Pimpri News : महापालिका आयुक्तांना राज्य सरकारचा दणका

एमपीसी न्यूज : पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त वाढीव बांधकामासाठी निश्चित केलेला विकास हक्क हस्तांतरण (‘स्लम टीडीआर’) चा प्राधान्यक्रमाचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे.

प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. महापालिकेचे परिपत्रक नियमावलीशी विसंगत आहे असे सांगत राज्याच्या नगरविकास खात्याने आयुक्तांचे परिपत्रक पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द केले आहे. नगरविकास खात्याने आयुक्तांना हा मोठा दणका असल्याचे मानले जात आहे.

महापालिका आयुक्तांनी काही जणांना डोळ्यासमोर ठेवून टीडीआर प्राधान्यक्रमाचा निर्णय घेतला होता. तो रद्द करण्यासाठी भाजप नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. आयुक्तांचा प्राधान्यक्रमाचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केल्याची माहिती भाजप नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी दिली. त्यांनी राज्य सरकारचा आदेशच दिला आहे.

एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2 डिसेंबर 2020 रोजी मंजूर झाली आहे. ती 3 डिसेंबर 2020 पासून अंमलात आली आहे. ही नियमावली पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रासाठीही लागू आहे. मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त वाढीव बांधकाम करण्यासाठी वापरण्यात येणा-या टीडीआर अथवा प्रिमिअम एफएसआय वापरण्याबाबतचे कोणतेही प्राधान्यक्रम ठरवून दिले नव्हते. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून निर्माण होणारा टीडीआर वापरण्याबाबतचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यासंदर्भात झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाने पुणे आणि पिंपरी महापालिका आयुक्तांना पत्र देवून वाढीव बांधकाम करण्यास परवानगी देताना एसआरए योजनेतील निर्माण होणा-या टीडीआरला प्राधान्य देण्याबाबतचे आदेश काढावेत अशी विनंती केली.

त्यानुसार महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्वत:चा अधिकार वापरुन परित्रक काढले होते. त्यामध्ये टीडीआर वापरुन वाढीव बांधकाम करताना कमीत कमी 30 टक्के आणि जास्तीत-जास्त 50 टक्के स्लम टीडीआर वापरणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकावर पुणे, क्रेडाई, नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी आक्षेप घेतला होता. हे परिपत्रक नियमबाह्य असून रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्याच्या नगरविकास खात्याने आयुक्तांचे परिपत्रक रद्द केले आहे.

नियमावलीतील Premium Fsi किंवा Tdr वापरण्याबाबत तरतूद स्वंयस्पष्ट आहे. या घटकांच्या वापराबाबत शासनाने कोणताही प्राधान्यक्रम ठरविलेला नाही. याच्या वापराबाबत निर्णय जमीनमालक आणि विकासकांनी घ्यावयाचा आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी 23 डिसेंबर 2012 रोजीच्या परिपत्रकामध्ये शासनाने  Premium Fsi व Tdr वापराबाबत प्राधान्यक्रम निश्चित केलेला नसल्याचे नमूद केले.

टीडीआर वापरण्याबाबत महापालिकेच्या स्तरावर ठरविलेला प्राधान्यक्रम ही बाब शासनाच्या निर्णयाशी व नियमावलीतील तरतूदीशी विसंगत आहे. तसेच या नियमावलीतील तरतूदींचा अन्वयार्थ लावण्यास अडचण असेल. तर, त्याबाबत अन्वयार्थ देण्याचे अधिकार शासनास आहेत. अशा परिस्थितीत नियमावलीतील तरतूद स्पष्ट असताना आयुक्तांच्या स्तरावर नियमाचा अन्वयार्थ लावून परिपत्रक काढण्याची बाब विसंगत आहे. त्यामुळे आयुक्तांचे टीडीआर वापरण्याबाबत प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे परिपत्रक पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश राज्य शासनाचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी काढला आहे.

आयुक्तांनी  मनमानी पद्धतीने स्लम टीडीआर सक्तीचा केला होता – वाघेरे

याबाबत बोलताना भाजप नगरसेवक संदीप वाघेरे म्हणाले, ”टीडीआर वापरण्याबाबत प्राधान्यक्रमाचा आयुक्तांचा निर्णय चुकीचा होता. आयुक्तांनी  मनमानी कारभार करुन स्लम टीडीआर सक्तीचा केला होता. एक-दोन लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून स्लम टीडीआर सक्तीचा निर्णय घेतला होता.

आता राज्य सरकारने आयुक्तांना दणका दिला आहे. क्रेडाई संस्था राज्य सरकारकडे गेली होती. प्राधान्यक्रमाने कोणता टीडीआर वापरायचा हे जागा मालक आणि विकसक ठरवितात. 20 टक्के टीडीआर राज्य सरकारने बंधनकारक केला आहे. पण, ज्याची मुबलकता जास्त होईल. दर कमी होतील. त्यावेळी तो टीडीआर वापरण्यात येईल”.