Pimpri : स्मार्ट सिटीची जीआएसद्वारे नकाशे सर्वे, ‘ईआरपी’ची 116 कोटींची निविदा रद्द

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीने ‘जीआएसद्वारे नकाशे, सर्वे आणि  इंटरप्रायजेस रिसोर्स प्लॅनिंग (‘ईआरपी)ची तब्बल 116 कोटी रुपयांची निविदा रद्द केली आहे. या निविदेबाबत लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला होता. आता फेरनिविदा मागविण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवड शहराचा तिस-या टप्प्यात समावेश झाला. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत सन 2007 मध्ये कार्यालयीन कामकाजात भौगोलिक सूचना प्रणालीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्ररित्या भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआएस) प्रकल्पाचे कामकाज केले आहे. सन 2010 मध्ये ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांतर्गत ‘ईआरपी’ प्रणाली प्रकल्पाचे कामकाज करण्यात आलेले आहे. दोनही प्रणाली स्वतंत्ररित्या तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यांचे योग्य प्रकारे एकत्रिकरण करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य झाले नाही. प्रशासनाला आवश्यक माहिती तातडीने आणि योग्य प्रकारे उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे उपलब्ध माहितीचा प्रशाकीय निर्णयप्रक्रियेत प्रभावीपणे वापर होवू शकत नसल्याने  नव्याने इंटरग्रेटेड ईआरपी सोल्यूशन तयार करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प राबविल्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रिया जलद होवून कामकाजात गतीमानता येईल. त्यासाठी जीआएसचा समावेश केला होता.

स्मार्ट सिटी कंपनीने जीआएसद्वारे नकाशे सर्वे आणि ईआरपी या दोनही कामाची 116 कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. 18 मार्च 2019 मध्ये निविदा पूर्व (प्री-बीड) सभा घेण्यात आली. या बैठकीत आरईपीच्या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थांनी निविदा सादर करतानाच्या अडचणी सांगितल्या. त्यांनी विविध प्रकारचे तब्बल एक हजार 117 प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांची तांत्रिकदृष्ट्या स्पष्टता होत नसल्याने आणि त्यांचे निराकरण करणे शक्य होत नसल्याने उपस्थित केलेल्या अडचणी, प्रश्नांवर चर्चेसाठी पुन्हा 11 एप्रिल 2019 रोजी निविदा पूर्व सभा घेण्यात आली. प्रश्नांची संख्या जास्त असल्याने निविदेला तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर विविध संस्थांच्या मागणीनुसार 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली.

निविदेस मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानुसार पहिली निविदा रद्द केली. निकोप स्पर्धेचे कारण देत निविदेच्या अटी-शर्तीमध्ये दुरुस्ती करुन नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत 3 जुलै 2019 होती. या कालावधीत एकही निविदा प्राप्त झाली नाही. सहभाग घेण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थाच्या मागणीनुसार सात दिवसांची मुदतवाढ दिली. तरी, देखील दोनच निविदा प्राप्त झाल्या. पुन्हा दुसरी सात दिवसांची मुदतवाढ दिली. निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत 22 जुलै 2019 होती. त्यानंतर 23 जुलै 2019 रोजी तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आला. त्यामध्ये यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनॅशनल प्रा.लि,  माइंडटेक इंडिया लिमिटेड, औरिइंप्रो सोल्यूशन लिमिटेड यांनी सहभाग घेतला होता.

या निविदा प्रक्रियेवर लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे 116 कोटी रुपयांची निविदा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेले महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी रद्द केली. त्याची आता फेरनिविदा मागविण्यात आली आहे.

HB_POST_END_FTR-A2
You might also like