Pimpri : शास्तीविरोधी कृती समितीची स्थापना; बाधितांचा गुरुवारी महापालिकेवर मोर्चा

नोटीसांची करणार होळी

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामावरील शास्तीकर बाधितांनी महापालिकेविरोधात यल्गार पुकारला आहे. या आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी शास्तीविरोधी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली असून, त्याचे पहिले पाऊल म्हणून येत्या गुरुवारी (दि.25) आकुर्डीतील खंडोबा मंदीरापासून सकाळी अकरा वाजता महापालिकेवर भव्य मोर्चा काढला जाणार आहे. महापालिका मुख्यालयासमोर शास्तीविरोधी कृती समितीच्या वतीने शास्तीच्या नोटीसांची होळी केली जाणार आहे. 

पिंपरी-चिंचवड शहरातील शास्तीबाधितांचा मेळावा आज (गुरुवारी) आकुर्डीतील खंडोबा मंदीर सांस्कृतिक भवनात पार पडला. यावेळी शास्तीबाधितांच्या आंदोलनाला दिशा देण्यासाठी शिस्तबद्ध कार्यक्रम आखण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्‍त करण्यात आले. त्यानुसार शास्तीवरोधी कृती समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मेळाव्यात या प्रस्तावाला सर्व उपस्थितांनी हात ऊंचावून पाठिंबा दर्शविला. माजी आमदार विलास लांडे, माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, नगरसेवक पंकज भालेकर, सचिन चिखले, धनंजय भालेकर, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे, मारुती भापकर, रेडझोन कृती समितीचे अध्यक्ष सुदाम तरस व शास्तीबाधित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

विलास लांडे म्हणाले, शहरातील नागरिकाला अनधिकृत बांधकामापोटी महापालिका प्रशासनाकडून आठ लाखांपासून 80 लाखांपर्यंतच्या शास्तीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. घर-दार विकूनही ही रक्कम भरण्यास सर्वसामान्य नागरिक असमर्थ आहे. त्यामुळे हतबल व निराश झालेल्या शास्तीबाधितांच्या आत्महत्या होऊ नयेत, याची राज्य सरकारने खबरदारी घ्यावी. सत्ताधारी भाजप पदाधिकारी टेंडर प्रक्रियेतील टक्केवारीतच गुंतले आहेत. त्यांना सर्वसामान्याच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. आजपर्यंत एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामाला शास्ती माफ झाल्याचा शासकीय अध्यादेश राज्य सरकारने काढलेला नसल्याची बाब त्यांनी यावेळी उपस्थितांच्या निदर्शनास आणून दिली.

दत्ता साने म्हणाले की, 1997 साली महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांचा अवाजवी मिळकतकर रद्द करण्याच्या लढ्यात आम्हाला यश आले. त्यावेळी महापालिकेने 148 कोटींचा मिळकत कर माफ केला. आता शास्तीचे भूत मानगुटीवरुन काढून टाकण्यासाठी शास्तीबाधितांनी शास्ती व मिळकतकराचा भरणा करु नये. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शास्तीचा प्रश्‍न मार्गी न लागल्यास शास्तीबाधित नागरिकांची संघटीत ताकद विधानसभा निवडणुकीत दाखवू देऊ.

सुदाम तरस म्हणाले, याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडे नसलेली अनेक महत्वाची कागदपत्रे माझ्याजवळ आहेत. मात्र, या आंदोलनाला जनाधार मिळाला नसल्याचा खेद त्यांनी व्यक्‍त केला. त्यामुळे शास्तीविरोधी आंदोलन यशस्वी करायचे असल्यास, त्यामध्ये सर्व शास्तीबाधितांचा सक्रीय सहभाग असला पाहिजे.  संदीप बेलसरे म्हणाले, शहरातील नागरिकांच्या बहुतेक आंदोलनाला राजकीय रंग लाभल्याचा इतिहास पाहत आणि सध्याच्या परिस्थितीचा अंदाज घेत या आंदोलनात कुणीही राजकारण आणू नये.

मेळव्यात पारित केलेले प्रस्ताव!

शहरातील सर्व अवैध बांधकामे शास्ती मुक्‍त करावीत.
1 ऑगस्ट 2019 पर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करावीत.
विधानसभा निवडणुकीपुर्वी सत्ताधारी भाजपने नागरी समस्या सोडवाव्यात.
या आंदोलनात कोणतेही राजकारण आणू नये.
महापालिका सभागृहात शास्तीमाफीचा प्रस्ताव मंजूर करावा.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.