Pimpri : पाणीपुरवठ्यावर तब्बल सहा तास चर्चा; कृत्रिम पाणी टंचाईचा आरोप

सत्ताधा-यांचे आयुक्तांना अभय; खुलाशाविना 31 ऑक्टोबरपर्यंत सभा तहकूब; सहा तासाची चर्चा 'पाण्या'त

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर महासभेत तब्बल सहा तास गांभीर्यपूर्वक चर्चा झाली. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कृत्रिम पाणी टंचाई निर्माण केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तर, सत्ताधारी पक्षाच्या काही नगरसेवकांनी देखील कृत्रिम पाणी टंचाईची शंका निर्माण केली. तब्बल 40 नगरसेवकांनी या चर्चेत सहभाग घेत पाण्याची समस्या मांडली. चर्चेअंती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी खुलासा देणे अपेक्षित असताना सत्ताधा-यांनी आयुक्तांना अभय दिले. कोणताही खुलासा न करता 31 ऑक्टोबरपर्यंत महासभा तहकूब केली. त्यामुळे सहा तासाची चर्चा ‘पाण्या’त गेली. दरम्यान, सत्ताधा-यांना विस्कळीत पाणी पुरवठ्याचे काही देणे-घेणे नसून त्यांना केवळ महापालिका लुटायची आहे. आयुक्तांच्या विरोधात बोललो तर आयुक्त धंदे बंद करतील. त्यामुळे सत्ताधा-यांनी आयुक्तांना खुलासा करु दिला नाही, असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केला.

महापालिकेची ऑक्टोबर महिन्याची सर्वसाधारण सभा आज (शनिवारी) आयोजित केली होती. महापौर राहुल जाधव सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावरून महासभेत तब्बल सहातास चर्चा झाली. दुपारी दोन वाजता सुरु झालेली सभा रात्री सव्वाआठच्या सुमारास संपली.

शिवसेनेच्या अश्विनी चिंचवडे यांनी विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर चर्चेला सुरूवात केली. त्यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना अशुद्ध पाण्याची बाटली भेट देत प्रशासनाचा निषेध केला. लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले असल्याचे सांगत भाजपच्या सुजाता पालांडे यांनीही अधिका-यांचा निषेध केला. धरणात मुबलक पाणीसाठा असताना पाणी मुरतं कुठ? असे म्हणत राष्ट्रवादीच्या राजू बनसोडे यांनी सत्ताधारी आणि आयुक्ताचा प्रशासनावर वचक नसल्याचे म्हटले.  नागरिकांना मुबलक पाणी मिळेपर्यंत त्यांनी पाणीपट्टी, कर भरू नये, असे आवाहन शिवसेनेच्या सचिन भोसले यांनी केले.

माजी विरोधी पक्षनेते योगेश बहल म्हणाले, पाणी पुरवठा अधिकारी पाण्याचे योग्य नियोजन करत नसून त्यांच्यात समन्वय नाही. पाण्याच्या प्रश्नासाठी महापौरांना आंदोलन करण्याचा इशारा द्यावा लागतो, ही शोकांतिका आहे. आमदार, पालकमंत्र्यांचे पाणीपुरवठ्यावर लक्ष नाही. प्रशासन देखील या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. फक्त मोठ्या निविदांमध्ये रिंग करणे, त्यांची बैठका घेणे यामध्ये प्रशासन सुस्त आहे. भाजपने पिंपरी-चिंचवडकरांच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे.

ग्रामीण भागात नळातून फक्त हवा येत असून पाण्यासाठी नागरिक रडत आहेत. नागरिकांचा संयम सुटला तर ते हातात दंडुका घेऊन मागे लागतील, असे राष्ट्रवादीच्या विनया तापकीर म्हणाल्या. पाण्यासारखा मुलभूत प्रश्न सोडवू शकत नाहीत, त्यामुळे नगरसेवक म्हणून निवडून आल्याची खंत वाटते, असे भाजपचे तुषार कामठे म्हणाले. तसेच पाणी प्रश्न न सुटल्यास आयुक्तांच्या दालनात उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

माजी महापौर नितीन काळजे म्हणाले की, शहरात 50 टक्के अनधिकृत नळ कनेक्शन असून प्रशासनाला याचे गंभीर्य नाही. मुबलक पाणीपुरवठ्यासाठी दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्यात यावा. आयुक्तांना कोणतेही व्हिजन नाही. त्यांनी एकही चांगले काम केले नसल्याचे सांगत विस्कळीत पाणी पुरवठ्याच्या निषेधार्थ महासभा तहकूब करण्याची मागणी राष्ट्रवादीच्या भाऊसाहेब भोईर यांनी केली. माजी महापौर मंगला कदम यांनी रावेत सारखे आणखी एक पंपींग स्टेशन उभारण्याची मागणी केली. तसेच पाणीपट्टीपेक्षा पाणीपट्टी वसुलीवर जास्त खर्च होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाणीच मोफत द्या, अशी मागणी त्यांनी केली. दिघी परिसरात पाणीबाणी सुरू असून पाणी पुरवठा सुरळीत करू न शकणा-यांनी अधिका-यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक विकास डोळस यांनी केली. तसेच पाणी पुरवठा विभागात रोटेशननुसार अधिका-यांच्या बदल्या करा, असेही ते म्हणाले.

भाजपच्या सीमा सावळे म्हणाल्या, मार्च, एप्रिल महिन्यात विस्कळीत होणारा पाणीपुरवठा आत्ताच कसा विस्कळीत झाला. ही परस्थिती निर्माण केली आहे. कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता आणि मनगटशाहीवाल्या नगरसेवकांच्या यामध्ये होत आहे.

शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले, शहरातील पाणी पुरवठ्याचा आयुक्तांनी अभ्यास केला नाही. मनाला आले की पाणी पुरवठ्याचा ना- हरकत (एनओसी) प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली जाते. त्यामुळे महापालिका कोणासाठी काम करत आहे. पालिका नेमकी कोण चालवित आहे, अशा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नदीच्या अलीकडून आणि पलीकडून फोन आला की आयुक्त निर्णय बदलतात. त्यांनी निर्णयावर ठाम राहणे गरजेचे आहे.

विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले, पाणी पुरवठ्याचे नियोजन अतिशय शून्य आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहरातील पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. पवना बंदिस्त जलवाहीनीची संकल्पना आमची होती. आंद्रा- भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याचे देखील आम्ही नियोजन केले होते. परंतु, सत्तांतर झाल्यानंतर त्या योजना रखडल्या आहेत. भाजपची दिल्ली पासून गल्लीपर्यंत सत्ता आहे. तरीही, हे प्रश्न मार्गी लागत नाही. जोपर्यंत शहरातील पाणी पुरवठा सुरळीत होत नाही. तोपर्यंत सभा चालू दिली जाणार नाही. सर्वांना समान पाणी मिळाले पाहिजे. पाणी न मिळाल्यास यापुढे आणखीन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशा इशारा त्यांनी दिला.

सभागृह नेते एकनाथ पवार म्हणाले, विस्कळीत पाणी पुरवठ्यास तत्कालीन सत्ताधारीच जबाबदार आहेत. विस्कळीत पाणी पुरवठा सोडविण्यासाठी आम्ही प्रामाणिकपणे काम करत आहोत. आठ दिवसांच्या आत पाण्याचा प्रश्न न सुटल्यास संबंधित अधिका-याचे निलंबन करण्यात यावे. अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. तसेच प्रशानाचा खुलासा न ऐकताच पवार यांनी महासभा 31 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्याची सूचना मांडली. त्याला भाजपच्या नामदेव ढाके यांनी अनुमोदन दिले.

शहरातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. प्रशासनाने तो मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावा. आठ दिवसात पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला पाहिजे, असे सांगत महापौर राहुल जाधव यांनी आजची महासभा 31 ऑक्टोबर दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब केली. दरम्यान, या चर्चेवर प्रशासनाचे उत्तर घ्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी केली.

तथापि, सत्ताधा-यांनी सभा तहकूब केली. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना खुलासा देण्यापासून अभय दिले. त्यामुळे विस्कळीत पाणीपुरवठा कशामुळे आहे? हे समजू शकले नाही. तसेच उत्तर न ऐकून घेता सत्ताधा-यांनी आयुक्तांना अभय का दिले? सत्ताधारी खरंच पाण्याच्या प्रश्नावर गंभीर आहेत का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

या चर्चेत नगरसेविका सुलक्षणा धर, अनुराधा गोफणे,  स्वाती काटे, वैशाली काळभोर, प्रज्ञा खानोलकर, पौर्णिमा सोनवणे, आरती चोंधे, नीता पाडाळे, उषा ढोरे, झामाबाई बारणे, मीनल यादव, संगीता ताम्हाणे, आशा शेंडगे,  सुनिता तापकीर, स्वाती काटे, शैलजा मोरे, प्रियंका बारसे, नगरसेवक मयुर कलाटे, पंकज भालेकर, नामदेव ढाके, राजेंद्र लांडगे, चंद्रकांत नखाते, सचिन चिखले, संदीप कस्पटे, संदीप वाघेरे, अंबरनाथ कांबळे, प्रमोद कुटे, हर्षल ढोरे, बाळासाहेब ओव्हाळ यांनी सहभाग घेतला.

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले, सत्ताधा-यांना विस्कळीत पाणीपुरवठ्याचे काही घेणे-देणे नाही. केवळ प्रशासनाला पाठिशी घालण्याचे काम करतात. नगरसेवक पोटतिडकेने बोलले असताना प्रशासनाचा खुलासा होऊ दिला नाही. सत्ताधा-यांना पाण्याचे कोणतेही गांभीर्य नाही. केवळ झोळ्या भरण्याचे काम करायाचे आहे. महापालिका लुटायची आहे. आयुक्तांच्या विरोधात बोललो तर आयुक्त धंदे बंद करतील, त्यामुळे त्यांनी खुलासा करु दिला नाही.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.