये, अशी नोटीस संबंधित कंपनीला दिली होती. विलंब केल्यामुळे येत्या 24 तासात प्रति बस दहा हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्याची नोटीस देण्यात येणार आहे.

पदाधिका-यांनी 19 मार्चला बस निर्मितीची पाहणी केली. त्यावेळी बसमध्ये काही त्रुटी आढळल्या होत्या. बसमधील आग विझविण्याचे पाचही सिलिंडर वेगळ्या रंगाचे होते. बसमध्ये आठ ‘नोझल’ आवश्यक होते. दिव्यांग नागरिकांची बसमधील व्हिल चेअर विरुद्ध दिशेला होती. या त्रुटी दुरुस्त करण्याची सूचना अधिका-यांनी केली होती. मात्र, अधिका-यांनी 11 जून रोजी पुन्हा पाहणी केली असता या त्रुटी दुरुस्त केल्या नव्हत्या. 30 जून रोजी पाहणी केल्यावर बहुतांश त्रुटी दूर केल्याचे आढळले. तर, 21 बसमध्ये 8 आणि 53 बसमध्ये 14 ‘नोझल’ बसविले जाणार आहेत. त्यापुढील सर्व बसमध्ये 14 ‘नोझल’ बसविण्यात येणार आहेत.

तर, हैद्राबाद येथील एका कंपनीला 125 ई-बस निर्मितीची ऑर्डर पीएमपीएमएलने दिली आहे. त्यापैकी पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी 50 आणि पुण्यासाठी 75 बस असणार आहेत. या कंपनीने 70 बस 6 जुलै रोजी देणे अपेक्षित होते. परंतु, अद्याप एकही बस दिली नाही. उर्वरित 55 बस 5 ऑगस्टला दिल्या जाणार आहेत. या कंपनीला देखील प्रतिदिन प्रति बस दहा हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्याची नोटीस देण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांनी दिली.

बडतर्फ कर्मचा-यांना पुन्हा घेणार कामावर

गैरहजर, पैशांचा अपहार केल्याप्रकरणी बडतर्फ केलेल्या 33 कर्मचा-यांची आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यापैकी 10 ते 12 कर्मचा-यांना पुन्हा कामावर घेण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून न्यायालयात जाणार नाही असे हमीपत्रत घेण्यात यावे. तसेच दंडात्मक कारवाई करुन कामावर घेण्याची सूचना संचालकांनी केली आहे. पीएमपीएमएलने बडतर्फ केल्यानंतर 30 दिवसाच्या आतमध्ये अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे 100 बडतर्फ कर्मचा-यांना अपिल करता आले नाही. त्यासाठी धोरणात बदल करण्याचे सूचविले आहे. 2017 पासून बडतर्फ केलेल्या कर्मचा-यांचे अपील स्वीकारुन संचालक मंडळापुढे प्रस्ताव ठेवण्याची सूचना केली असल्याचे मडिगेरी यांनी सांगितले.