22.2 C
Pune
मंगळवार, ऑगस्ट 16, 2022

Shindesena in Supreme Court : न्यायालयात ‘असा’ चालला शिंदे गटाचा खटला; जाणून घ्या सविस्तर

spot_img
spot_img

एमपीसी न्यूज : महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाच्या (Shindesena in Supreme Court) पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या अर्जांवर न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हि सुनावणी झाली. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टात आणखी एक अर्ज दाखल केला आहे. अर्जात शिवसेना कार्यकर्त्यांकडून आपल्या जीवाला मोठा धोका असल्याचे ते म्हणाले. ‘त्यांचे मृतदेह गुवाहाटीतून येतील’ अशी संजय राऊत यांची धमकी म्हणजे महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था महाविकास आघाडी सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही, असा आरोप यात करण्यात आला आहे. नीरज किशन कौल हे शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करत आहेत. त्यांच्यात आणि सुप्रीम कोर्टात झालेला संवाद आपण पुढील मुद्द्यांच्या आधारे पाहूया.


1.उपसभापतींसमोर हा आक्षेप का घेतला नाही?


सुप्रीम कोर्टाने नोटीसबद्दल विचारले असता, कौल म्हणाले की, जेव्हा उपसभापतींविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होत नाही, तो पर्यंत अपात्रतेवर कारवाई करू शकत नाहीत. ते तडकाफडकी पावले उचलत आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले की, तुम्ही उपसभापतींसमोर हा आक्षेप का घेतला नाही? कौल म्हणाले की, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचाच निर्णय आहे. 22 जून रोजी तुम्ही संध्याकाळी बैठकीला या, अशी नोटीस देण्यात आल्याचे शिंदे गटाने सांगितले. त्यानंतर 23 जून रोजी उपसभापतींकडे अपात्रतेबाबत अर्ज केला होता. परंतु, उपसभापतींनी केवळ दोन दिवसांचा अवधी दिला.


2. इथे वक्ता स्वतः अविश्वासाच्या कक्षेत


नीरज किशन कौल म्हणाले की, कामकाज किंवा मतदानाशी संबंधित पक्षाच्या बैठकीचे दहाव्या अनुसूचीच्या नावाखाली निवडून आलेल्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याच्या शस्त्रामध्ये रूपांतरित करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळली आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, आम्हाला समजत आहे की, तुम्हाला धोका आहे. आमच्याकडे पडताळणी करण्याचे कोणतेही साधन नाही. पण तुम्ही दावा करत आहात कि योग्य वेळेचा अभाव आहे आणि वेळ निघून जात आहे. यावर कौल म्हणाले की, उपसभापतींना असे वागणे मान्य नाही. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेताना सभापतींना सर्व सदस्यांचा पाठिंबा असायला हवा, तरच ते निर्णय घेऊ शकतात. पण, इथे वक्ता स्वतः अविश्वासाच्या कक्षेत आहे.

शिंदे यांच्या वकिलांनी अरुणाचल प्रदेश प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आणि सांगितले की जोपर्यंत सभापतींच्या हकालपट्टीचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अपात्रतेची कारवाई होऊ (Shindesena in Supreme Court) शकत नाही.

3. अभिषेक मनु सिंघवी यांचा आक्षेप


यावर अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, की या प्रकरणात आम्ही प्रभावित पक्ष आहोत. या प्रकरणात अरुणाचल प्रदेशची केस लागू होणार नाही. सभापतींच्या हकालपट्टीच्या निर्णयापूर्वी अपात्रतेची कारवाई झाली असेल, तर तो गंभीर पूर्वग्रह असेल. घटनात्मकतेनुसार हे अस्वीकार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, की बंडखोर आमदार उच्च न्यायालयात का गेले नाहीत. याप्रकरणी त्यांना हायकोर्टात का जायचे नाही, याचे उत्तर शिंदे गटाने दिलेले नाही. सभापतींना आधी निर्णय घेण्याची मुभा द्यावी. समजा त्यांनी जर चुकीचा निर्णय दिला, तर त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल. सभापतींच्या निर्णयानंतरच न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा.


4. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आलो…


नीरज किशन कौल यांनी यावर उत्तर दिले,  आमदारांना काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार खुद्द सभापतींना नाही. त्यामुळे या आक्षेपाबाबत आम्ही स्पीकरकडे गेलो नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आलो आहोत. उपसभापतींची वृत्ती भेदभावपूर्ण आहे. त्यांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना आणि ते सदस्यांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी नोटीस कशी बजावू शकतात? सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही फ्लोर टेस्ट, अपात्रतेबाबत निर्णय दिले आहेत. उपसभापती याप्रकरणी विनाकारण घाई करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर निर्णय दिला आहे.


5. स्पीकर अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत… (Shindesena in Supreme Court)


मणिपूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय न घेतल्यास तीन महिन्यांत निर्णय देण्यात आला होता. असे सिंघवी यांनी कौल यांच्या उत्तरावर प्रतिउत्तर दिले. या टप्प्यावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. 2020 मध्ये, राजस्थान उच्च न्यायालय वगळता, न्यायालयांनी स्पीकरसमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही. निकालात सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे की, जोपर्यंत स्पीकर अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत न्यायालयासमोर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.


6. सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप योग्य; इतर न्यायमूर्तींचा युक्तिवाद


न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, आम्ही सभागृहाच्या कामकाजाशी संबंधित सुनावणी करत आहोत का? त्यावर सिंघवी म्हणाले की, स्पीकरला नोटीस देणे, वेळ देणे हा सगळा सभागृहाच्या कामकाजाचा भाग आहे. या टप्प्यावर न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकत नाही. कार्यवाही प्रलंबित असेपर्यंत न्यायालयाचा हस्तक्षेप होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या निकालात प्रकरण वेगळे असल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले. येथे परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न आहे. येथे स्वतः उपसभापतींचे कार्य चालू ठेवणे आव्हानात्मक आहे. ज्या नोटीसमध्ये त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, त्यावर उपसभापती स्वतः निर्णय कसे घेऊ शकतात?


7. न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांचे म्हणणे


न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले की, स्पीकर निर्णय देत नाही, तोपर्यंत कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये, असे तुम्ही म्हणत आहात. पण, स्पीकर मणिपूर प्रकरणात निर्णय घेत नव्हते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत तीन महिन्यांत अपात्रतेचा निर्णय घेतला. तुमची बाजू मांडण्यासाठी तुम्हाला वेळ हवा असेल तर आम्ही देऊ शकतो, असे सुप्रीम कोर्टाने सिंघवी यांना सांगितले. खरे तर शिंदे यांची याचिका काल रात्रीच आपल्याकडे आल्याचे सिंघवी यांनी सांगितले.


8. उपसभापती स्वतः न्यायाधीश होऊ शकतो का?


न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, उपसभापती स्वत: त्यांच्या खटल्यात न्यायाधीश होऊ शकतो का? त्यांच्या विरुद्धची नोटीस रद्द करावी, की नाही हे ते स्वतः: ठरवू शकतात का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उपसभापतींनी रेकॉर्डवर सांगितले आहे की, त्यांना पदावरून हटवण्याची नोटीस कधीच देण्यात आली नाही. तसे असल्यास, त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगू. पण, दुसरीकडे उपसभापतींच्या वतीने राजीव धवन यांनी ही नोटीस मिळाल्याचे सांगितले. त्यावर आम्ही उत्तर दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.


9. अखेर सभापतींना नोटीस


यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही या प्रकरणी नोटीस बजावू. त्या उपसभापतींनी सर्व कागदपत्रे रेकॉर्डवर दाखल करावीत. आमच्याकडे फक्त एकाच बाजूचे पेपर आहेत. अशा स्थितीत दुसऱ्या बाजूनेही आपले म्हणणे मांडले पाहिजे. यासाठी त्यांना कागदपत्रे दाखल करण्यास न्यायालयाने सांगितले.

spot_img
Latest news
Related news