Social Media News : …तर दोनच दिवसात ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम होईल बंद
एमपीसी न्यूज – केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी तयार केलेल्या नव्या नियमावलींची अंमलबजावणी केली नसेल तर येत्या दोन दिवसात ट्विटर, फेसबुक, आणि इन्स्टाग्राम या मोठ्या साइट बंद होऊ शकतात.
केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद तसेच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली लागू करणार असल्याची घोषणा 25 फेब्रुवारी 2021 ला केली होती.
सोशल मीडिया तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचेच नियंत्रण नसल्यामुळे त्याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याने यावर नियमावली लागू करत असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले होते.
या नियमांच्या पूर्ततेसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी 26 मे 2021 रोजी संपत आहे. तोपर्यंत कंपन्यांनी सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे रचनात्मक बदल केले नाहीत, तर त्या कारवाईस पात्र ठरू शकतात.
ट्विटरला पर्याय म्हणून कू या स्वदेशी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा अपवाद वगळता अन्य फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाही. तसेच काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही मागितला आहे.
सरकारने जाहीर केलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठीचे नियम –
# पॉर्नोग्राफी, त्यांचा मुलांवर होणारा परिणाम आणि प्रक्षोभक वक्तव्य याबाबत सरकार गंभीर
# सोशल मीडियावरील अश्लीलतेला आळा घालणार
# सोशल मीडियावरच्या माहितीची तीन स्तरीय तपासणी
# सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या तक्रारीसाठी कंपन्यांना स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी लागणार
# या तक्रारींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा. तक्रारींबाबत 24 तासांत कारवाई होणं अपेक्षित
# महिलाविरोधी पोस्ट 24 तासांत हटवाव्या लागतील.
# सोशल मीडिया कंपन्यांना फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, ते सांगावं लागेल.
# हा प्रकार कुणी सुरू केला हे सांगावं लागेल. ते भारताबाहेरून सुरू झालं असेल तर भारतात ते कुणी सुरू केलं हे सांगावे लागेल.
# तुमच्या प्लॅटफॉर्मवर काही समाजविघातक असेल तर ते हटवावे लागेल.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीचे नियम –
# प्रेस, टीव्हीप्रमाणेच सर्व प्रकारच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मना माध्यमांना काही नियम पाळावे लागतील.
# OTT प्लॅटफॉर्म्सनी आता सर्व माहिती सरकारला द्यावी.
# सेल्फ क्लासिफिकेशन करण्यात यावेत. पॅरेंटल लॉकची यंत्रणा तयार करावी.
डिजिटल मीडिया पोर्टल्सनीही नियमांचं पालन करावं.
