State Cabinet Decisions: शिवभोजन थाळीचा दर पुढील 3 महिन्यांसाठी पाच रुपये

एमपीसी न्यूज – शिवभोजन थाळीचा दर पुढील 3 महिन्यांसाठी पाच रुपये, अतिरिक्त दुधाचे भुकटीत रुपांतर करणाऱ्या योजनेस 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमात सुधारणा, जल जीवन मिशन राबविण्यास मान्यता, केशरी शिधापत्रिकाधारकांना ऑगस्टपर्यंत सवलतीत अन्नधान्य, आयडीबीआय, प्रादेशिक ग्रामीण बँक आणि 15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना शासकीय बँकींग व्यवहारास मान्यता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेस दोन वर्षे मुदतवाढ, असे महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (बुधवारी) घेण्यात आले.

अतिरिक्त दुधाचे भुकटीत रुपांतर करणाऱ्या योजनेस 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दुधाच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे राज्यात अतिरिक्त दुधाचे रुपांतरण दूध भुकटीत करण्याची योजना राबविण्यात आली होती.  तिला 31 जुलै 20 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

शासनाने एप्रिल 2020 पासून प्रतिदिन अतिरिक्त होणाऱ्या दुधापैकी 10 लक्ष लिटर दुधाची स्विकृती करुन सदर दुधाचे रुपांतरण दूध भुकटीत करण्याची योजना कार्यान्वीत केली. प्रथमत: ही योजना  एप्रिल व  मे  या 2 महिन्यांकरिता राबविण्यात आली. तदनंतर या योजनेस दि.30 जून  पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तथापी राज्यातील अतिरिक्त दुग्ध परिस्थिती अद्यापही अपेक्षेइतकी सुधारणा झालेली नसल्याने दि. 8 जुलै रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत सदर योजनेस १ महिन्याने मुदतवाढ देण्यात आली.

या 1 महिन्याच्या वाढीव मुदतीत सरासरी प्रतिदिन  5.14 लक्ष लिटर या प्रमाणे 1.60 कोटी लिटर दूध स्वीकृती केली जाणार असून त्यासाठी रु.51.22 कोटी  इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. संपूर्ण योजना कालावधीत एकूण ६ कोटी लिटर दूध स्विकृत केले जाणार असून त्यापोटी रु.190 कोटी इतका निधी वितरित केला जाणार आहे.

केंद्राने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात 24 मार्चपासून लॉकडाऊन घेाषित केला होता. राज्यानेही 19 मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन लागू केला होता. लॉकडाऊनमध्ये बाजारात पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत झालेली घट तसेच हॉटेल, रेस्टॉरंट व मिष्ठान्न निर्मिती केंद्र मोठया प्रमाणात बंद झाल्यामुळे राज्यातील दैनंदिन दुधाची विक्री सर्वसाधारण 17 लक्ष लिटरने कमी झाली.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमात सुधारणा करणार

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमात सुधारणा करण्यासंदर्भात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील विकासाचे नियोजन व नियंत्रण होण्याच्या दृष्टीने राज्यात अंमलात असलेल्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 मधे, सर्व नियोजन प्राधिकरणांच्या कार्यक्षेत्रात, विविध विकास कार्यक्रमांसाठी विविध कालबद्ध तरतुदी नमूद असून यातील काही तरतुदींमध्ये सदर कालावधी वाढविण्याची तरतूद आहे.

राज्य शासनाने, कोविड-19 विषाणूच्या संक्रमणाचा धोका व जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेली जागतिक महामारी यांचा सारासार विचार करुन, राज्यात वेळोवेळी टाळेबंदीची घोषणा केलेली आहे. यामुळे विविध नियोजन प्राधिकरणांच्या विविध विकास कार्यक्रमांसाठीच्या विविध कालबध्द बाबींवर परिणाम होत आहे.

यामुळे पूर्वी झालेली तयारी, खर्ची पडलेले वित्त व मनुष्यबळ वाया जाण्याची शक्यता, विद्यमान जागतिक कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमिवर निर्माण झालेली परिस्थिती यामुळे या तरतुदींतील कालबद्धतेबाबत विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 26(1) मधील तिसऱ्या परंतुकातील (ii) च्या तरतुदींमध्ये महानगरपालिकांबरोबरच इतर नियोजन प्राधिकरणे अशी सुधारणा करण्यास तसेच सदर अधिनियमाच्या कलम 26 व कलम 148-अे मधे, अधिनियमातील प्रकरण 2, 3, 4 व 5 मधील तरतुदीनुसारच्या विहित कालावधीतुन कोविड-19 विषाणूच्या संदर्भातील केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेला टाळेबंदीचा कालावधी वजा करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

जल जीवन मिशन राबविण्यास मान्यता

राज्यात केंद्र शासन  प्रणित जल जीवन मिशन राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जल जीवन  मिशनसाठी, राज्य पाणी आणि स्वच्छता मिशन कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून कार्य करेल.  या मिशनसाठी मिशन संचालक या पदासाठी भाप्रसे संवर्गातील सचिव दर्जाचे पद नव्याने निर्माण करण्यात येत आहे.

यानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला सन 2024 पर्यंत, वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान 55 लिटर प्रती दिन, गुणवत्तापूर्ण  पाणी पुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे.  जल जीवन मिशन योजना 50:50 टक्के केंद्र व राज्य हिश्याने राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

सध्या राज्यातील एकूण 132.03 लक्ष कुटुंबांपैकी 50.75 लक्ष कुटुंबांकडे  वैयक्तिक नळ जोडणी उपलब्ध आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत पुढील 4 वर्षात एकूण 89.25 लक्ष नळ जोडणी देण्याचे उद्दीष्ट्य आहे. यासाठी अंदाजे रू. 13,668.50  कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला  नळ जोडणीव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी बेस लाईन सर्वेक्षण करुन पुढील 4 वर्षाचे नियोजन करण्यात येईल. या योजनेसाठी वार्षिक ग्राम कृती आराखडा, जिल्हा कृती आराखडा व राज्य कृती आराखडा तयार करण्यात येईल.

जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यान्वयन यंत्रणा असेल. ग्राम पातळीवर जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती यंत्रणा म्हणून ग्रामीण पाणी व स्वच्छता समिती काम करेल.  यामध्ये गाव पातळीवर निर्माण करण्यात येणाऱ्या मूलभूत सोई सुविधांच्या (Infrastructure) 10 टक्के इतका निधी लोकवर्गणीद्वारे जमा करण्यात येईल.  जल जीवन मिशनसाठी वैकल्पिक आर्थिक मॉडेलच्या माध्यमातून राज्य स्तरावर जल जीवन कोष निधी तयार करण्यासही मंत्रिमंडळाने  मान्यता दिली आहे.

शिवभोजन थाळीचा दर पुढील 3 महिन्यांसाठी पाच रुपये

शिवभोजन थाळीचा दर पुढील 3 महिन्यांसाठी पाच रुपये एवढा करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मजूर, स्थलांतरीत, बेघर तसेच बाहेरगांवचे विद्यार्थी इ. लोकांच्या जेवणांअभावी हाल-अपेष्टा होत असल्याने शिवभोजन थाळीची किंमत 30 मार्चपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी दहा रुपयाऐवजी पाच रुपये एवढी निश्चित करण्यात आली होती. ही मुदत त्यापुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आली असून 6 कोटी रुपये एवढ्या वाढीव खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

केशरी शिधापत्रिकाधारकांना ऑगस्टपर्यंत सवलतीत अन्नधान्य

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत समाविष्ट होऊ न शकलेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना जुलै व ऑगस्ट या दोन महिन्यांकरीता सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर एपीएल (केशरी) मधील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत व शेतकरी योजनेत समाविष्ट नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिव्यक्ती 3 किलो गहू  8 रुपये प्रति किलो व 2 किलो तांदूळ 12 रुपये प्रति किलो याप्रमाणे 5 किलो अन्नधान्य मे व जून या 2 महिन्यात दिले आहे. त्याच धर्तीवर जुलै व ऑगस्ट या दोन महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्याच परिमाणात व त्याच दराने अन्नधान्य देण्यात येत आहे.

त्याकरीता आवश्यक असलेल्या 28 कोटी रुपये एवढा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाकडे गहू प्रतिकिलो 21 रुपये व तांदूळ प्रतिकिलो 22 रुपये या दराने मागणी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

कौशल्य विकास विभागाचे नाव बदलले

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे नाव आता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग असे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

रोजगार व स्वयंरोजगार या विभागाचे नाव यापूर्वीच कौशल्य विकास व उद्योजकता असे करण्यात आले आहे.  मात्र, या नावात रोजगार हा शब्द आढळून न आल्याने रोजगार व स्वयंरोजगार बाबींसंदर्भात जनतेत संभ्रम निर्माण होतो.  यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

आयडीबीआय, प्रादेशिक ग्रामीण बँक आणि 15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना शासकीय बँकींग व्यवहारास मान्यता

प्रादेशिक ग्रामीण बँक, आयडीबीआय बॅंक तसेच राज्यातील अ वर्गातील 15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास मान्यताप्राप्त जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, सिंधुदूर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा समावेश आहे.

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या भाग भांडवलामध्ये भारत सरकार 50%, पुरस्कर्ता राष्ट्रीयकृत बँक 35% व राज्यशासन 15% याप्रमाणे  हिस्सा आहे.  महाराष्ट्रात बँक ऑफ महाराष्ट्र ही राष्ट्रीयकृत बँक  प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची पुरस्कर्ता बँक  आहे. त्यानुषंगाने खालील दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना  शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास (शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन या बाबी वगळून)  तसेच सार्वजनिक उपक्रम / महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, विदर्भ – कोकण ग्रामीण बँक अशा या बँका आहेत.

आय.डी.बी.आय. याबँकेचे  46.46 % भागभांडवल भारत सरकारच्या मालकीचे असून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे आय.डी.बी.आय. बँकेचे 51 टक्के भागभांडवल आहे.  भारतीय आयुर्विमा महामंडळ हे पूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी असल्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या आय.डी.बी.आय.  बँकेचे 97.46%  भाग भांडवल हे भारत सरकारच्या मालकीचे आहे.  या सर्व बाबींचा विचार करता, आय.डी.बी.आय. बँकेस  शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास (शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन या बाबी वगळून)  तसेच सार्वजनिक उपक्रम / महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळे इ.कडील बँकींग विषयक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्याचे धोरण घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच  सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतविण्यासाठी  केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांनाच मान्यता देण्यात आलेली आहे. याशिवाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन प्रयोजनासाठीचे कार्यालयीन बँक खाते आणि निवृत्तीवेतन धारकांचे वैयक्तिक निवृत्तीवेतन बँक खाते याबाबत शासनाशी करार केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे.

काही बँका जरी प्रत्यक्षात राष्ट्रीयकृत बँका नसल्या तरी त्या बॅंका एकतर राष्ट्रीयकृत बँकांनी प्रवर्तित केलेल्या आहेत अथवा त्यांच्या भागभांडवलात   मोठया प्रमाणात शासनाचा हिस्सा  असल्याने भाग भांडवलाच्या दृष्टीने त्या शासकीय मालकीच्या आहेत.  त्यामुळे अशा बँकांना देखील शासकीय बँकींग व्यवहारात सहभागी करुन घेण्याच्या उद्देशाने बँकींग विषयक धोरण सुधारित करण्याची  बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना  परवानगी

शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन, आर्थिक दृष्टया सक्षम व नियामानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आले.सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने मागील ५ वर्षातील लेखापरिक्षण अहवाल “अ” वर्ग असणाऱ्या 15 जिल्हा  मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिक दृष्टया सक्षम व नियमानुकूल व्यवसायिकता बाळगणाऱ्या बॅंका म्हणून शिफारस केली आहे. त्यानुसार खालील 15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना  शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास (शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन या बाबी वगळून)  तसेच सार्वजनिक उपक्रम / महामंडळ यांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली. दरवर्षी बँकांच्या लेखापरिक्षण अहवालात बदल होण्याची शक्यता विचारात घेता, सदर यादी प्रतिवर्षी जुलै महिन्यात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाच्या  सल्ल्याने वित्त विभाग सुधारित करेल.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेस मुदतवाढ

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेचा कालावधी दि. 31 मार्च, 2020 रोजी संपुष्टात आला आहे. पण यात  मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्याकरिता आता या योजनेस दोन वर्षे (सन 2021-22 पर्यंत) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील ग्रामीण जनतेस शुध्द व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग राज्यात 2016-17 व 2019-20 ते या कालावधीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवित होता. या कार्यक्रमांतर्गत रु. 2000 कोटी इतका निधी 1003 नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्याकरिता, रु. 130.86 कोटी इतका निधी बंद असलेल्या 83 प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्याकरिता व रु. 400 कोटी इतका निधी देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाकरिता अशाप्रकारे एकूण रु. 2530.86 कोटी इतका निधी चार वर्षाच्या कालावधीत राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित होते.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत रु. 600.50 कोटी इतक्या किंमतीच्या 743 नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच रु. 118.63 कोटी इतक्या किंमतीच्या 32 बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. अशा सर्व पाणीपुरवठा योजनांची कामे प्रगतीपथावर असून उर्वरित अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरिता रु. 430 कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता होती. म्हणून योजनेस दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली.

जुहू बीचवरील खाद्यपेये विक्रेते सोसायटीच्या भुईभाड्याबाबत निर्णय

जुहू बीच येथील खाद्यपेय विक्रेते को.ऑप. सोसायटी लि. यांना सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाच्या अनुषंगाने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाच्या विहित दरानुसार भुईभाडे आकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मे. जुहू बीच खाद्यपेय विक्रेते को.ऑप. सोसायटी लि. यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने वार्षिक भुईभाडे जास्त होत असल्याने भुईभाडे कमी करण्यासाठी संबंधित संस्थेने पुन:श्च सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपील केले. या अपिलातील आदेशानुसार भारतीय विमान पतन प्राधिकरण यांनी संस्थेसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या विहित केलेल्या दरानुसार भूईभाडे आकारण्यास संमती दर्शविलेली आहे.

यास्तव, एकाच संस्थेला शासनाच्या दोन संस्थांची जमीन भाडेपट्टयाने दिलेली असल्याने, एकाच दराने भुईभाडे आकारणे नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार उचित आहे. यास्तव, राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या 489.6 चौ.मी. जमिनीकरीता भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाचे भुईभाड्याचे दर स्वीकारुन सदर दराने भुईभाडे आकारण्यास मान्यता देण्यात आली.  यामुळे एकूण 6 कोटी 38 लाख 79 हजार इतका कमी महसूल शासनास प्राप्त होईल.