Pimpri: वर्षभर नवीन प्रकल्प, बांधकामे करु नका, वर्क ऑर्डर देवू नका; राज्य सरकारचे महापालिकेला आदेश
Maharashtra state govt issues order to pimpri chinchwad municipal corporation (PCMC) not to issue any new work order for deveopmental projects for atleast next one year.
एमपीसी न्यूज – कोरोनाच्या संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाउनचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकांच्या कामांवर निर्बंध आणले आहेत. प्रत्येक विभागाला अर्थसंकल्पीय निधीच्या 33 टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला चालू आर्थिक वर्षात कोणतेही मोठे प्रकल्प, बांधकामे अशी भांडवली कामे, नवीन योजना प्रस्तावित करता येणार नाहीत. आरोग्यविषयक सोडून कोणतीही खरेदी करु नये, खरेदीच्या प्रस्तांवाना मान्यता देऊ नये, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
देशात 24 मार्चपासून लॉकडाउन आहे. यामुळे राज्याच्या कर, करेत्तर महसूलात घट होऊन अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. राज्याची आर्थिक घडी दोन ते तीन महिने अशीच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आरोग्यविषयक सोडून बाकीची विकास कामे, खरेदीवर बंधने आणली आहेत. राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती, महापालिकांनाही ही बंधने लागू राहतील असा आदेश राज्याचे अवर सचिव विवेक कुंभार यांनी काढला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आदेश लागू राहणार असून कामांवर निर्बंध आले आहेत.
महापालिकेने चालू योजनांचा आढावा घ्यावा. जेवढ्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या, रद्द करण्यासारख्या आहेत, त्या निश्चित कराव्यात. त्याला स्थगिती द्यावी. विभागाला योजनांसाठी सन 2020-21 अर्थसंकल्पीय निधीच्या 33 टक्केच निधी उपलब्ध करुन द्यावा. त्यामध्ये केंद्र, राज्य पुरस्कृत योजना, मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन, पोषण आहाराला प्राधान्य द्यावे. नवीन योजनांवर खर्च करण्यात येवू नये. नवीन योजना प्रस्तावित करु नयेत. खर्चामध्ये वाढ होईल अशा कोणत्याही नवीन बाबी प्रस्तावित करु नयेत.
कोरोनाची परिस्थिती हातळण्यासाठी आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये, कोरोना प्रतिबंधात्मक विभागासाठी निधी खर्च करता येणार आहे. इमारती, बांधकामे अशा भांडवली कामे पुढे ढकलणे बंधनकारक आहे. प्राधान्यक्रम विभाग सोडून इतर कोणतीही खरेदी करु नये. प्राधान्यक्रम नसलेल्या कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. अथवा प्रशासकीय मान्यता असली तरी निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही.
पुढील आदेशापर्यंत चालू आर्थिक वर्षात कोणतेही बांधकाम हाती घेवू नये. तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता, निविदा, कार्यरंभ आदेश देऊ नयेत. कार्यरंभ आदेश दिलेली, सुरु असलेली कामे चालू राहतील. फक्त मान्सूनची पुर्वतयारी करण्याच्या अनुषंगानेच नवीन कामे हाती घ्यावीत. आरोग्य, वैद्यकीय विभाग वगळता कोणतीही नवीन पदभरती करु नये, असे आदेश राज्य सरकारने महापालिकांना दिले आहेत.
केवळ मान्सूनपुर्व कामे करणार – आयुक्त
राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात इमारती, बांधकामे अशी भांडवली कामे पुढे ढकलण्याचे बंधनकारक केले आहे. आरोग्य, वैद्यकीय वगळता इतर खरेदी करु नये अशा आदेश दिले आहेत. शहरातील केवळ मान्सूनपुर्व कामे चालू करणार आहोत. अत्यंत आवश्यक स्थितीमध्ये येऊन पोहचलेली आहेत. मान्सुनपुर्व काम नाही केले तर अडचणी होतील अशी कामे करण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत, असे पिंपरी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.
